काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकताको विवाद अब पार्टीको विधान र महाधिवेशनको वैधानिकतामा मात्रै सीमित रहेन। विवादको केन्द्रमा १८ करोड रुपैयाँको कथित आर्थिक कारोबार जोडिएको छ।

कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको भनिएको अडियो बयानलाई आधार बनाएर गगनकुमार थापा पक्षले पैसा खर्च गरेर पार्टीको आधिकारिकता लिएको आशय व्यक्त गरेका छन्। देउवाको संकेत स्पष्ट छ–गगन पक्षले १८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पारेको हो।

शनिबार काठमाडौंमा आफ्नै पक्षले आयोजना गरेको १५औँ जिल्ला अधिवेशन उदघाटन गर्दै देउवाले इनम सापकोटाको नामै लिएर १८ करोड रुपैयाँको प्रसंग उठाए। उनले उक्त रकम सानो नभएको टिप्पणी गर्दै पैसा दिएर पार्टी किनिएको आशय व्यक्त गरे।

‘इनम सापकोटाले १८ करोड भनेको छ। बा, सानो पैसा हो त्यो ? त्यो पैसाले दिएर पार्टी किनिदियो। अब पैसामा पार्टी बेच्ने हामीले?’ देउवाले भने। देउवाको यो अभिव्यक्ति केवल पार्टीभित्रको असन्तुष्टि होइन। उनले इनमको भनिएको बयानमा आएको १८ करोडको दाबीलाई आधार बनाएर गगन थापा नेतृत्वको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामाथि नै आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका हुन्।

अर्थात्, देउवाको आरोपको आशय गगन पक्षले राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, पैसाको बलमा कांग्रेसको आधिकारिकता हात पारेको भन्ने हो। यसअघि सार्वजनिक भएको इनम सापकोटाको भनिएको अडियोमा पनि कांग्रेसको आधिकारिकता गगन थापा पक्षमा पार्न १८ करोड रुपैयाँको डिल भएको दाबी सुनिन्छ।

अडियोमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई तीनदेखि चार करोड रुपैयाँ बुझाइएको र समग्रमा १८ करोड रुपैयाँको कुरा मिलेको आशयको विवरण छ। सापकोटाले आफू गगन थापासँग भएको प्रत्यक्ष बैठकमा सहभागी नभए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट १८ करोडको डिलबारे सुनेको दाबी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसरी हेर्दा देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट उठाएको १८ करोडको प्रसंगको स्रोत इनमको अडियो नै देखिन्छ। अडियोमा आएको दाबीलाई उनले आफ्नो राजनीतिक आरोपको आधार बनाएका छन्। तर देउवाले रकम कसले दिएको, कसले बुझेको र कुन माध्यमबाट कारोबार भएको भन्ने विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत गरेका छैनन्।

इनमको अडियोमा १८ करोडको डिलदेखि न्यायाधीशलाई रकम दिएको दाबीसम्म
इनम सापकोटाको नाममा सार्वजनिक अडियोमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियासँग जोडेर आर्थिक कारोबारको दाबी गरिएको छ। अडियोमा सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिका र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग जोडिएको कथित लेनदेनबारे बोलेको सुनिन्छ।

सापकोटाको भनिएको बयानअनुसार गगन थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिलाउने प्रक्रियामा जबराको पहल रहेको र सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारंगा सुवेदीलाई तीनदेखि चार करोड रुपैयाँ बुझाइएको दाबी गरिएको छ। समग्र कारोबार १८ करोड रुपैयाँमा मिलेको आशयको विवरण पनि अडियोमा छ।

उनले आफू गगन थापासँगको प्रत्यक्ष बैठकमा सहभागी नभएको तर जबराको मुखबाट १८ करोडको डिल भएको कुरा सुनेको दाबी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले कथित कारोबारबारे उनको जानकारी प्रत्यक्ष संलग्नताबाट नभई अरू व्यक्तिबाट सुनेको भनाइमा आधारित रहेको देखाउँछ।

अडियोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई गगन थापा र निर्वाचन आयोगका सगुनशमशेर राणालाई सहयोग गर्न भनेको दाबीसमेत गरिएको छ। कांग्रेस नेता दीपक खड्कासँगको चिनजान, पूर्वकोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसँगको सम्बन्ध र जग्गासम्बन्धी कारोबारका प्रसंग पनि त्यसमा जोडिएका छन्।

यी विवरण सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूबीच कुनै आर्थिक साँठगाँठ भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर अडियोमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको संलग्नता वा रकमको वास्तविक कारोबार पुष्टि भएको छैन।

देउवाको आरोप र गगनको जवाफ–एक रुपैयाँ पनि लेनदेन भएको छैन
देउवाले १८ करोडको प्रसंग उठाउनुअघि नै कांग्रेस सभापति गगन थापाले इनम सापकोटाको भनिएको अडियोबारे प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए। उनले पार्टीको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारेका थिए।

