काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका जनक पाण्डेदेखि दाङको तुलसीपुर जग्गा एकीकरण विवादमा प्रश्न उठेका गोकर्ण डाँगीसम्म सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूविरुद्ध परेका १३ वटा उजुरी, न्यायिक कार्यसम्पादनमाथिका प्रश्न र विवादित विषयमा जवाफ सुनेपछि चारै जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो।

अनुमोदित हुनेमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, पाटन उच्च अदालतको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी छन्।

न्यायपरिषद्ले गत असोज २० गते उनीहरूको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले कात्तिक १९ गतेदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। शुक्रबार र शनिबार भएको सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत उजुरीसँगै न्यायालयभित्र बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, फैसला कार्यान्वयन र न्यायिक निष्पक्षताबारे प्रश्न गरिएको थियो।

चारै जनाको नाम अनुमोदन भए पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि, न्यायिक कार्यसम्पादन र सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न भने फरक–फरक छन्।

जनक पाण्डेः खाणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय, पत्नीका नामको जग्गाबारे पनि प्रश्न
संसदीय सुनुवाइमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएका प्रस्तावित न्यायाधीशमध्ये जनक पाण्डे एक हुन्। उनीमाथि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने राय दिएको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

पाण्डे उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा कार्यरत थिए। खाणलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा उनको राय के आधारमा आएको थियो र इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच फरक मत किन देखियो भन्ने प्रश्न सांसदहरूले गरेका थिए।

जवाफमा पाण्डेले आफूले तत्काल उपलब्ध प्रमाण र मिसिलका आधारमा खाणलाई छाड्नुपर्ने राय दिएको बताएका थिए। तर उनले खाणलाई धरौटीमा छाड्ने अन्तिम फैसला आफूले नगरेको स्पष्ट पारे। इजलासमा आफू र अर्का न्यायाधीशको राय फरक परेको र तेस्रो न्यायाधीशले खाणलाई छाड्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।

उनले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा पनि न्यायाधीशले राजनीतिक आग्रहबाट मुक्त भएर प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए। अदालतमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक विषय गौण हुने र कानुन तथा प्रमाण नै निर्णयका आधार बन्ने उनको दाबी थियो।

पाण्डेसँग झापाको बालुवाटारस्थित जग्गाबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। उनकी पत्नीका नाममा रहेको उक्त जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको विषय सांसदहरूले उठाएका थिए। जवाफमा पाण्डेले उक्त जग्गा आफ्नो परिवारले खरिद गरेको र त्यसका कागजात पेस गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए।

पाण्डेविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा पाँचवटा उजुरी परेका थिए। सुनुवाइमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्ने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

गोकर्ण डाँगीः ८७ जग्गाधनीको उजुरी र तुलसीपुरको ल्यान्ड पुलिङ विवाद
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत गोकर्ण डाँगीको सुनुवाइमा दाङको तुलसीपुरमा भएको जग्गा एकीकरण अर्थात् ल्यान्ड पुलिङ विवाद प्रमुख रूपमा उठ्यो।

तुलसीपुरमा जग्गा एकीकरण गर्दा स्थानीय जग्गाधनीलाई सम्झौताअनुसार ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने भनिए पनि नदिएको आरोपबारे सांसदहरूले जवाफ मागेका थिए। सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडकका लागि छुट्याइएको जग्गासमेत मिचेर प्लटिङ गरिएको भन्ने उजुरी पनि सुनुवाइमा उठाइएको थियो।

८७ जना जग्गाधनीले उजुरी दिएको, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको र त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको भन्ने विषयमा सांसदहरूले डाँगीसँग प्रश्न गरेका थिए। उक्त विवादमा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका के थियो भन्ने जिज्ञासा पनि राखिएको थियो।

डाँगीले भने आफूले संविधान, कानुन, प्रमाण र मुद्दाको मिसिलका आधारमा मात्रै न्याय सम्पादन गरेको बताएका थिए। तुलसीपुरको विवादमा कुनै अनुचित संलग्नता नरहेको उनको जिकिर थियो। आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन रहेको बताउँदै उनले न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने, मुद्दाको ढिलासुस्ती घटाउने र फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरेका थिए।

सांसदहरूले जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका फैसला सर्वोच्चमा पुगेपछि पर्याप्त आधारबिना उल्टिने गरेको जनगुनासोसमेत उठाएका थिए। यसले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा असर परेको भन्दै न्यायिक निर्णयको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गरिएको थियो।

डाँगीविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा दुईवटा उजुरी परेका थिए। सुनुवाइमा उठेका आरोप अस्वीकार गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि न्यायालयप्रतिको विश्वास फर्काउन र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताएका थिए।

डा. रत्नबहादुर बागचन्दः २०६६ देखि न्याय सेवामा, ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत
चारमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका प्रस्तावित न्यायाधीश हुन् डा. रत्नबहादुर बागचन्द। उनी उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। २०६६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बागचन्दले विभिन्न अदालत र न्यायिक निकायमा काम गरिसकेका छन्।

नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। २०८० सालमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका उनले साइबर अपराध, संवैधानिक कानुन, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार, जातीय विभेद, न्यायिक सुधार र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा अध्ययन तथा लेखन गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइमा बागचन्दले न्यायपालिकालाई नागरिकको अन्तिम भरोसाको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको ‘केन्द्रीय मस्तिष्क’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको अवधारणा छ।

उनले न्यायलाई फैसला सुनाउने प्रक्रियामा मात्रै सीमित राख्न नहुने बताएका थिए। अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन वर्षौंसम्म नहुँदा नागरिकले वास्तविक न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायिक सुधारको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने उनले बताएका थिए।

बागचन्दले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयात्मक संरचना विकास गरेर फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। तर फैसलाको व्याख्या, वैधता र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै सुरक्षित रहनुपर्ने उनको धारणा छ।

बेलायत, अमेरिका, जापान, भारत र चीनको फैसला कार्यान्वयन प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययनका आधारमा आफूले यस्तो अवधारणा अघि सारेको उनले बताएका थिए। बागचन्दविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा कुनै उजुरी परेको थिएन। उनको नाम भने चारै जनाविरुद्ध परेका सामूहिक उजुरीमा समावेश थियो।

चन्द्रबहादुर सारुः संवैधानिक र देवानी कानुनमा अनुभव
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु पनि सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशका लागि अनुमोदित भएका छन्। उनी संवैधानिक कानुन र देवानी मुद्दासम्बन्धी अनुभव भएका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन्।

संसदीय सुनुवाइमा सारुसँग न्यायिक निष्पक्षता, अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव र न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्याबारे प्रश्न गरिएको थियो। न्यायालयभित्रको जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा न्यायाधीशले आफ्नो आचरण र निर्णयबाट त्यसलाई कसरी बलियो बनाउँछन् भन्ने विषय पनि उठाइएको थियो।

सारुले न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता कायम राख्ने, मुद्दाको चाप घटाउने र न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनले मुद्दाको व्यवस्थापन सुधार र गुणस्तरीय न्यायलाई प्राथमिकता दिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।

उनको योजनामा पुराना मुद्दाको संख्या घटाउने, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्ने र न्याय सम्पादनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषय समेटिएको थियो। पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको बक्यौता तीन वर्षभित्र ७० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए।

सारुविरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा एउटा उजुरी परेको थियो। सुनुवाइपछि उनको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको हो।

१३ उजुरीमध्ये आठ व्यक्तिगत, पाँच सामूहिक
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार चार प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कुल १३ वटा उजुरी परेका थिए। तीमध्ये पाँचवटा सामूहिक तथा आठवटा व्यक्तिगत रूपमा दर्ता भएका थिए।

व्यक्तिगत उजुरीको विवरणअनुसार चन्द्रबहादुर सारुविरुद्ध एउटा, जनक पाण्डेविरुद्ध पाँचवटा र गोकर्ण डाँगीविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेका थिए। डा. रत्नबहादुर बागचन्दविरुद्ध छुट्टै व्यक्तिगत उजुरी थिएन। तर चारै जनालाई समेटेर दर्ता भएका सामूहिक उजुरीमा उनको नाम पनि समावेश थियो।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूविरुद्धका उजुरीमा मात्र सीमित नराखी समग्र न्यायपालिकाको अवस्थाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए। अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको, न्यायाधीशहरू नै बिचौलियासँग भेटघाट गर्ने गरेको जनगुनासो, राजनीतिक हस्तक्षेप र फैसला कार्यान्वयन नहुने समस्याबारे उनीहरूको धारणा मागिएको थियो।

चारै जनाले आ–आफ्नो न्यायिक दृष्टिकोण र सुधार योजना प्रस्तुत गर्दै प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। अन्ततः समितिले कुनै असहमति नजनाई सबैको नाम अनुमोदन ग¥यो।

पाँच पद रिक्त हुँदा चार जनाको मात्रै सिफारिस, न्यायपरिषद्मै फरक मत
चार न्यायाधीशको नाम अनुमोदन भए पनि नियुक्ति सिफारिसको प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न भने कायमै छन्। सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था रहे पनि न्यायपरिषद्ले चार जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो। एउटा पद खाली राखिएको विषयले न्यायपरिषद्भित्रै असहमति जन्माएको थियो।

वरिष्ठता मिचेर आफूअनुकूल उम्मेदवार छनोट गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनबाट प्रश्न उठेको थियो। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियामै फरक मत राखेकी थिइन्। न्यायाधीश महेश नेपालले भने दुई जना उम्मेदवारको सिफारिसमा असहमति जनाएका थिए।

यसरी न्यायपरिषद्को सिफारिसदेखि संसदीय सुनुवाइसम्म विवाद र प्रश्न उठे पनि चारै जनाले नियुक्तिका लागि आवश्यक संसदीय अनुमोदन पाएका छन्। तिहार बिदापछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न लागेका यी चार न्यायाधीशका अगाडि अब न्याय सम्पादन मात्रै होइन, न्यायालयमाथि उठेका बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, फैसला कार्यान्वयन र जनविश्वासको संकट सम्बोधन गर्ने चुनौतीसमेत रहनेछ।