मुख्यमन्त्रीको कुर्सी कि अग्रगामी मोर्चा ? उपेन्द्र यादव दोहोरो संकटमा, जसपा नेपाललाई सत्ता र चुनाव दुवैको चुनौती
जनकपुर– मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको छ। तर, मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सहजै प्राप्त हुने सम्भावना देखिए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै राजनीतिक धर्मसंकटमा परेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकपछि अर्को गर्दै समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अन्ततः विश्वासको मत लिनुअघि नै राजीनामा दिएको थियो।
जेठ १२ गते एमाले र नेकपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद यादवको सरकार छ महिना पनि टिक्न सकेन। तीन दलको सहकार्यमा बनेको सरकारबाट पहिले एमाले र त्यसपछि नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिएको हो।
कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री यादवले सदनमै राजीनामा घोषणा गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको हो। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन्। त्यसका लागि मंसिर ४ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
तर, नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। यसपटकको सत्ता समीकरणमा सबैभन्दा निर्णायक अवस्थामा जसपा नेपाल पुगेको छ। लोसपा नेपालसँगको एकीकरणपछि २८ सांसदसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्ने भए पनि त्यससँग जोडिएका राजनीतिक जोखिमले अध्यक्ष यादवलाई निर्णय लिन कठिन बनाएको छ।
एकातिर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर छ, अर्कातिर आफ्नै पहलमा निर्माण भएको आठदलीय अग्रगामी मोर्चाको राजनीतिक प्रतिबद्धता छ। एमाले र नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउँदा मोर्चाभित्र अविश्वास बढ्न सक्ने जोखिम छ भने सरकारको नेतृत्वबाट पछि हट्दा प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्न सक्छ।
२८ सांसदसहित ठूलो दल, तर सरकार बनाउने निर्णयमा अन्योल
लोसपा नेपालसँगको एकीकरणपछि जसपा नेपाल मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। यसअघि २४ सांसदसहित एमाले पहिलो दल थियो। एकीकरणपछि जसपा नेपालसँग २८ सांसद पुगेका छन्।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्।
संसदीय अंकगणितका हिसाबले जसपा नेपालको भूमिका निर्णायक छ। एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार रहेको संकेत दिएका छन्। तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेकपा एमालेका मधेश प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। श्रेष्ठले एमाले र नेकपाबीच जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको जानकारी दिएका थिए।
‘हामी तयार छौँ, केही चरणमा वार्ता र छलफल पनि भएको छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्। उनका अनुसार अब जसपा नेपालले के निर्णय गर्छ भन्ने प्रतीक्षामा एमाले छ। अर्थात्, सरकार गठनको राजनीतिक पहलमा एमाले र नेकपाले जसपालाई नेतृत्व लिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर, जसपा नेपालले भने अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन।
सरोज यादव कि जितेन्द्र सोनल ? मुख्यमन्त्रीकै उम्मेदवारमा दुई धार
जसपा नेपालका लागि सत्ता समीकरणभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चयन अर्को चुनौती बनेको छ। पार्टीभित्र संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र तत्कालीन लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनल दुवै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्।
सरोजकुमार यादव संसदीय दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार मानिन्छन्। तर, लोसपा नेपालसँगको एकीकरणपछि पार्टीभित्र बनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनले जितेन्द्र सोनलको दाबेदारीलाई पनि कमजोर बनाएको छैन।
एकीकरणले जसपा नेपालको संसदीय शक्ति बढाए पनि नेतृत्व व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ। पहिले फरक पार्टी र राजनीतिक धारमा रहेका नेताहरूलाई एउटै संरचनामा समेटेर सरकारको नेतृत्व चयन गर्नु अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि सहज देखिँदैन।
मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चयनमा सहमति नजुटे एमाले र नेकपासँगको छलफलसमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको सहमति जुटाउनुअघि आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था छ।
जसपा नेपालका नेता मनिष सुमनले मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जसपाका कारण नढलेको र जसपाले पनि सरकार ढाल्न भूमिका नखेलेको स्पष्ट पारेका छन्।
सुमनका अनुसार अहिले जसपा नेपाललाई तत्काल सरकारमा जान हतार छैन। तर, प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति र संघीयताको रक्षासँग जोडिएको अवस्था आए पार्टीले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।
आठदलीय अग्रगामी मोर्चाको प्रतिबद्धताले उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारो
उपेन्द्र यादवका लागि सरकार गठनको निर्णय केवल प्रदेशको सत्ता समीकरणसँग सम्बन्धित छैन। त्यसको सीधा सम्बन्ध उनले आफैँ पहल गरेर निर्माण गरेको आठदलीय अग्रगामी मोर्चासँग पनि जोडिएको छ।
गत भदौ २३ गते विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहलाई समेटेर गठन गरिएको मोर्चामा जसपा नेपाल प्रमुख घटकमध्ये एक हो। मधेश, थरुहट, दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका राजनीतिक मुद्दालाई साझा रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित मोर्चा निर्माण गरिएको थियो।
मोर्चाले आगामी निर्वाचनमा साझा रणनीति अपनाउने र तत्काल सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेको थियो। जसपा नेपालले पनि सोही प्रतिबद्धताअनुसार तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो।
लामो समयदेखि सत्ता समीकरणका कारण विभाजित हुँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरूलाई एउटै राजनीतिक मोर्चामा ल्याउने प्रयासलाई आगामी निर्वाचनको नयाँ राजनीतिक आधारका रूपमा हेरिएको थियो।
तर, अहिले मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिले जसपा नेपाललाई आफ्नै प्रतिबद्धताको परीक्षा लिने अवस्थामा पु¥याएको छ। एमाले र नेकपासँग सहकार्य गरेर सरकारको नेतृत्व गरे मोर्चाको राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर हुन सक्छ। अन्य घटकले सत्ता राजनीतिबाट टाढा रहने निर्णय गरेका बेला जसपा नेपाल मात्रै सरकारमा जानु मोर्चाभित्र असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व नगर्ने निर्णय गर्दा जसपा नेपालले राजनीतिक अवसर गुमाएको सन्देश जान सक्छ। प्रदेशको सत्ता अन्य दलको हातमा जाने अवस्था आए त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत जसपामाथि प्रश्नका रूपमा उठ्न सक्छ।
त्यसैले उपेन्द्र यादवका लागि अहिलेको निर्णय मुख्यमन्त्री बनाउने वा नबनाउने विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले मधेश केन्द्रित दलहरूबीच निर्माण हुँदै गरेको राजनीतिक एकता र आगामी निर्वाचनको साझा रणनीतिसमेत प्रभावित गर्न सक्छ।
एमालेसँग फेरि सहकार्य गर्दा पुरानो राजनीतिक हिसाबकिताबको चुनौती
जसपा नेपालका लागि एमालेसँगको सहकार्य पनि सहज राजनीतिक विकल्प होइन। २०७८ को निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको जसपाले त्यसबाट अपेक्षित राजनीतिक लाभ लिन नसकेको विश्लेषण पार्टीभित्र हुँदै आएको छ। विगतको सहकार्यको राजनीतिक हिसाबकिताब अझै मिलिनसकेको अवस्थामा फेरि एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ।
अहिले मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो समयमा एमालेसँगको सत्ता समीकरणले जसपा नेपालको राजनीतिक प्राथमिकताबारे फरक सन्देश दिन सक्छ।
पार्टीका तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तामाझ पनि एमालेसँगको सत्ता सहकार्यप्रति असहजता रहेको बताइन्छ। उनीहरूको चासो आगामी निर्वाचनमा पार्टीले लिने राजनीतिक बाटो र मधेश केन्द्रित शक्तिहरूबीचको एकतासँग जोडिएको छ।
अर्थात्, तत्काल मुख्यमन्त्रीको कुर्सी प्राप्त गर्न एमालेसँग सहकार्य गर्दा दीर्घकालीन राजनीतिक आधार कमजोर हुने जोखिमलाई पनि जसपा नेपालले बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन।
धारा १६८(२) असफल भए १६८(३) को विकल्प
जसपा नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संविधानको धारा १६८ मा रहेको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था हो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। अहिले प्रदेश प्रमुखले यही व्यवस्थाअनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।
