मलेसिया जाने श्रमिकको पसिनामा अर्बौँको ठगीः दुई पूर्वमन्त्रीदेखि सचिवसम्म पक्राउ, १ अर्ब ६९ करोड विदेश पठाएको आरोप

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी गरी उठाइएको रकम गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित श्रम मन्त्रालयका ६ जना उच्चपदस्थ व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादवसहित तत्कालीन सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत एवं उपसचिव निर्मला गुरुङ छन्।

सीआईबीका अनुसार उनीहरूमाथि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोप छ।

प्रहरीको दाबीअनुसार यस प्रकरणमा ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर ९२ सेन्ट र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड ८० पेन्स गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा बराबरको रकम अपचलन भएको छ।

श्रमिकसँग गैरकानुनी रूपमा रकम असुल भइरहँदा त्यसलाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूले कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि नबढाएको र उल्टै संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णयमा भूमिका खेलेको प्रहरीको आरोप छ।

के हो मलेसिया जाने श्रमिक ठगी प्रकरण ?
यो प्रकरण मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ। मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबाहेक अतिरिक्त बायोमेडिकल सेवा र परीक्षणका नाममा थप रकम असुल गरिएको सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने कामदारलाई निश्चित संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य पारिएको थियो। यसका लागि म्याक्रोटेक प्रालिसहितका संस्थागत संरचनाको प्रयोग भएको र सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र परीक्षणको जिम्मेवारी दिएर सिन्डिकेट खडा गरिएको आरोप छ।

कामदारले नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारले तोकेको ४ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा त्यसबाहेक प्रतिव्यक्ति १०० मलेसियन रिंगिट अतिरिक्त शुल्क असुल गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। तत्कालीन विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब ३ हजार १६० रुपैयाँ पर्थ्यो।

सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार २०७५ सालको अन्त्यदेखि २०८० सालसम्म मलेसिया जाने ७ लाख ३३ हजार नेपाली श्रमिकबाट यसरी अतिरिक्त रकम असुल गरिएको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा प्रतिश्रमिक १०० रिंगिटका दरले कुल २ अर्ब ३१ करोड ६२ लाख ८० हजार रुपैयाँ संकलन भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाइएको र उनीहरूको बाध्यतालाई कमाइको माध्यम बनाइएको अनुसन्धानले औँल्याएको छ।

संकलित रकमको ९० प्रतिशत मलेसिया पठाएको आरोप
सीआईबीको अनुसन्धानमा श्रमिकबाट संकलित रकम नेपालमै सीमित नराखी ठूलो हिस्सा मलेसिया पठाइएको तथ्यसमेत जोडिएको छ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा संकलित रकमको करिब ९० प्रतिशत मलेसियास्थित बेस्टिनेट नामक कम्पनीलाई पठाउने गरिएको थियो। बाँकी १० प्रतिशत नेपालमै राख्ने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको दाबी छ।

श्रमिकबाट उठाइएको रकमको ठूलो हिस्सा विदेशी कम्पनीमा पठाइएको विषयले ठगीसँगै विदेशी मुद्रा अपचलनको गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

सीआईबीले पछिल्लो अनुसन्धानमा ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलरभन्दा बढी र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्डभन्दा बढी रकम विदेश पठाउने निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिका खोजिरहेको छ। यी दुई विदेशी मुद्राको नेपाली रुपैयाँमा कुल मूल्य १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको ब्युरोको विवरण छ।

प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच भएको समझदारीको दायरा र कानुनी प्रक्रियाबाहिर गएर विदेशी मुद्रा पठाउने निर्णय गरिएको थियो। यसबाट मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नोक्सानी पुगेको सीआईबीको दाबी छ।

व्यवसायीबाट सुरु भएको अनुसन्धान पूर्वमन्त्रीसम्म
यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरुमा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा बायोमेट्रिक प्रक्रियासँग जोडिएका व्यवसायी र सञ्चालकहरूमा केन्द्रित थियो। तर रकम संकलन, व्यवस्थापन र विदेश पठाउने निर्णयको तहसम्म अनुसन्धान विस्तार भएपछि श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिएका हुन्।

यसअघि असोज २९ गते सीआईबीले कैलाश खड्कासहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा कैलाश खड्का, रविन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी रहेका छन्।

खड्का मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक गर्ने संस्थासँग आबद्ध व्यवसायी हुन्। उनी स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

उनीहरू पक्राउ परेपछि प्रहरीले म्याक्रोटेक प्रालिमार्फत भएको कारोबार, श्रमिकबाट असुल गरिएको अतिरिक्त रकम र मलेसियामा पठाइएको विदेशी मुद्राको कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

यसै अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै सीआईबीले अब नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने तहका व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गरेको हो।

दुई पूर्वमन्त्रीको कार्यकाल पनि अनुसन्धानको दायरामा
पक्राउ परेका रामेश्वर राय यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा २०७६ मंसिर ४ देखि २०७७ पुस ५ गतेसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री थिए।

त्यस्तै, शेरबहादुर कुँवर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २०७९ असार १३ देखि पुस ११ गतेसम्म श्रममन्त्री रहेका थिए।

प्रहरीले दुवै पूर्वमन्त्रीसहित तत्कालीन सचिव र महाशाखाका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नुको आधार श्रमिकमाथि भइरहेको कथित संगठित ठगी रोक्न कानुनी उपचार नगरेको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपलाई बनाएको छ।

यद्यपि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको छुट्टाछुट्टै निर्णयगत भूमिका, कुन अधिकारीले कुन निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए र रकम विदेश पठाउने प्रक्रियामा कसको कति जिम्मेवारी थियो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट थप खुल्न बाँकी छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र जाहेरीका आधारमा पक्राउ
सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।

नेपाल सरकार वादी रहेको तथा कैलाश खड्कासमेत प्रतिवादी रहेको ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट २०८३ मंसिर २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएपछि उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो।

सीआईबीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराका अनुसार पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। ब्युरोले पदीय जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र नाघेर विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा संलग्नता रहेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण, बायोमेट्रिक सेवा, अतिरिक्त शुल्क असुली र विदेशमा रकम पठाउने प्रक्रियासम्म जोडिएको यो प्रकरणमा अब सरकारी निर्णयको वैधानिकता र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ।

श्रमिकबाट रकम असुल्ने व्यवसायी मात्र होइन, त्यसलाई रोक्ने र नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसमेत अनुसन्धानको घेरामा परेपछि प्रकरणले थप गम्भीर रूप लिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि लागेको आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन भने बाँकी छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट