काठमाडौँ– प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाबाट बरामद मोबाइल फोन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको निवासमा दुई दिनसम्म राखिएको र त्यस अवधिमा मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ।

पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले सञ्चारमाध्यममा आएका सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् भने प्रवक्ता जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने जनाएका छन्।

आइतबार चीन भ्रमणमा जानुअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री आचार्यले सुशासनका सवालमा पार्टीले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले विवादमा पार्टीभित्र वा बाहिर जोसुकै जोडिए पनि दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय नै सुशासनलाई आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसाथ गरेर भएको हो। पार्टीभित्र होस् वा पार्टीभन्दा बाहिर, सुशासनका सवालमा हामी कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ। हामी राज्यका संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ,’ उनले भने।

पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएको मोबाइल प्रकरणबारे प्रश्न गरेपछि आचार्यले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘जति पनि कुरा आमसञ्चारमाध्यममा आएका छन्, कहीँकतै कसैको दोष रहेछ भने त्यसको सही निरूपण गर्न प्रधानमन्त्री र रास्वपा सरकार सक्षम छ,’ उनले भने, ‘जति पनि कुरा आएका छन्, निष्पक्ष छानबिन पक्कै हुन्छ। दोषी कोही रहेछ भने न हिजो छुटेको थियो, न आज छुट्छ।’

आचार्यले पार्टीले सुशासनको प्रश्नमा सम्झौता नगर्ने दोहोर्‍याए पनि कुमार बेनको नाम लिएर उनीमाथि लागेको आरोपबारे छुट्टै धारणा भने सार्वजनिक गरेनन्। उनले आमसञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्दै निष्पक्ष छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण हुनुपर्ने बताए।

प्रवक्ता खरेलको जवाफ : प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा पार्टीको पूर्ण समर्थन
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने कुमार बेनसँग जोडिएको विवादमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिने र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको विषयमा उठेका प्रश्न सरकार र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बताए।

‘सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विषयहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी सरकारकै हो। पार्टीले सरकारका आन्तरिक कामकारबाही र सरकारी निकायका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै आवश्यक निर्णय लिन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा गल्ती भएको र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महसुस गरेमा त्यसमा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने उनको भनाइ थियो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै विषयमा गल्ती भएको र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महसुस गर्नुभयो भने उहाँले लिने निर्णयमा पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहनेछ,’ खरेलले भने।

उनले यो विषय पार्टीमा औपचारिक रूपमा प्रवेश नगरेको पनि बताए। पार्टीका महामन्त्रीको नेतृत्वमा २० सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जान लागेको र सभापति रवि लामिछाने छठ पर्व मनाउन मधेशमा रहेकाले तत्काल पार्टीको बैठक वा औपचारिक छलफल नभएको उनको भनाइ थियो।

पत्रकारहरूले पटक–पटक कुमार बेन प्रकरणमा रास्वपाको स्पष्ट अडान मागेपछि खरेलले प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा पार्टीको साथ रहने जवाफ दिएका थिए। तर, बेनमाथि लागेको आरोपबारे पार्टीले आफ्नै तर्फबाट छानबिनको माग गर्ने वा कुनै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा उनले स्पष्ट पारेनन्।

फरेन्सिक परीक्षणले देखायो मोबाइल ज्वागल क्षेत्रमा
इनम सापकोटाबाट प्रहरीले बरामद गरेका दुईवटा मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्नुअघि दुई दिनसम्म कुमार बेनको घरमा राखिएको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो फरेन्सिक परीक्षणसम्बन्धी समाचारले उक्त अवधिमा मोबाइलको लोकेसन ललितपुरको ज्वागल क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख गरेको छ।

सेतोपाटीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार फरेन्सिक रिपोर्टमा अक्टोबर २ को राति करिब ९ बजेर १५ मिनेट जाँदा मोबाइलको लोकेसन २७.६८४९२२ डिग्री उत्तरी अक्षांश र ८५.३२१२९३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा देखिएको थियो। उक्त स्थान ज्वागलस्थित गणेश मन्दिर नजिकको क्षेत्र हो। उच्च प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा सोही क्षेत्रमा बेनको निजी निवास रहेको उल्लेख छ।

मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणमा नरहेको अवधिमा ह्वाट्सएप र फेसबुक सञ्चालन भएको तथा विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको फरेन्सिक परीक्षणबाट देखिएको समाचारमा जनाइएको छ। मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको र तीमध्ये सापकोटा तथा बेनबीच आदानप्रदान भएका सन्देशसमेत रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, सापकोटा र बेनबीच केही महिनादेखि विभिन्न विषयमा कुराकानी हुने गरेको विवरण मोबाइलमा भेटिएको स्रोतको भनाइ छ। तीमध्ये निर्वाचनमा रास्वपाको उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी कुराकानीसमेत रहेको दाबी गरिएको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउन सापकोटाले बेनलाई सिफारिस गरेको सन्देश भेटिएको प्रहरी स्रोतले बताएको समाचारमा उल्लेख छ।

