काठमाडौँ— प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका दानबहादुर कार्कीको कानुनी लडाइँ सुरु नहुँदै अड्किएको छ। सरकारले पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको उनको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा राखेपछि तत्काल दर्ता हुन सकेन।

रिट दर्ता नै नभएपछि कार्कीले माग गरेको पुनर्बहालीको विषयमा तत्काल न्यायिक सुनुवाइ हुने सम्भावना पनि टरेको छ। शुक्रबार रिट दर्ता भए पनि त्यसको सुनुवाइ तिहार बिदापछि मात्रै हुने देखिएको छ।

कार्कीका तर्फबाट वारेसमार्फत रिट पेस गरिएको थियो। उनका कानुन व्यवसायी टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार बिहान साढे १० बजेतिरै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गरिएको थियो। तर अदालत प्रशासनले थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएन।

कुँवरले रिट दर्ता हुन नसकेको पुष्टि गर्दै सम्भवतः शुक्रबार दर्ता हुन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अदालतले निवेदन अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ। सर्वोच्चमा रिट पेस हुँदैमा मुद्दा दर्ता भएको मानिँदैन। प्रशासनिक अध्ययनपछि मात्रै दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले कार्कीको निवेदनले बिहीबार न्यायिक प्रक्रियामा औपचारिक प्रवेश पाउन सकेन।

निवेदन दर्ता भएपछि सामान्यतः अर्को दिन सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने प्रचलन हुन्छ। तर शुक्रबार मात्रै दर्ता भए पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि तिहार बिदा सुरु हुने भएकाले तत्काल सुनुवाइ सम्भव छैन। त्यसैले कार्कीको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमाथि अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न तिहारपछि कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतको ढोका
बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। केसीले सोही दिन दज्र्यानी चिह्न ग्रहण गरी प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।

सरकारले कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नयाँ जिम्मेवारी सिर्जना गरेर उनलाई त्यहाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो।

तर कार्कीले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरेर पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा सरकारको निर्णयलाई नै कानुनी चुनौती दिने बाटो रोजेका छन्। उनी बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियुक्तिपत्र बुझ्न नगई सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताले उनको कार्यालयका लागि कोठासमेत व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। तर कार्कीले नयाँ नियुक्तिको पत्रसमेत नबुझेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

१७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्त
कार्की आईजीपी बनेको एक वर्ष पनि पूरा भएको थिएन। उनको सेवा अवधि अझै करिब १७ महिना बाँकी रहेको बताइएको छ। निर्धारित सेवा अवधि र उमेर हद पूरा हुनुअघि नै सरकारले उनलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्वबाट हटाएपछि यो निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको हो।

कार्कीको मुख्य माग आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपीबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गरियोस् भन्ने हो। सरकारले उनलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको भए पनि त्यसले प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट हटाउने निर्णयलाई स्वतः वैधानिक बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने विषय अब न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्छ।

यस प्रकरणमा सरकारको निर्णय गर्ने अधिकार, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि, प्रहरी ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था र पदमुक्त गर्ने निर्णयको आधार महत्वपूर्ण हुनेछन्। तर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइनसकेकाले कार्कीको दाबी र सरकारको निर्णयको कानुनी परीक्षण औपचारिक रूपमा सुरु भएको छैन।

पुरानो प्रहरी नेतृत्व विवादको पुनरावृत्तिको संकेत
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर यसअघि पनि सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच विवाद भएको इतिहास छ। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि खरेल अदालत पुगेका थिए। पछि राजनीतिक घटनाक्रमसँगै उनी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा फर्किएका थिए।

दानबहादुर कार्कीको प्रकरणले पनि प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी अधिकार तथा त्यसको प्रयोगको औचित्यमाथि बहस सुरु गराएको छ। अहिलेको अवस्थामा मनोजकुमार केसीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् भने कार्की आफ्नो पदमुक्तिको निर्णय बदर गराउन अदालत पुगेका छन्। तर उनको रिट नै दर्ता हुन बाँकी रहेपछि सरकारको निर्णयको न्यायिक परीक्षण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न तिहारपछि मात्रै टुंगिने देखिएको छ।

कार्कीको रिट दर्ता हुन नसक्नु अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको अर्थ भने होइन। अदालत प्रशासनको अध्ययनपछि निवेदन दर्ता हुने वा नहुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि मात्रै उनको पुनर्बहालीको मागमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न सक्नेछ।