विराटनगर– मोरङको रंगेली नगरपालिकाले स्थानीयवासीका लागि हुलाकी राजमार्गमा विस्कुन (अन्न) सुकाउन पाउने लिखित अनुमति दिएको छ।

राजमार्गमा विस्कुन सुकाउन पाउँनु पर्ने भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन गरेपछि नगरपालिका लाचार भएर त्यस्तो अनुमति दिएको हो। राजमार्गमा बिस्कुन सुकाउन पाउने/नपाउने विषयमा बिहीबार रंगेली नगरपालिकामा छलफल भएको थियो।

सोही छलफलको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गसँगै सबै सडकको २० प्रतिशत भागमा विस्कुन सुकाउन पाउने सहमति गरेको हो। छलफलमा उपमेयर झुमाकुमारी पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप साह, नेपाली काँग्रेसका जागरनाथ मण्डल, एमाले अध्यक्ष राम चिमरिया, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि प्रल्हादकुमार खतिवडा, किसान प्रतिनिधि लक्ष्मण साह र रंगेली प्रहरी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

सोही छलफलमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र प्रहरीको रोहबरमै सडकको २० प्रतिशत भागमा बिस्कुन सुकाउन दिने सहमति भएको हो। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा कृषकहरुको मकै भण्डार गर्ने समयमा सुकाउने ठाउँको अभाव भएकाले नगरपालिकाभित्र पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्ग र उत्तरदक्षिण कानेपोखरी रंगेली सडक क्षेत्रमा २० प्रतिशत सडक ढाकेर धान, मकै लगायतका अन्नबाली सुकाउन पाउने सहमति गरेको हो।

यसअघि नगरपालिकाले राजमार्ग तथा कुनै पनि सडकमा विस्कुन सुकाउन नपाउने सूचना जारी गरेको थियो। गत सोमबार पोखरीयाबाट रंगेली जाँदै गरेको को १ ख २१३० नम्बरको यात्रु बसले ठक्कर दिएर १३ वर्षीया बालिका मीरा मण्डलको मृत्यु भएको थियो।

सडकमा सुकाएको विस्कुनकै कारण बाटो काट्दै गरेकी बालिकाको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि स्थानीयले तोडफोड गर्न थालेका थिए। त्यसपछि चालकले बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुर्‍याएका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा सडकमा पूरै ढाकेर मकै सुकाएको र बाटो पार गर्दै गरेकी बालिकालाई जोगाउने ठाउँ नहुँदा बसले ठक्कर दिएको खुलेको थियो। त्यसपछि नगरपाकिाले आफनो क्षेत्रभित्रका राजमार्गमा अन्नबाली सुकाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

मोरङका सीडीओ ईन्द्रदेव यादवले सडक दुर्घटना पनि ठूलो विपदका रुपमा देखा परिसकेकाले सडक पूरै ढाकेर बिस्कुनसँगै गोबर, दाउरासमेत सुकाउने गर्दा झन समस्या भएको वताए। तर, सडकमा विस्कुन सुकाउन पाउने अनुमति दिर्घकालिन नभएको उनको भनाई छ।

‘बिस्कुन सुकाउन पाउनुपर्छ भनेर सयौं मान्छे सडकमा उत्रिएपछि अवस्था शान्त बनाउन पालिकाले सहमति गरेको हो। तर, त्यो दिगो समाधान होइन। सुरक्षाको हिसाबले यो गम्भीर विषय हो।’– उनले भने।