काठमाडौँ– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सुविधाअनुसार जेलबाट रिहा भएका छन्। चार वर्षको कैद सजाय २५ प्रतिशत घटाएर तीन वर्ष कायम भएपछि उनी बिहीबार बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिएका हुन्।

तर उनको रिहाइसँगै यो प्रकरणका पीडितले न्याय र क्षतिपूर्ति पाएको विषय फेरि बहसमा आएको छ। किनकि, अदालतले रायमाझीबाट मात्रै ४० लाख रुपैयाँ पीडितलाई फिर्ता गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ। तर प्रहरीमा उजुरी दिएका सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था बनेन।

उपलब्ध विवरणअनुसार यस प्रकरणमा उजुरी दिएका ११२ जनामध्ये ५३ जना अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाउने सूचीमा समेटिएनन्। अर्थात्, ठगीमा परेको दाबी गर्दै प्रहरीसम्म पुगेका ठूलो संख्याका पीडितको क्षतिपूर्तिको माग फैसलाबाट सम्बोधन हुन सकेन।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न आठ प्रतिवादीबाट ५९ पीडितलाई कुल १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसमा रायमाझीको भागमा ४० लाख रुपैयाँ परेको छ। अदालतको यो आदेशले दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने कानुनी आधार दिएको भए पनि उजुरीकर्ता सबैले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था भने बनेन।

यसले प्रकरणको एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुलिएको घटनामा पीडितको पहिचान, रकमको हिसाब र क्षतिपूर्तिको दायरा कसरी निर्धारण गरियो ? उजुरी दिएका ५३ जना क्षतिपूर्तिको सूचीमा किन परेनन् ? उनीहरूको दाबी अस्वीकार हुनुको आधार के थियो ? उनीहरूले अब रकम फिर्ता पाउन कुन कानुनी बाटो अपनाउन सक्छन् ? यी प्रश्नको जवाफ पीडितले पाउनुपर्ने देखिन्छ।

रायमाझी भने ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनले दिएको कैद छुट सुविधाबाट बाहिरिएका हुन्। उनले उमेरका आधारमा कैद सजायमा छुट माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै चार वर्षको सजायमा २५ प्रतिशत कटौती गरी तीन वर्ष कायम गरिदिएको थियो।

त्यसपछि संशोधित कैदीपुर्जीका आधारमा कारागार प्रशासनले उनलाई रिहा गरेको हो। ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी ७० वर्ष ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद सजायमा २५ प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। रायमाझीले यही प्रावधानअनुसार सुविधा पाएका हुन्।

त्यसैले उनको रिहाइ अदालतबाट सफाइ पाएको वा दोषी ठहर भएको फैसला खारेज भएको विषय होइन। उनी दोषी ठहर भएकै अवस्थामा कानुनले दिएको कैद छुट सुविधा प्रयोग गरेर रिहा भएका हुन्।

रायमाझीलाई २०८० वैशाख २० गते पक्राउ गरिएको थियो। सांसद रहेकै बेला पक्राउ परेका उनी त्यसयता डिल्लीबजार कारागारमा थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८३ असार ३० गते उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै चार वर्ष कैद तथा ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो।

विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकिए पनि एकीकृत रूपमा चार वर्ष कैद कायम गरिएको थियो। अदालतले ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको थियो। कैद छुट पाए पनि जरिवाना र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने आदेश स्वतः मिनाहा हुने होइन।

बिहीबार बिहान करिब ७ बजे कारागारबाट बाहिरिएका रायमाझीलाई परिवार तथा आफन्तले स्वागत गरेका थिए। उनी काठमाडौंको सातदोबाटोस्थित निवास पुगेका छन्। केही दिन आराम गरेपछि गृहजिल्ला अर्घाखाँची जाने तयारी रहेको आफन्तले बताएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय दिएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुलिएको संगठित ठगी प्रकरण हो। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र बिचौलियाको संलग्नता देखिएको थियो। सरकारी कागजातको दुरुपयोग, नक्कली विवरण तयार पार्ने र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी रकम असुल्ने गतिविधिले राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

रायमाझीको रिहाइ कानुनले दिएको सुविधाको कार्यान्वयन हो। तर यो प्रकरणको न्यायिक हिसाब त्यतिमै सकिँदैन। दोषीबाट रकम फिर्ता गराउने आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन, क्षतिपूर्तिबाट छुटेका ५३ उजुरीकर्ताको दाबी कसरी सम्बोधन हुन्छ र ठगीमा परेको रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने विषय अझै महत्वपूर्ण छन्।

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति जेलबाट बाहिरिएको समाचारसँगै पीडितको क्षतिपूर्ति र न्यायको प्रश्न ओझेलमा पर्नु हुँदैन। कानुनले दोषीलाई कैद छुट दिन्छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा न्यायको वास्तविक परीक्षा जेलबाट को बाहिरियो भन्नेमा मात्र होइन, ठगीमा परेका नागरिकले आफ्नो रकम र न्याय पाए कि पाएनन् भन्नेमा हुनेछ।