यद्यपि, मोबाइलमा भएको भनिएको डिजिटल गतिविधि, सन्देश मेटिएको विषय र त्यसमा कसको संलग्नता थियो भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन। फरेन्सिक रिपोर्टले मोबाइलको लोकेसन र त्यसमा भएका डिजिटल गतिविधिबारे विवरण दिएको भए पनि त्यसका आधारमा मात्र कसैको आपराधिक संलग्नता प्रमाणित भएको मान्न मिल्दैन।

बेनले आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्
सेतोपाटीले यसअघि मोबाइल दुई दिनसम्म आफ्नो घरमा राखेको, मोबाइलमा रहेका केही सन्देश मेटिएको, उम्मेदवार सिफारिससम्बन्धी कुराकानी भएको र मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएर सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइएको भन्ने प्रहरी स्रोतका दाबीबारे कुमार बेनसँग प्रतिक्रिया मागेको थियो।

तर, बेनले ती प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। उनले ‘मिलाएर लेख्नु न। अब तपाईंले जे भने पनि आफ्नै हिसाबले समाचार लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई समस्या छैन, तपाईंले जे लेखे पनि’ भन्ने जवाफ पठाएका थिए।

उनले प्रहरी स्रोतका दाबीलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरेका थिएनन्। पछिल्लो समय फरेन्सिक परीक्षणको विवरण सार्वजनिक भएपछि पनि यस प्रकरणमा बेनको विस्तृत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाहिर कसरी पुग्यो, कसले उपलब्ध गरायो, कुन प्रयोजनका लागि लगियो र त्यस अवधिमा मोबाइलमा भएका गतिविधि कसले सञ्चालन गर्‍यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।

विपक्षी दलको पनि छानबिन माग
मोबाइल प्रकरण सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले पनि यसलाई सामान्य विषय नभई अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाणको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यस विषयमा छलफल गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निवासमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

कांग्रेसले यस प्रकरणलाई संसद् र सम्बन्धित संसदीय समितिमा उठाउने तयारी गरेको छ। मोबाइलमा रहेका सन्देश मेटिएको र स्क्रिनसट लिइएको भनिएको विषयले डिजिटल प्रमाणको अखण्डता र अनुसन्धानमा बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावनाबारे प्रश्न खडा गरेको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ।

इनम सापकोटा को हुन्, किन पक्राउ परे ?
झापाका इनम सापकोटा असोज १४ गते पक्राउ परेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क तथा सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरीले सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखेको थियो भने पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सापकोटाकी पत्नीले गैरकानुनी हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।

सापकोटासँग न्यायाधीश, राजनीतिक नेतृत्व र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पर्क तथा संवादका विवरण सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले थप राजनीतिक र संस्थागत रूप लिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले समेत सापकोटासँग आफ्नो सम्पर्क र भेटघाटबारे सञ्चारकर्मीसँग स्पष्टीकरण दिएका थिए। सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच भएको व्यक्तिका रूपमा चिनाएको र पछि अदालतका मुद्दामा चासो राख्न थालेपछि शंका उत्पन्न भएको फुयाँलको भनाइ थियो।

यसरी सापकोटाको सम्पर्क सञ्जाल, मोबाइलमा रहेका संवाद र ती सामग्री सार्वजनिक हुने प्रक्रियाले प्रहरी अनुसन्धानदेखि न्यायपालिका र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म प्रश्न उठाएको छ।

सुशासनको परीक्षा अब भाषणले होइन, कारबाहीले
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक उदयको आधार नै सुशासन भएको दाबी गर्दै आएको छ। पार्टीका महामन्त्रीले पनि पार्टीभित्र वा बाहिर जोसुकै दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा पार्टीको समर्थन रहने जनाएका छन्।

तर, अहिलेको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने मात्र होइन, अनुसन्धानमा बरामद भएको प्रमाण प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर कसरी पुग्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।

मोबाइल कसले लग्यो, कसको अनुमति थियो, त्यसमा कसले पहुँच बनायो, सन्देश मेटिएको हो भने कसले र किन मेटायो तथा स्क्रिनसट कसले लियो भन्ने विषयको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। यसले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नतासमेत स्पष्ट पार्नुपर्छ।

कुमार बेन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हुन्। त्यसैले उनीसँग जोडिएको विवादमा सरकारको मौनता वा सामान्य राजनीतिक जवाफ पर्याप्त हुँदैन। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर पद र पहुँचका आधारमा छानबिनबाट उन्मुक्ति पनि दिन मिल्दैन।

रास्वपाले विगतमा अरू दल र नेतामाथि उठाएका सुशासनका प्रश्नको जवाफ अब आफ्नै सरकार र सचिवालयसँग जोडिएको प्रकरणमा दिनुपर्ने भएको छ। महामन्त्रीको ‘दोषी कोही छुट्दैन’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यसको परीक्षा अब प्रधानमन्त्री र सरकारको कदमले गर्नेछ।