काठमाडौँ– सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटी आइतबार प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उपस्थित भए। पत्रकार रोशन खड्काले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लक्षित गरी अपमानजनक तथा भ्रामक सामग्री लेखेको भन्दै दिएको उजुरीपछि ब्युरोले बोलाएका शिवाकोटी अन्ततः प्रहरीको ताकेतापछि छलफलमा पुगेका हुन्।

ब्युरोमा शिवाकोटी र खड्काबीच आमनेसामने छलफल भयो। छलफलपछि दुवै पक्ष विवादलाई थप नचर्काउने सहमतिमा पुगे। तर, यो सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष थियो– शिवाकोटीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माफी माग्ने र पुरानो स्ट्याटस हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनु।

छलफलमा सहभागी एक व्यक्तिका अनुसार शिवाकोटीले आफ्नो अभिव्यक्तिले खड्काको अपमान भएको र भ्रामक पोस्ट गरेको स्वीकार गरेका थिए। उनले आगामी दिनमा यस विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

‘यसरी अपमान गर्नु र भ्रामक पोस्ट गर्नु मेरो गल्ती हो। गल्ती स्वीकार्छु र आगामी दिनमा योबारेमा कुनै टिप्पणी गर्नेछैन,’ शिवाकोटीले छलफलका क्रममा भनेको भन्दै सहभागी एक व्यक्तिले जानकारी दिए।

सहमति अनुसार शिवाकोटीले पुरानो स्ट्याटस हटाएर सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नेछन्। दुवै पक्षले आगामी दिनमा अप्रमाणित विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहमतिमा भविष्यमा यस्ता विषय पुनः सार्वजनिक भएमा साइबर ब्युरोले आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षलाई बोलाउन सक्ने विषयसमेत समेटिएको बताइएको छ।

तर, यो विवाद एकाएक साइबर ब्युरोसम्म पुगेको भने होइन। यसको पृष्ठभूमिमा बिचौलिया इनम सापकोटा र नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्धित समाचारबारे सामाजिक सञ्जालमा भएको टिप्पणी छ। पत्रकार खड्काले आफूलाई लक्षित गरी शिवाकोटीले अपमानजनक र भ्रामक सामग्री लेखेको आरोप लगाउँदै ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि शिवाकोटीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका थिए। दुवै पक्षबीचको विवाद बढेपछि ब्युरोले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराएको हो।

शिवाकोटीलाई ब्युरोले गत १९ कात्तिकमै उपस्थित हुन भनेको थियो। तर, त्यसबेला उनी धार्मिक यात्राका लागि भारतमा रहेकाले सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ। ब्युरोले खोजी गरिरहेको जानकारी पाएपछि उनले भारत भ्रमण छोट्याएर काठमाडौं फर्किएको बताइएको थियो। त्यसपछि आइतबार प्रहरीको ताकेतापछि उनी ब्युरो पुगेका हुन्।

ब्युरो पुग्दा शिवाकोटीले आफूसँगै कानुन व्यवसायी लैजान खोजेको तर प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगाएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। उजुरीको विषयमा दुवै पक्षलाई सँगै राखेर छलफल गराउने भन्दै प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई प्रवेश नदिएको बताइएको छ।

यो घटनालाई सामान्य सामाजिक सञ्जाल विवादका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। किनकि, शिवाकोटी पछिल्लो समय सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका नेता हुन्। सरकारले विधि र विधान मिचेर काम गरिरहेको, नेपाली कांग्रेसलाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजिएको र प्रतिपक्षीले उठाएका प्रश्नको जिम्मेवार जवाफ दिनुपर्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति रहँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारको आलोचना गर्ने नेतामाथि साइबर ब्युरोको सक्रियता र त्यसपछि भएको छलफलले राजनीतिक वृत्तमा स्वाभाविक रूपमा चासो बढाएको छ। एउटा पत्रकारको उजुरी परेपछि ब्युरोले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउनु आफ्नो प्रक्रियागत जिम्मेवारी हुन सक्छ। तर, सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक आलोचनासँग जोडिएका यस्ता घटनामा प्रहरीको भूमिका कति निष्पक्ष र सन्तुलित छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

शिवाकोटीले माफी माग्ने र पुरानो पोस्ट हटाउने सहमति गरेसँगै तत्कालका लागि विवाद मत्थर भएको छ। तर, यस घटनाले अर्को प्रश्न भने छाडेको छ– सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त एउटा टिप्पणीलाई लिएर प्रहरी यति सक्रिय हुन सक्छ भने सरकारका कामकारबाहीमाथि उठिरहेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्न र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायहरू कति सक्रिय छन् ?

प्रतिपक्षीको आवाज दबाउन खोजिएको हो वा दुई व्यक्तिबीचको विवादलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर सहमतिमार्फत टुंग्याइएको मात्रै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त आधार छैन। तर, सरकारको आलोचना र सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिबीचको सीमाबारे बहस सुरु गराउने घटना भने बनेको छ।