यदि निर्धारित समयभित्र कुनै पनि दल वा गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जसपा नेपाल भएकाले त्यस्तो अवस्था आए संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ।
यसले जसपा नेपाललाई अहिले नै एमाले र नेकपासँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म कम गर्न सक्छ। अर्थात्, उपधारा (२) अनुसार सहमति जुट्न नसके पनि अर्को संवैधानिक प्रक्रियाबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना छ।
तर, उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैमा राजनीतिक समस्या समाधान हुने छैन। त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले पनि संविधानले तोकेको समयभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसका लागि अन्य दलको समर्थन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अहिले गठबन्धन नबनाउने र पछि ठूलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विकल्प पनि पूर्ण रूपमा जोखिममुक्त छैन।
मधेशको सत्ता फेरबदलले आगामी निर्वाचनको समीकरण पनि प्रभावित गर्ने
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन र सरकार फेरबदल नयाँ विषय होइन। प्रदेश स्थापनादेखि नै सरकारको नेतृत्व र गठबन्धन फेरिँदै आएका छन्। जसपा नेपाल, जनमत, कांग्रेस र एमालेसहित विभिन्न दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइसकेका छन्।
तर, सरकार परिवर्तन हुँदैमा मधेशका जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले उपलब्धिको जस लिन नसक्ने र असफलताको अपजस एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश राजनीतिप्रति जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।
यसपटकको सत्ता समीकरण भने आगामी निर्वाचनको राजनीतिक तयारीसँग पनि जोडिएको छ। मधेश केन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण र मोर्चामार्फत साझा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेका बेला जसपा नेपालले लिने निर्णयले त्यसको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ।
सरकारमा सहभागी भए तत्काल सत्ता नेतृत्वको उपलब्धि हात लाग्न सक्छ। तर, त्यसले मोर्चाका अन्य घटकसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। सरकारमा नगए राजनीतिक प्रतिबद्धता जोगिए पनि प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर गुम्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, जसपा नेपालले सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, विकास र स्थिरता दिन नसके त्यसको राजनीतिक मूल्य आगामी निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
उपेन्द्र यादवको एउटा निर्णयले सत्ता र मोर्चा दुवैको भविष्य निर्धारण गर्ने
मंसिर ४ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको अवस्थामा मधेश प्रदेशको राजनीति अहिले जसपा नेपालको निर्णय कुरिरहेको छ।
एमाले र नेकपा जसपाको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार देखिएका छन्। पार्टीभित्र सरोजकुमार यादव र जितेन्द्र सोनलको दाबेदारी छ। आठदलीय अग्रगामी मोर्चाको प्रतिबद्धता अर्को चुनौती बनेको छ। संविधानको धारा १६८(३) को विकल्पले पनि जसपा नेपाललाई तत्कालै गठबन्धन गर्नुपर्ने दबाबबाट केही राहत दिन सक्छ।
यी सबै परिस्थितिबीच अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुन बाटो रोज्छन् भन्ने विषयले मधेश प्रदेशको नयाँ सरकार मात्र होइन, मधेश केन्द्रित दलहरूको आगामी राजनीतिक सहकार्यलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।
प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएर सरकारको नेतृत्व लिने कि मोर्चाको प्रतिबद्धता जोगाउँदै सत्ता राजनीतिबाट टाढा रहने ? सरोज यादवलाई अघि सार्ने कि जितेन्द्र सोनललाई अवसर दिने ? एमाले र नेकपासँग सहकार्य गर्ने कि संवैधानिक प्रक्रियाको अर्को चरण पर्खने ?
यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको जसपा नेपाल अहिले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी र दीर्घकालीन राजनीतिक भविष्यबीच उभिएको छ। उपेन्द्र यादवका लागि यो केवल सरकार बनाउने अवसर होइन, आफ्नो राजनीतिक रणनीति र नेतृत्व क्षमताको अग्निपरीक्षा पनि हो।
लोकप्रिय
तीन दशक अरूका सन्तानको भविष्य बनाउन बिताएका शिक्षक आज आफ्नै जीवन बचाउन सहयोगको प्रतीक्षामा, ब्रेन हेमरेजपछि अस्पतालको शैय्यामा श्यामानन्द

