काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टी सभापति गगन थापालाई पक्राउ गर्ने चर्चा चलाएर इनम सापकोटाको मोबाइल प्रकरणबाट ध्यान मोड्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनको निजी निवासमा इनमको मोबाइल दुई दिनसम्म राखिएको विषयको जवाफ मागेका छन्। उनका अनुसार मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा राखिएको थियो।
त्यस अवधिमा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल चलाइएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै पौडेलले त्यसको जवाफ कसले दिने भनेर सोधेका छन्।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरेको मोबाइल प्रहरीकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यो प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो, कसको निर्देशनमा राखियो र त्यसबीच के गतिविधि भए भन्ने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्।
पौडेलले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको सम्बन्ध ती बिचौलियासँग के थियो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। उसलाई कसले संरक्षण गरेको थियो र कसको पहुँच तथा प्रभावमा काम गरिरहेको थियो भन्ने विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ।
गगन थापालाई पक्राउ गर्ने चर्चा चलाइएकोप्रति टिप्पणी गर्दै पौडेलले कुन अपराधमा र के कानुनी आधारमा पक्राउ गर्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले बिनापक्राउ पुर्जी प्रहरी समाचार कक्षमा प्रवेश गरेको घटनालाई पनि विधिको शासनसँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।
मोबाइलबाट डिजिटल सामग्री मेटिएको वा छेडछाड भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ९२ र ९३ लगायत प्रमाण नष्ट गर्ने तथा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उनले निष्पक्ष अनुसन्धान भए गगन थापा कि कुमार बेन जवाफदेही हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन्। सत्ता र राज्यका निकायमाथिको प्रभाव प्रयोग गरेर प्रश्न दबाउन खोज्नु गलत हुने उनको भनाइ छ। पौडेलले मोबाइल प्रकरणका सबै तथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषी देखिने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। गिरफ्तारीको हल्लाले प्रश्न दबाउन नसकिने भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘सत्ताको आडले सत्य लुक्दैन।’
उनले यस प्रकरणमा दूधको दूध, पानीको पानी नभएसम्म प्रश्न उठाउन नछाड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। मोबाइल निजी निवासमा राखिएको, त्यसबाट सन्देश मेटिएको वा डिजिटल प्रमाणमा छेडछाड भएको विषयमा पौडेलले प्रश्न उठाएका हुन्। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा आधिकारिक अनुसन्धान निष्कर्ष भने सार्वजनिक विवरणबाट स्पष्ट भएको छैन।
प्रदिप पौडेलको फेसवुक पोष्ट
जहाँ गए पनि एउटै प्रश्न—पार्टी सभापतिलाई गिरफ्तार गर्न लागिएको हो?
विधिको शासन भएको भए प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो—किन गिरफ्तार गर्ने? कुन अपराधमा? कुन कानुनी आधारमा? तर जब विधिको होइन, सनकको शासन चल्छ, तब के जवाफ दिने? बिनापक्राउ पुर्जी प्रहरी न्यूजरुममा प्रवेश गर्ने शासनमा के हुन्छ र के हुँदैन भनेर कसरी भन्ने?
विधिको शासन भएको भए यतिबेला अनुसन्धानको कठघरामा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन्—प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन।
प्रश्न गम्भीर छन्। फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि इनम सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा किन राखियो? त्यो अवधिमा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको भन्ने विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने?
प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल अनुसन्धान गर्ने प्रहरीकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने होइन? अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो? कुन कानुनी अधिकारले? कसको निर्देशनमा? के लुकाउन खोजिएको थियो? के मेटाउन खोजिएको थियो? र कसलाई जोगाउन खोजिएको थियो?
अर्को प्रश्न पनि छ—ती बिचौलियासँग प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको सम्बन्ध के थियो? उसलाई यति लामो समयसम्म कसले संरक्षण गर्यो? कसको पहुँच र प्रभावमा ऊ काम गरिरहेको थियो?
प्रमाण मेटिएको आरोप तिमीहरूमाथि। अनुसन्धानका क्रममा बरामद मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको प्रश्न तिमीहरूमाथि। मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएको र डिजिटल सामग्रीमा छेडछाड गरेको आशंका तिमीहरूमाथि। बिचौलियासँगको सम्पर्क र सम्बन्धको प्रश्न तिमीहरूमाथि।
अनि जवाफ दिनुपर्ने चाहिँ हामीले?
स्क्रिप्ट तिमीहरूकै। कथा तिमीहरूकै। भाष्य तिमीहरूकै। पात्रहरू पनि तिमीहरूकै। अनि प्रश्नको कठघरामा चाहिँ हामी?
आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नबाट ध्यान मोड्न अरूमाथि राजनीतिक आक्रमण गर्ने? अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ९२ र ९३ लगायत प्रमाण नष्ट गर्ने, कसुरदारलाई जोगाउने तथा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू के भन्छन्, आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूलाई सोध। अनुसन्धानमा रहेको डिजिटल प्रमाण अनधिकृत व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्नु र त्यसमा छेडछाड भएको आशंका उठ्नु कति गम्भीर विषय हो, त्यो पनि सोध।
अनि अर्को प्रश्न पनि सोध—निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने गगन थापा हो कि कुमार बेन?
सत्ता तिम्रो छ। सरकार तिम्रो छ। प्रहरी र प्रशासनमाथि प्रभाव तिम्रो छ। तर कानुन तिम्रो होइन। न्याय तिम्रो निजी सम्पत्ति होइन। राज्यका संस्थाहरू कसैको व्यक्तिगत प्रतिशोध पूरा गर्ने औजार होइनन्।
हामीमाथि आरोप लगाएर, गिरफ्तारीको हल्ला चलाएर र राजनीतिक आक्रमण गरेर यो प्रकरण सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेका छौ भने त्यो भ्रम नराख।
हामी निष्पक्ष अनुसन्धान चाहन्छौँ। तथ्य चाहन्छौँ। प्रमाण चाहन्छौँ। सत्य चाहन्छौँ। दोषी जोसुकै होस्, कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यो प्रकरणमा दूधको दूध, पानीको पानी नभएसम्म हामी छाड्ने छैनौँ।
के गिरफ्तारीको धम्की दिन्छौ?
गिरफ्तारीको हल्लाले प्रश्न दबिँदैन। सत्ताको आडले सत्य लुक्दैन। हिम्मत छ भने पहिले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ देऊ।
शीर्ष खबर 
