काठमाडौँ– सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भित्र भएको करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित आठ जना अधिकारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको दायरा निजी क्षेत्रसम्म विस्तार भएको हो।

सीआईबीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उनी सञ्चालक रहेको सुजल डेरी उद्योग प्रालिसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि अनुसन्धान थालेको छ। डीडीसीबाट खरिद गरिएका दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी संस्थानमा दाखिला नभएको विवरण प्राप्त भएपछि सुजल डेरी र श्रेष्ठ अनुसन्धानको दायरामा आएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। सीआईबीले भने अनुसन्धानको विस्तृत प्रगति सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

यो प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धानले डीडीसीलाई १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि तथा गैरकानुनी लाभ भएको आशंका देखाएको छ। यही रकमलाई आधार बनाएर तत्कालीन महाप्रबन्धक झासहित आठ जनालाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

किसानको दूधको भुक्तानीमा दोहोरो हिसाबको आशंका
सीआईबीको अनुसन्धानमा डीडीसीको दूध खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार संस्थानका उच्च प्रशासनिक अधिकारी, चिस्यान केन्द्रका प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषि फार्म, कृषक समूह तथा दुग्ध सहकारीमार्फत दोहोरो भुक्तानी लिने गरिएको हुन सक्ने देखिएको छ।

डीडीसीले किसानबाट सिधै दूध खरिद नगरी विभिन्न सहकारी, कृषि फार्म र कृषक समूहबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ। यही प्रक्रियामा वास्तविक खरिदभन्दा बढी परिमाण देखाउने, भुक्तानीको रकम बढाउने र अतिरिक्त रकम चेकमार्फत फिर्ता ल्याएर बाँडफाँट गर्ने शैली अपनाइएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको दाबी छ।

कतिपय कारोबारमा एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमा दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी देखाएर अतिरिक्त रकम फिर्ता ल्याइएको हुन सक्ने विवरणसमेत अनुसन्धानमा आएको छ। दूधको गुणस्तर मापनमा प्रयोग हुने फ्याट र एसएनएफको अभिलेखमा समेत हेरफेर भएको आशंका गरिएको छ।

गत जेठ ७ गते सीआईबीमा परेको उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो। उजुरीमा किसानको दूध बिक्रीबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम किसानको खातामा नगई कर्मचारीका खातामा पुगेको दाबी गरिएको थियो। त्यसपछि जेठ १३ गते सीआईबीको टोलीले डीडीसीको केन्द्रीय कार्यालय लैनचौर र काठमाडौं दुग्ध कार्यालय बालाजुमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसरी सुरु भएको अनुसन्धानले सरकारी संस्थानभित्रको भुक्तानी प्रणाली, कर्मचारीको भूमिका र संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। किसानले दूध बेचेको रकम पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने तर संस्थानको खाताबाट रकम बाहिरिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका देखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।

आठ अधिकारी पक्राउपछि अनुसन्धान सुजल डेरीसम्म
सीआईबीले २०८३ कात्तिक १३ गते तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा झासँगै विजयकुमार यादव, मनहरी शर्मा, रामकेवल राय, जितेन्द्रकुमार यादव, नवीन राय यादव, शिवनन्दन राय र विखबहादुर भण्डारी छन्।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनीहरूले पूर्वयोजना र आपसी मिलेमतोमा संगठित सञ्जाल बनाएर संस्थानलाई आर्थिक हानि पु¥याएको आशंका गरेको छ। झा २०७८ सालमा डीडीसीको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए। उनको कार्यकालमा बिक्रीबाट प्राप्त करिब १७ करोड रुपैयाँ संस्थानमा दाखिला नभएको र किसानलाई महिनौँसम्म भुक्तानी नदिएको आरोप पनि लागेको थियो। यसअघि पनि उनीमाथि यही प्रकृतिको आर्थिक अनियमितताको आरोप उठेको थियो।

पक्राउ परेका अधिकारीहरूको बयान, संस्थानका खरिद–बिक्री अभिलेख र आर्थिक कारोबारको अध्ययन गर्दै जाँदा अनुसन्धान सुजल डेरीसम्म पुगेको हो। प्रहरीको चासो डीडीसीबाट सुजल डेरीले खरिद गरेका दुग्धजन्य पदार्थको रकम भुक्तानीसँग जोडिएको छ।

सीआईबीले सुजल डेरीले डीडीसीबाट कहिलेदेखि कति परिमाणमा सामग्री खरिद गरेको थियो र त्यसबापत कति रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ भन्ने विवरण खोजिरहेको छ। बैंक खाता, आर्थिक कारोबार र खरिदबिक्रीका अभिलेखसमेत परीक्षण भइरहेको छ।

सुजल डेरीका प्रबन्धक दर्शन सिलवालले तीन वर्षअघिसम्म डीडीसीबाट केही बटर खरिद गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। अहिले डीडीसीसँग बटरको मौज्दात नभएकाले खरिद नगरेको उनको भनाइ छ। तर विगतमा खरिद गरिएको सामग्रीको भुक्तानी कति भयो, कति बाँकी छ र त्यसको लेखा कसरी राखिएको छ भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य प्रश्न बनेको छ।

५० टन बटरको कारोबार र पाँच करोडको नोक्सानी दाबी
सुजल डेरीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर विषय ५० टन बटर खरिदको हो। केही वर्षअघि सुजल डेरीले डीडीसीबाट ५० टन अर्थात् ५० हजार किलो बटर अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा खरिद गरेको दाबी गरिएको छ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक सञ्जीव झासँगको मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बटर खरिद गरिएको र त्यसबाट राज्यलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ। बटरको हालको बजार मूल्य प्रतिकिलो करिब एक हजार रुपैयाँ छ।

तर ५० टन बटरको कारोबारमा वास्तवमा कति मूल्य कायम गरिएको थियो, त्यसबेला बजार मूल्य कति थियो, डीडीसीले कस्तो प्रक्रियाबाट बिक्री गरेको थियो र राज्यलाई भएको भनिएको नोक्सानीको गणना कसरी गरिएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

डीडीसीको निजीकरण र पोखराको सरकारी सम्पत्तिमाथि पनि प्रश्न
सुजल डेरी र त्यसको सञ्चालकसँग जोडिएको विवाद अहिलेको खरिद–बिक्रीमा मात्रै सीमित छैन। पोखरामा रहेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध वितरण आयोजनाको निजीकरण र त्यससँग सम्बन्धित सम्पत्ति हस्तान्तरणको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

२०६१ पुस १ गते सरकारले पोखराको दुग्ध वितरण आयोजना निजीकरण गरेको थियो। त्यसक्रममा आयोजनाको करिब २९ रोपनी जग्गा, चिस्यान केन्द्रलगायत सम्पत्ति लक्ष्मी ग्रुपले ६ करोड तीन लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा डीडीसीले सरकारी लगानी र डेनमार्क सरकारको सहयोगमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको थियो। उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन ग्रीन टी कन्सल्टेन्टले गरेको बताइएको छ। निजीकरणपछि डीडीसी पोखराबाट बाहिरिएको र त्यहाँ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नगरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर निजीकरणका क्रममा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कसरी गरियो, खरिदकर्ताको छनोट कुन आधारमा भयो, सरकारी तथा वैदेशिक सहयोगबाट निर्माण भएका संरचनाको मूल्य कति कायम गरियो र सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक अभिलेखबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारी संस्थानको सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक छ। तर निजीकरण प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नु र त्यसमा अनियमितता प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले यससम्बन्धी निर्णय, सम्झौता, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र स्वामित्व हस्तान्तरणका कागजात सार्वजनिक हुनु जरुरी छ।

प्रचण्ड–नारायणकाजीको पालादेखि उठेका प्रश्न, ओलीकालमा पनि हिसाब अधुरै
डीडीसीको आर्थिक कारोबार, किसानको भुक्तानी र सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको विषय नयाँ होइन। पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेको समयदेखि नै सरकारी संस्थानभित्रको आर्थिक अनुशासन र दुग्ध क्षेत्रको कारोबारबारे छानबिनको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो।

