दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल आईजीपीमा फर्काउने आदेश आएन, सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न– ‘किन पुनर्बहाली नगर्ने ?’

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई तत्काल पदमा पुनर्बहाली गर्ने मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर, कार्कीलाई आईजीपी पदमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने कारणसहित जवाफ पेस गर्न सरकारलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै आगामी मंसिर ७ गते उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई बोलाएको छ।

कार्कीले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। सरकारले कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी उनलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि एआईजी डा. मनोज शर्मालाई बढुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशले तत्काल कार्कीलाई पदमा फर्काएको छैन। तर, सरकारले गरेको नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमाथि कानुनी आधार र कारण प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अन्तरिम आदेशको माग, तर दुवै पक्षको बहसपछि मात्रै निर्णय
रिटमाथि भएको सुनुवाइमा कार्कीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेत, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, बद्रीबहादुर कार्की, दिनमणि पोखरेल र पूर्णमान शाक्यलगायतले बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा उनीहरूले प्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रहेको भन्दै सरकारले जिम्मेवारी फेरबदलको नाममा पदबाट हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

अधिवक्ता कुँवरले प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष, सेवा अवधि ३० वर्ष र पदावधि चार वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै कार्कीको पदावधि अझै १८ महिना बाँकी रहेको जिकिर गरे।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिसकेपछि मात्रै कार्कीलाई जानकारी गराइएको र पदबाट हटाउनुको स्पष्ट आधार तथा कारण नदिइएको उनको दाबी थियो। ‘जब मन लाग्यो राख्यो, मन नलागे हटायो, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। नियमावलीले स्पष्ट रूपमा पदावधि तोकेको छ,’ कुँवरले बहसका क्रममा भनेका थिए।

उनले सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकार नराख्ने तर्कसमेत गरेका थिए।

विशेष सल्लाहकारको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न
कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको निर्णयमाथि पनि उनका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

अधिवक्ता माधव बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा सल्लाह दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था रहेको भन्दै छुट्टै विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले भने विशेष सल्लाहकारका रूपमा खटाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति आवश्यक पर्ने तर्क गरेका थिए।

उनले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि स्पष्टीकरण नसोधिएको, विभागीय कारबाही नगरिएको र निर्णयको आधार तथा कारणसमेत नदिइएको दाबी गरे।

कार्कीले आईजीपीका रूपमा आधा कार्यकालसमेत पूरा गर्न नपाएको र मुद्दाको टुंगो लाग्न ढिलाइ भए अपूरणीय क्षति पुग्ने खरेलको भनाइ थियो। उनले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न लगाएर शीघ्र अन्तिम सुनुवाइ गर्नसमेत माग गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर कार्यपालिका र न्यायालय दुवैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका थिए। सरकारले आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन कानुन र स्थापित नजिर मिच्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।

सर्वोच्चले माग्यो नेतृत्व परिवर्तनका निर्णयसम्बन्धी कागजात
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिनुका साथै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेस गर्न भनेको छ।

कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय तथा एआईजी डा. मनोज शर्मालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि अदालतले मागेको हो।

ती निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य कागजात भए तीसमेत पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।

यसले अब विवादको निरूपण गर्दा सरकारले नेतृत्व परिवर्तनका लागि प्रस्तुत गर्ने कानुनी आधार र निर्णय प्रक्रियासमेत अदालतको परीक्षणमा आउने देखिएको छ।

मुद्दालाई अग्राधिकार, मंसिर ७ गते निर्णायक छलफल
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृति हेर्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने आदेशसमेत गरेको छ। अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाले अदालतमा प्राथमिकता पाउँछन्।

अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि मंसिर ७ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। उक्त छलफलपछि कार्कीलाई आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय हुन सक्नेछ।

यससँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारको निर्णय तत्कालै बदर भएको छैन, न त कार्कीको पुनर्बहाली नै भएको छ। तर, सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी औचित्य अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ।

अबको सुनुवाइमा सरकारको लिखित जवाफ, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसम्बन्धी कागजात र दुवै पक्षका कानुनी तर्कले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तथा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी अधिकारको विवादलाई थप स्पष्ट पार्नेछ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट