काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएका दानबहादुर कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझेको भन्दै सरकारी समाचार एजेन्सी राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले प्रकाशित गरेको समाचारमाथि नै प्रश्न उठेको छ। गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै राससले कार्कीले नियुक्त भएकै दिन पत्र बुझेको समाचार प्रकाशित गरे पनि कार्की निकट स्रोतले त्यसलाई भ्रमपूर्ण भन्दै खण्डन गरेको छ।

कार्की निकट स्रोतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको नियुक्तिपत्र अहिलेसम्म बुझेका छैनन्। स्रोतले नियुक्तिपत्र बुझ्ने सम्भावना पनि नरहेको दाबी गरेको छ। यससँगै गृह मन्त्रालयको भनाइ र कार्की पक्षको दाबीबीच विरोधाभास देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा कार्कीले नियुक्त भएकै दिन नियुक्तिपत्र बुझेको उल्लेख छ। राससले प्रकाशित गरेको उक्त समाचारलाई आधार बनाएर विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पनि समाचार सम्प्रेषण गरेका छन्।

तर, कार्की निकट एक प्रहरी अधिकारीले आफूलाई आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा नयाँ पदको नियुक्तिपत्र स्वीकार गरेको भन्ने समाचार गलत भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार कार्कीले बुझेको पत्र आईजीपी पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी थियो, प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको नियुक्तिपत्र होइन। ‘जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र बुझ्नु र कानुनमै नभएको पदको नियुक्तिपत्र बुझ्नु फरक कुरा हो,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘उहाँले आईजीपीबाट हटाइएको निर्णयको पत्र बुझेपछि त्यसको विषयवस्तु थाहा भयो र चित्त नबुझेपछि अदालत जानुभएको हो। त्यसैलाई तोडमरोड गरेर सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति स्वीकार गर्नुभयो भनेर लेखिएका समाचार गलत हुन्।’

गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

कार्की पक्षले सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायिक उपचार खोजिरहेका बेला उनलाई नयाँ पदमा नियुक्तिपत्र बुझेर जिम्मेवारी स्वीकार गरिसकेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

अदालतमा मुद्दा, बाहिर नियुक्तिपत्रको विवाद
कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि सोमबार पेशी तोकिएको थियो। तर छठ पर्वका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि अदालतको नियमित कामकारबाही प्रभावित भएको र सुनुवाइ तत्काल हुन नसक्ने भएको छ।

यही परिस्थितिमा कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझिसकेको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको समय र उद्देश्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। कार्की निकट स्रोतले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो समाचार फैलाइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, समाचार योजनाबद्ध रूपमा प्रकाशित गराइएको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

स्रोतले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि समेत आशंका व्यक्त गरेको छ। तर समाचार कसको पहलमा र कुन आधारमा प्रकाशित भयो भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको कानुनी आधारमाथि पनि प्रश्न
मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेको र उनको कार्यकक्ष सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। तर उनी हालसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएको पनि जनाइएको छ।

कार्की पक्षको मुख्य आपत्ति भने पद स्वीकार गरेको भन्ने समाचारसँगै उक्त पदको कानुनी आधारमाथि पनि छ। सरकारले सिर्जना गरेको भनिएको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद कुन कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत गठन गरिएको हो र त्यसको अधिकार तथा जिम्मेवारी के हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि प्रहरी संगठनबाट हटाउने र नयाँ पदमा सार्ने निर्णयको वैधानिकता चुनौती दिँदै अदालत पुगेको व्यक्तिले नियुक्ति स्वीकार गरेको भन्ने समाचारको आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्। उनले अच्युतकृष्ण खरेलसँग सम्बन्धित विगतको कानुनी विवादको प्रसंगसमेत जोड्दै तथ्यलाई तोडमरोड गर्दा कसको स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

यस प्रकरणमा अहिले दुईवटा फरक दाबी सार्वजनिक भएका छन—गृह मन्त्रालयले कार्कीले नियुक्तिपत्र बुझेको बताएको छ भने कार्की निकट स्रोतले त्यसको खण्डन गर्दै उनले आईजीपीबाट हटाउने निर्णयको पत्र मात्रै बुझेको दाबी गरेको छ।

सरकारी समाचार एजेन्सीमा प्रकाशित समाचारको आधार के थियो, गृह मन्त्रालयको दाबी पुष्टि गर्ने अभिलेख छ कि छैन र कार्कीले वास्तवमै कुन पत्र बुझेका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी छ। नियुक्तिपत्र बुझाएको भनिएको विषयमा सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ।