काठमाडौँ– विपक्षमा रहँदा सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमण र राज्यको ढुकुटी दुरुपयोगको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै अहिले आफ्ना नेता तथा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। पार्टीका सांसदहरूले नै भ्रमणको औचित्य, खर्चको स्रोत, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेपछि रास्वपाभित्र विदेश भ्रमणको विषय बहसमा आएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा सहभागी हुन नेपालबाट पाँच मन्त्री टर्किए पुगेका छन्। अर्कोतिर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा रास्वपाका २० जना नेता तथा सांसदको टोली आइतबार चीन भ्रमणमा निस्किएको छ। विदेश भ्रमणको यही चहलपहलबीच रास्वपाकै सांसदहरू गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ र राजु पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृत्व र सहकर्मीहरूको भ्रमण मोहप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूको प्रश्न विदेश भ्रमणमा जानु हुँदैन भन्ने मात्र छैन। भ्रमणमा राज्यको पैसा खर्च भएको छ कि छैन, कसले निमन्त्रणा गरेको हो, भ्रमणको उद्देश्य के हो, त्यसबाट देश र जनताले के उपलब्धि पाउँछन् र खर्चको विवरण सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता खोजिएको छ।

गणेश कार्कीको प्रश्नः सरकारी खर्चमा गएको हो कि व्यक्तिगत ?
रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्किए पुगेका तथा पुगिरहेका नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले भ्रमण खर्चको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

वातावरण विषयका विद्यार्थी र सांसदका रूपमा कोप सम्मेलनमा सहभागी भएर सिक्ने र बुझ्ने अवसर महत्वपूर्ण हुने स्वीकार गर्दै उनले व्यक्तिगत रुचि र इच्छालाई सरकारी खर्चमा पूरा गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कोपमा जानेहरू दर्जनौँ हुन्छन्। साह्रै धेरै व्यक्तिगत खर्चमा, कुनै संस्थाको प्रायोजनमा कोपमा पुग्छन्। हामी वातावरणका विद्यार्थीहरू कोपका बारेमा यति धेरै पढ्छौँ कि एकपल्ट गएर हेरौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। देख्न पाइने र सिक्न पाइने कुरा असाध्यै धेरै हुन्छ कोपमा।’

तर, सिक्ने अवसरका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ। ‘त्यसो भन्दैमा व्यक्तिगत इच्छालाई सरकारी खर्चमा दपेट्न कसैले पनि पाइँदैन। अहिलेको समयमा निर्णय वा छलफलको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नहुने हो भने त नजाँदैमा देख्न र बुझ्न नपाइने होइन,’ उनले लेखेका छन्।

कार्कीले कोपमा सहभागी हुन गएका सबैले आफू सरकारी खर्चमा गएको हो वा व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रायोजनमा गएको हो भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनको यो मागले कोप सम्मेलनमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिहरूको भ्रमण खर्चको स्रोत र राज्यको सहभागिताबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

ज्वाला संग्रौलाको प्रश्नः हिजो गलत, आज कसरी सही ?
रास्वपाकी सांसद ज्वाला संग्रौलाले पनि सामूहिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्। हिजो अन्य दलका नेता तथा सांसदले गर्दा गलत भनिएको अभ्यास आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गर्दा सही हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ।

‘हुल बाँधेर विदेश भ्रमण गर्नु देश र जनहितविपरीत छ साथीहरू। हिजो अरूले त्यही गर्दा गलत हुने, आज हामीले गर्दा सही हुने भन्ने कहाँ लेखेको छ ?’ उनले लेखेकी छन्।

संग्रौलाले विदेश भ्रमणलाई पूर्ण रूपमा गलत भनेकी छैनन्। सम्बन्धित मुलुकले नै खर्च बेहोर्ने गरी विज्ञ वा सांसदलाई निमन्त्रणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो भ्रमणलाई अन्यथा मान्न नसकिने उनको भनाइ छ। तर, राज्यकोषबाट खर्च गरेर विदेश घुम्ने अभ्यास भने हिजो पनि गलत र आज पनि गलत हुने उनले स्पष्ट पारेकी छिन्।

उनले विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने र त्यसलाई घुमघाममा मात्र सीमित हुन नदिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। संग्रौलाले पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले विदेश भ्रमणको खर्च र औचित्यबारे उठेका प्रश्नलाई सकारात्मक सुझावका रूपमा ग्रहण गरेको भन्दै धन्यवादसमेत दिएकी छिन्।

उनले लेखेकी छिन्, ‘हाम्रो विरोध होइन, भ्रमण अर्थहीन र घुमघाममा मात्रै सीमित नहोस् र यस्ता भ्रमणमा देशको ढुकुटी दोहन नहोस् भन्ने मात्रै हो।’ देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र जनताले तिरेको करबाट राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक लाभ लिन नहुने उनको तर्क छ। जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित रास्वपालाई मत दिएको स्मरण गराउँदै उनले जनताको मतको कदर गर्न र जिम्मेवार व्यवहार देखाउन पार्टीका नेता तथा सांसदलाई आग्रह गरेकी छिन्।

आशिका तामाङको आक्रोशः आफ्नै सांसदलाई समेत थाहा हुँदैन, को कहाँ जाँदैछ ?
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले संसदीय समितिको नाममा हुने विदेश भ्रमणको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्।

राज्यको ढुकुटीबाट एउटा सांसदले कति पटक विदेश भ्रमण गर्न पाउने भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सांसदहरू भ्रमणमा जाने विषय आफ्नै पार्टीका अन्य सांसदलाई समेत जानकारी नहुने गरेको गुनासो गरेकी छिन्।

उनका अनुसार विभिन्न संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरू समितिकै नाममा विदेश भ्रमणमा जाने र फर्किने गरे पनि आफ्नै समितिका अन्य सदस्यले समेत त्यसबारे जानकारी नपाउने अवस्था छ। ‘सांसदहरू विभिन्न समितिभित्र हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो समितिबाट विदेश भ्रमणमा सुटुक्क जानुहुन्छ र सुटुक्क आउनुहुन्छ। तर आफ्नै समिति भित्रका सदस्यहरूले समेत कसैले पनि थाहा पत्तो पाएका हुँदैनन्,’ उनले लेखेकी छन्।

तामाङले राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गरिने विदेश भ्रमणबाट जनता र संसद्ले के उपलब्धि पाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले भ्रमणको उद्देश्य, सहभागी सांसदको विवरण, खर्चको स्रोत र भ्रमणपछि प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।

विदेश भ्रमणका नाममा समुद्री किनारमा फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने काम मात्रै भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्दै उनले सांसदहरूको सामाजिक सञ्जालमा देखिने गतिविधिप्रति पनि व्यङ्ग्य गरेकी छिन्। ‘विदेश भ्रमण केका लागि गइन्छ ? राज्यको लाखौँ खर्च गरेर गरिएको विदेश भ्रमणबाट जनता र सांसदले पाउने उपलब्धि के हो ? सोको स्पष्टता जनतासामु आउनुपर्छ,’ उनले लेखेकी छन्।

उनको प्रश्नले विदेश भ्रमणमा जाने सांसदको संख्या र खर्च मात्र होइन, संसदीय समितिको कामकारबाही र आन्तरिक सूचनाको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

राजु पाण्डेको व्यङ्ग्यः कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता विदेश!
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहनिकट मानिने रास्वपाका सांसद राजु पाण्डेले पनि पद र जिम्मेवारीमा पुगेपछि विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जिम्मेवारी/कुर्सीमा पुगेपछि प्राथमिकता त विदेश जाने नै हुँदो रहेछ… अचम्म ! लाज पनि लजायो कि ! कुरीकुरी । जय मातृभूमि नेपाल।’

पाण्डेको यो टिप्पणी पनि पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणको बढ्दो चहलपहलसँग जोडिएको छ। यसरी रास्वपाभित्रैका चार सांसदले सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्नले विदेश भ्रमणको विषय पार्टीभित्र सामान्य असन्तुष्टिमा सीमित नरहेको संकेत गरेको छ। उनीहरूको साझा चासो भ्रमणको औचित्य, खर्चको स्रोत र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा केन्द्रित छ।

कोप–३१ मा पाँच मन्त्री, तर औपचारिक प्रतिनिधित्व दुई जनाको
टर्किएमा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना भइरहेको कोप–३१ मा नेपालबाट पाँच मन्त्री सहभागी भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सम्मेलन तथा त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक विवरणअनुसार नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरी सहभागी छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारी अधिकारी पनि औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलमा छन्।

तर, अन्य मन्त्रीहरू पनि सम्मेलनका विभिन्न मुख्य तथा साइडलाइन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले जलवायु वित्त र आर्थिक विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको धारणा राखेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटका रूपमा लिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि कोपसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन टर्किए पुगेका छन्।