त्यसपछि २०८१ असारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो र साउन १ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। तर नेतृत्व परिवर्तनसँगै डीडीसीको आर्थिक व्यवस्थापन, किसानको बक्यौता र संस्थानको सम्पत्ति कारोबारबारे उठेका प्रश्नको अवस्था के भयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक अभिलेखबाट स्पष्ट जवाफ खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको अनुसन्धानको तत्कालीन आधार भने २०८३ जेठ ७ गते सीआईबीमा परेको उजुरी र त्यसपछि संकलन गरिएका कागजात हुन्। विगतमा उठेका प्रश्नमाथि राज्यका निकायले के–कस्तो छानबिन गरे, कुन प्रतिवेदन तयार भए र त्यसअनुसार के कारबाही भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

सरकार फेरिए पनि सरकारी संस्थानको सम्पत्ति, किसानको भुक्तानी र सार्वजनिक रकमको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी फेरिँदैन। त्यसैले यो प्रकरणमा अनुसन्धान कुन मितिमा सुरु भयो, उजुरीपछि कति समयमै कारबाही अघि बढ्यो, संस्थानको व्यवस्थापनले पहिले नै अनियमितताको संकेत पाएको थियो कि थिएन र लेखा परीक्षणले के देखाएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

अञ्जन श्रेष्ठको भूमिका अनुसन्धानबाटै स्पष्ट हुनुपर्ने
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षसमेत रहेका अञ्जन श्रेष्ठ र उनी सञ्चालक रहेको सुजल डेरी अनुसन्धानमा जोडिएपछि निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासनमाथि पनि बहस सुरु भएको छ। सुजल डेरी देशका ठूला निजी दुग्ध उद्योगमध्ये एक हो। ‘सफल’ ब्रान्डबाट दूध, दही, बटर, घिउ, पनिर, आइसक्रिमलगायत उत्पादन बजारमा बिक्री गर्दै आएको कम्पनीको कारोबार ठूलो छ।

यस्तो व्यावसायिक संस्थाले सरकारी संस्थानबाट सामग्री खरिद गर्दा भुक्तानी, खरिद मूल्य र कारोबारको अभिलेख स्पष्ट राख्नु सामान्य व्यावसायिक दायित्व हो। तर अनुसन्धानमा नाम जोडिनु मात्रै अञ्जन श्रेष्ठ वा सुजल डेरी दोषी भएको प्रमाण होइन। सीआईबीले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार, खरिद–बिक्रीको वास्तविक परिमाण, भुक्तानीको अवस्था र आर्थिक लाभ कसले प्राप्त ग¥यो भन्ने विषय प्रमाणका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।

सीआईबीका प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले अनुसन्धान जारी रहेको र अहिले प्रगति सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा नपुगेको बताएका छन्। ब्युरोले डीडीसीको आर्थिक कारोबार, बैंक खाता तथा सामग्री खरिदको हिसाब परीक्षण गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्ने प्रहरीको भनाइ छ।

अब अनुसन्धानले डीडीसीका कर्मचारीको भूमिका मात्रै होइन, निजी डेरीले खरिद गरेको सामग्रीको मूल्य, भुक्तानी र त्यसबाट कसले कति लाभ लियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। ५० टन बटरको कारोबार, भुक्तानी नभएको भनिएको रकम, पोखराको निजीकरण प्रक्रिया र संस्थानको लेखा प्रणालीमा देखिएका प्रश्नको जवाफ एउटै अनुसन्धानबाट खोजिनुपर्ने अवस्था छ।

डीडीसी सरकारी संस्थान मात्रै होइन, किसानको दूध किन्ने र त्यसको भुक्तानी गर्ने सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेको संस्था पनि हो। संस्थानभित्रको अनियमितताले किसानको रकम प्रभावित भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमा मात्रै सीमित हुन सक्दैन, निर्णय गर्ने व्यवस्थापन, अनुगमन गर्ने निकाय र कारोबार गर्ने निजी पक्षको भूमिका पनि प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ।

१२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भनिएको अनियमिततामा आठ अधिकारी पक्राउ परिसकेका छन्। अनुसन्धान अब निजी डेरी र त्यसका सञ्चालकसम्म पुगेको छ। तर अन्तिम प्रश्न अझै उही छ– डीडीसीको खातामा कति रकम आउनुपर्ने थियो, कति आयो, कति हरायो र त्यसको लाभ कसले लियो ? किसानको पसिनाबाट उठेको रकम र सरकारी सम्पत्तिको वास्तविक हिसाब सार्वजनिक नभएसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भएको मान्न सकिँदैन।