जनकपुर– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेको हो।

मुख्यमन्त्री यादवले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेशसभाका सभामुखलाई औपचारिक पत्र पठाएका छन्। २०८३ कात्तिक २५ गतेको मितिमा पठाइएको पत्रमा कात्तिक २८ गते शनिबार दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त पत्र दर्ता भइसकेको छ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुरेश यादवका अनुसार मुख्यमन्त्रीले निर्धारित मितिमै प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। यसअघि तीनदलीय गठबन्धनको सहमतिमा बनेको सरकारबाट एमाले र नेकपा बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो। दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। संविधानअनुसार समर्थन गुमाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयसँगै मधेश प्रदेशमा त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरूबीच छलफल र जोडघटाउ भइरहे पनि कुन दलबीच सहमति हुने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन।

विशेषगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने विषयमा चासो नदेखाउँदा नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयास थप अन्योलमा परेको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास भइरहे पनि दलहरूको आ–आफ्नै दाबीका कारण सत्ता समीकरणको टुंगो लाग्न सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाए वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने बाटो खुल्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसैले कात्तिक २८ गतेको प्रदेशसभा बैठकलाई मधेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

अब प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा कति मत जुट्छ र त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच कस्तो सहमति बन्छ भन्ने विषयले मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउनेछ।