काठमाडौँ– न्याय मरेको अनुभूति न्यायाधीश स्वयंलाई पनि हुन्छ। अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल छ, न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका छ, मुद्दा किनबेच हुने गरेको आरोप छ र सर्वसाधारणले न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्छ। न्यायपालिकाको यो विकृत तस्वीर सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमै छताछुल्ल भयो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरूसँग सांसदहरूले जवाफ माग्दा न्यायपालिकाभित्रको बेथिति, बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक दबाब र न्याय सम्पादनमाथिको अविश्वास एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले पनि समस्या अस्वीकार गर्न सकेनन्। कसैले न्याय मरेको अनुभूति हुन सक्ने स्वीकारे, कसैले बिचौलियाको प्रभाव हटाउनुपर्ने बताए त कसैले न्यायिक सुधारका लागि समयसीमा र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता जनाए।

तर सुनुवाइले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो–न्यायपालिकालाई यो अवस्थामा पु¥याउने संरचना र प्रवृत्तिमाथि वास्तविक प्रहार कसले गर्ने? सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेहरू नै न्यायिक प्रणालीको हिस्सा हुन्। उनीहरूको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउत्रिएसम्म न्यायालयप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुने आधार देखिँदैन।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, मुद्दा फैसलामा हुने भनिएको चलखेल र न्यायमा हुने ढिलाइबारे प्रश्न उठाए। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र न्यायिक आचरणमाथि समेत प्रश्न तेर्सिए। अदालतभित्रको समस्या केवल जनगुनासो वा बाहिरबाट लगाइने आरोपमा सीमित नरहेको संकेत प्रस्तावित न्यायाधीशहरूकै जवाफले दिए।

प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले न्याय मरेको अनुभूति हुन सक्ने स्वीकार गरे। न्यायालयप्रतिको जनआक्रोश र निराशालाई सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा पन्साउन नसकिने उनको जवाफले न्यायपालिकाभित्रै समस्या रहेको स्वीकारोक्तिको अर्थ राख्छ। न्याय दिने संस्थाका न्यायाधीशले नै न्याय मरेको अनुभूति हुन सक्ने बताउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।

प्रस्तावित अर्का न्यायाधीश जनक पाण्डेले न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभावबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले २०७८ सालमै तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रसंग उठाए। उनले बिचौलियाको चलखेल र न्यायिक प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्दै एउटा पुस्तकमा उल्लेख भएको ‘नमस्कार गर्न पनि लाख रुपैयाँ लाग्ने’ प्रसंग सुनाए।

यो प्रसंगले न्यायालयमा पहुँच, प्रभाव र आर्थिक चलखेलबारे समाजमा व्याप्त आशंकालाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। न्याय माग्न अदालत पुग्ने नागरिकले कानुन र प्रमाणका आधारमा फैसला पाउनुपर्ने हो। तर पहुँच र पैसाको प्रभावले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ भन्ने आशंका बलियो हुँदै जानु न्यायपालिकाकै विश्वसनीयतामाथिको संकट हो।

सांसदहरूले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाए। इनम सापकोटा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको थुनछेक तथा धरौटीसम्बन्धी आदेशलाई लिएर न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरिएको थियो।

विशेषगरी प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेको पूर्वगृहमन्त्री खाणसम्बन्धी थुनछेक र धरौटीबारेको फरक दृष्टिकोणलाई सांसदहरूले सुनुवाइका क्रममा उठाए। संवेदनशील र राजनीतिक चासो जोडिएका मुद्दामा अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नुले न्यायिक निष्पक्षता र एकरूपताबारे थप बहस आवश्यक रहेको देखाउँछ।

न्यायालयको अर्को ठूलो समस्या मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइ हो। वर्षौंसम्म मुद्दा विचाराधीन रहने, पीडितले न्यायका लागि अदालत धाइरहनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहने अवस्थाले न्यायको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सुनुवाइमा सांसदहरूले यही विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाए।

प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा तीनदेखि छ महिनाभित्र टुंग्याउने, न्यायाधीशको आचरणमाथि निगरानी गर्ने र न्यायिक कामकारबाहीको विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। अदालतलाई पारदर्शी बनाउने, न्यायिक जवाफदेहिता बढाउने र मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइ घटाउने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरे।

तर न्यायालयको समस्या प्रतिबद्धताको अभाव मात्रै होइन। विगतमा पनि न्यायिक सुधारका नाममा समिति बने, प्रतिवेदन तयार भए र अनेकौँ सुझाव सार्वजनिक भए। हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनले समेत अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव र सुधारको आवश्यकताबारे औँल्याइसकेको छ। समस्या पहिचान भएर पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु नै अहिलेको संकटको मुख्य पक्ष हो।

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश काफ्लेले न्याय परिषद्बाट गरिएको सिफारिस प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै नियुक्तिसम्बन्धी फाइल उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच नै मतभेद रहेको उनको दाबी थियो। तर सुनुवाइ समितिले यो विषयमा ठोस जवाफ खोज्ने वा नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे गम्भीर छानबिन गर्ने बाटो लिएन।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै विवादरहित र पारदर्शी हुन नसके न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, आचरण र नियुक्ति प्रक्रियाबारे सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ। तर सुनुवाइमा उठेका प्रश्नको गहिराइ र समितिले खोजेको जवाफबीच पर्याप्त दूरी देखियो।

सांसदहरूले न्यायालयमा हुने बिचौलियाको चलखेल रोक्न, न्यायाधीशको आचरणमाथि निगरानी बढाउन, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्न र मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले पनि सुधारका प्रतिबद्धता जनाए। तर न्यायालयमा बेथिति छ भन्ने स्वीकारोक्ति र त्यसलाई अन्त्य गर्ने कार्ययोजनाबीचको दूरी अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य प्रस्तावित न्यायाधीशलाई प्रश्न सोधेर औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र होइन। उनीहरूको योग्यता, निष्पक्षता, विगतको कार्यसम्पादन र न्यायिक दृष्टिकोणको परीक्षण गर्नु पनि हो। अझ न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कमजोर भएको अवस्थामा सुनुवाइले नियुक्तिको वैधानिकता मात्र होइन, सुधारको विश्वसनीय आधारसमेत खोज्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको सुनुवाइले एउटा असहज यथार्थ उजागर गरेको छ–न्यायालयभित्र समस्या छ भन्ने कुरा न्यायाधीश बन्न लागेकाहरूले समेत नकार्न सकेनन्। बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचारको आशंका र न्यायमा ढिलाइबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाए। प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले सुधारको वाचा गरे। तर यी सबै प्रश्नको जवाफ अब भाषण र प्रतिबद्धताले होइन, उनीहरूको कार्यसम्पादनले दिनुपर्नेछ।

न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव कायम रहने, पहुँचवालाले सहजै न्याय पाउने र सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म फैसला कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धता केवल सुनुवाइ कक्षमा गुञ्जिएका शब्दमै सीमित हुनेछन्। न्याय मरेको अनुभूति हुने अवस्था स्वीकार्ने न्यायाधीशहरूकै हातमा अब न्यायिक सुधारको जिम्मेवारी आउँदैछ। उनीहरूले न्यायालयको बिग्रिएको छवि बदल्छन् कि पुरानै बेथितिलाई निरन्तरता दिन्छन्, त्यसको परीक्षा नियुक्तिपछि सुरु हुनेछ।