बिहीबार सार्वजनिक भिडियो सन्देशमा थापाले राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा एक रुपैयाँसमेत अनुचित रूपमा खर्च नगरिएको दाबी गरे। ‘पार्टीको आधिकारिकता लिने सवालमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा रुपैयाँको होइन, एक सुकाको पनि आर्थिक लेनदेन र अनुचित काम भएको छैन,’ उनको भनाइ थियो।

थापाले अडियोको सत्यतामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। आफूविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोपको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ अनुसन्धान गर्ने निकाय भएको उनको तर्क छ। उनले आफ्नो नैतिक धरातल कमजोर नभएको दाबी गर्दै आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए।

यसरी एउटै प्रकरणमा देउवा र थापाका दाबी आमनेसामने भएका छन्। देउवाले इनमको भनिएको बयानलाई आधार बनाएर गगन पक्षले पैसा खर्चेर पार्टीको आधिकारिकता लिएको आशय व्यक्त गरेका छन् भने थापाले एक रुपैयाँ पनि अनुचित लेनदेन नभएको दाबी गर्दै अडियोमाथि अनुसन्धान मागेका छन्।

अब प्रश्न केवल देउवा र थापाबीचको आरोप–प्रत्यारोपको रहेन। १८ करोडको दाबीको स्रोत के हो, त्यसबारे सापकोटालाई जानकारी कसरी भयो र उनले उल्लेख गरेका रकम तथा व्यक्तिबीच कुनै वास्तविक कारोबार भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

अडियोको आधिकारिकतामै प्रश्न, अनुसन्धानबाट के खुल्ला ?
यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक अडियोको विश्वसनीयता हो। इनम सापकोटाले प्रहरीसमक्ष दिएको आधिकारिक बयान नै सार्वजनिक भएको हो भन्ने पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट भएको छैन। सार्वजनिक अडियोको प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी एउटा रिपोर्टले त्यसमा कम्तीमा तीनवटा फरक अंश जोडिएको देखिएको र आवाजको गुणस्तरमा समेत परिवर्तन रहेको उल्लेख गरेको छ। तर त्यसले अडियो पूर्ण रूपमा नक्कली हो वा सक्कली बयानका अंश जोडिएका हुन् भन्ने अन्तिम निष्कर्ष दिएको छैन।

त्यसैले अडियोमा सुनिएका सबै दाबीलाई प्रमाणित प्रहरी बयान वा स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। अडियो कसले र कुन स्रोतबाट सार्वजनिक ग¥यो, त्यसको मूल रेकर्डिङ कहाँ छ, बयान लिइएको मिति र स्थान के हो तथा त्यसमा सम्पादन गरिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको आधिकारिक जवाफ आउन बाँकी छ।

यही कारण गगन थापाले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। अडियो सक्कली हो भने त्यसमा उल्लेख भएका आर्थिक कारोबार र व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ। अडियो सम्पादन वा तोडमोड गरिएको हो भने त्यसको उद्देश्य र स्रोत पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ।

१८ करोडको दाबीले कांग्रेसको नेतृत्व विवादलाई नयाँ मोड
देउवाले १८ करोडको प्रसंग उठाउनुको राजनीतिक सन्दर्भ पनि महत्वपूर्ण छ। उनी विशेष महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व परिवर्तनलाई वैधानिक मान्न तयार छैनन्। आफूलाई सभापतिबाट हटाइएको औपचारिक निर्णय नभएको र आफूले महाधिवेशन नगराएको भन्दै उनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताएका छन्।

देउवाको दाबीमा आफूले गगन थापालाई पहिले नियमित महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेका थिए। आफूले जिल्ला अधिवेशनका मिति तोकिसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर आफ्नो अनुपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको भन्दै उनले त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यही विवादको बीचमा इनम सापकोटाको नाममा सार्वजनिक भएको अडियोले १८ करोडको कथित कारोबारको प्रसंग बाहिर ल्यायो। देउवाले त्यसैलाई समातेर गगन पक्षको आधिकारिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामाथि आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका हुन्।

अब कांग्रेसको विवादमा दुईवटा अलग तर जोडिएका प्रश्न छन– विशेष महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व परिवर्तन वैधानिक थियो कि थिएन ? र, उक्त प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने १८ करोडको आरोपमा कुनै सत्यता छ कि छैन ?

पहिलो प्रश्नको निरूपण कानुनी प्रक्रियाबाट होला। तर दोस्रो प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषण र आरोपले मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि अडियोको आधिकारिकता परीक्षण, रकमको स्रोत र कारोबारको विवरण तथा आरोपमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।

देउवाले इनमको बयानलाई आधार बनाएर गगन थापा पक्षले १८ करोड खर्चेर कांग्रेसको आधिकारिकता लिएको आशय व्यक्त गरिसकेका छन्। गगनले भने एक रुपैयाँ पनि अनुचित लेनदेन नभएको दाबी गरेका छन्। अब १८ करोडको कथित डिलको सत्यता प्रमाणले देखाउनुपर्नेछ–के कांग्रेसको आधिकारिकता कार्यकर्ताको निर्णय र कानुनी प्रक्रियाबाट आएको हो, कि त्यसलाई प्रभावित पार्न आर्थिक चलखेल भएको थियो ?