यसरी पाँच मन्त्रीको सहभागितालाई लिएर सबैको उपस्थिति आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, सबै मन्त्रीको भ्रमण सरकारी खर्चमा भएको हो वा उनीहरू फरक–फरक कार्यक्रम तथा निमन्त्रणाका आधारमा सहभागी भएका हुन् भन्ने खर्चको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल र सम्मेलनमा सहभागी अन्य मन्त्रीबीचको भूमिका छुट्याएको छ। त्यसैले भ्रमणको औचित्य मूल्यांकन गर्दा प्रत्येक मन्त्रीको जिम्मेवारी, सहभागिता र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि अलग–अलग हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

चीन गयो २० सदस्यीय रास्वपा टोली
कोप–३१ मा मन्त्रीहरूको सहभागिताबारे बहस भइरहेकै बेला रास्वपाका २० जना नेता तथा सांसदको टोली आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा गएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको औपचारिक निमन्त्रणामा पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा टोली चीन गएको हो।

नोभेम्बर १५ देखि २६ सम्म हुने भ्रमणमा टोलीले बेइजिङ, हाङझाउ र सिचुवानलगायतका स्थानको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा सुशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र राजनीतिक सहकार्यबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

टोलीमा पार्टीका संयुक्त महामन्त्री हरि ढकाल, संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली, प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीलगायत सांसद सहभागी छन्। साथै लिमा अधिकारी, समीक्षा बास्कोटा, सागर ढकाल, डा. आनन्दबहादुर चन्द, सुषान्त वैदिक, रीमा विश्वकर्मा, डा. धनञ्जय रेग्मी, श्रीराम न्यौपाने, डा. राम लामा, गजाला शमीम मिकरानी, पूनम अग्रवाल, रत्न थापा, डा. सुजाता तामाङ, पुष्पाकुमारी चौधरी, अरविन्द शाह र रमेश सापकोटा पनि टोलीमा छन्।

भ्रमणमा चीनको प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण, सार्वजनिक सेवा र स्थानीय शासन प्रणालीबारे अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टीले जनाएको छ।

चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले टोलीसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर भ्रमण गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले प्रविधि, व्यापार, पर्यटन, कृषि, लगानी र नेपाल–चीन आर्थिक सहकार्यका विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि टोलीलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यमा केन्द्रित रहन तथा अन्य मुलुकका विषयलाई नेपाल–चीन छलफलमा नजोड्न सुझाव दिएका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा भने सार्वजनिक विवरण स्पष्ट छैन।

त्यसैले यसलाई राज्यको ढुकुटीबाट भएको भ्रमण भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, पार्टीले भ्रमणको खर्चको स्रोत, उद्देश्य र उपलब्धिबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरे सांसदहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्नको जवाफ दिन सहज हुनेछ।

प्रश्न भ्रमणको होइन, खर्च र उपलब्धिको हो
विदेश भ्रमण आफैँमा गलत होइन। जलवायु परिवर्तन, प्रविधि, आर्थिक विकास, कूटनीति र सार्वजनिक प्रशासनजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गर्नु आवश्यक पनि हुन सक्छ। तर, भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट नहुने, खर्चको स्रोत सार्वजनिक नगरिने र फर्किएपछि उपलब्धिबारे जनतालाई जानकारी नदिइने हो भने त्यस्ता भ्रमणमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

विशेषगरी सत्तामा पुगेपछि आफूले विगतमा आलोचना गरेको अभ्यास आफैँले दोहो¥याउने प्रवृत्तिले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न जन्माउँछ। हिजो सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक विदेश भ्रमणको विरोध गर्ने दलले आज आफ्ना नेता तथा सांसदका भ्रमणबारे पनि उस्तै पारदर्शिता देखाउनुपर्ने अपेक्षा जनताले राख्नु अस्वाभाविक होइन।

रास्वपाका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ पार्टी नेतृत्वले भाषण वा स्पष्टीकरणबाट मात्र होइन, तथ्यांक र विवरणबाट दिनुपर्ने देखिन्छ। को कहाँ गयो, कुन प्रयोजनका लागि गयो, खर्च कसले बेहो¥यो, भ्रमणबाट के सिकियो र त्यसलाई देशको नीति तथा व्यवहारमा कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अन्ततः जनताले खोजेको विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध होइन, जनताको करबाट हुने खर्चको जवाफदेहिता हो। परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेको दलले आफ्ना नेता तथा सांसदको व्यवहारमा पनि त्यही परिवर्तन देखाउन सक्नुपर्छ। नत्र हिजो अरूको विदेश भ्रमणलाई गलत भन्ने र आज आफ्नै भ्रमणलाई सही ठहर्‍याउने राजनीतिक दोहोरो मापदण्डमाथि उठेको प्रश्न झन् चर्किनेछ।