काठमाडौँ– मिटरब्याज असुली, सरकारी गाडी कब्जा र पदको दुरुपयोगजस्ता पुराना विवाद बोकेका शालिग्राम सिंहको प्रभावमा परी पतञ्जलीलाई कानुनी हदबन्दी मिच्न दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना अख्तियारको कठघरामा पुगेका छन।

इञ्जिनियरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष भएर पनि निजी स्वार्थमा लागेको भनिएका सिंहकै सिफारिस, पहुँच र वहकाउमा मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई दिएको छुटकै कारण अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको कारण बनेको छ।

कुनैबेला आयुर्वेद र जडिबुटी खेती गर्ने नाममा नेपाल छिरेको पतञ्जली योगपीठ अहिले देशकै गम्भीर भ्रष्टाचार प्रकरणको केन्द्रमा छ। १६ वर्षअघिको जग्गा कारोबारको निर्णयले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषद् सदस्य, सरकारी सचिव, विभागीय प्रमुख, बैंक प्रतिनिधि र स्थानीय दलालसम्मलाई फन्दामा पारेको छ।

यो प्रकरणको प्रमुख पात्र पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह हुन। जसको विगत नै विवादले भरिएको छ। कहिले सुन व्यापारीलाई ४० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएर मिटरब्याज असुली गरेको आरोप त कहिले सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको र पदको दुरुपयोग गरेको गुनासो। अनि कहिले इञ्जिनियरिङ काउन्सिलको उपाध्यक्ष भएर निजी संस्थाका काममा सरकारी छाप प्रयोग गरेको आलोचना। यस्ता अनेक विवादका हुँदाहुँदै पनि सिंह सधैं सत्ताको निकट रसुरक्षित रहे।

सिंहकै पहलमा पतञ्जलीले २०६६ सालतिर नेपालमा आयुर्वेद अस्पताल र जडिबुटी खेती गर्ने भनी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सोही अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा केही जग्गा खरिद गरिएको देखिए पनि कम्पनीले आफनो योजना कार्यान्वयतर्फ भने ध्यानै दिएन। बरु, पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न थाल्यो। तराई क्षेत्रमा १० बिगाह, उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पतञ्जलीले ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा खरिद गरी बिक्री समेत गर्यो।

यो कार्य कानुनी रूपमा सम्भव बनाउन सिंहकै सिफारिसमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ गते विधेयक समितिको सिफारिसमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिएको थियो। त्यही निर्णयको आडमा चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गरेर पतञ्जलीलाई स्वतन्त्र रूपमा जग्गा बेच्न, सट्टापट्टा गर्न, धितो राख्नसमेत अनुमति दियो।

यसै आधारमा सनराइज बैंकले नियमविपरीत पतञ्जलीलाई कर्जा प्रवाह गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार पतञ्जलीले गरिरहेको जग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन सरकारी, अर्धसरकारी निकाय, मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालय तथा बैंकसम्म शालिग्राम सिंहले नै मिलाएका थिए। यही सञ्जालबाट गैरकानुनी निर्णयहरू गराएर पतञ्जलीलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाइएको अख्तियारको दाबी छ।

यिनै कारणले अख्तियारले २०८१ जेठ २० गते विशेष अदालतमा ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दामा शालिग्राम सिंह प्रमुख अभियुक्तका रूपमा छन भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल राजनीतिक निर्णयकर्ताको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन।

अख्तियारले थप अनुसन्धानका लागि अब नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसै गरी पतञ्जलीले विदेशबाट ल्याएको रकम, त्यसबाट खरिद गरिएको सम्पत्ति र पुनः बिक्रीपछि त्यो रकम विदेश गएकासम्बन्धी शंका पनि उठाइएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत कर्जा प्रवाह भएको भन्दै संलग्न बैंकहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा छन।

शालिग्राम सिंहविरुद्ध यसअघि पनि काठमाडौँ र जनकपुरमा मिटरब्याज र सम्पत्ति अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरू परेका थिए। तर प्रशासनिक मिलेमतोमा ती उजुरी फिर्ता गरिएको खुलेको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर पटक–पटक विवादमा मुछिएका सिंहको पहुँचकै कारण पतञ्जलीजस्ता संस्थालाई कानुनभन्दा माथि राखेर निर्णय लिइनु, अख्तियारकै शब्दमा ‘नीति–प्रभावमा होइन, व्यक्ति–प्रभावमा आधारित व्यवस्था’ को प्रतिविम्ब हो।

अख्तियारले अहिले ब्यक्ति प्रभावलाई उल्ट्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेतलाई मुद्दामा तानेको हो। पछिल्ला घटनाक्रमले माधवकुमार नेपालको राजनीतिक यात्रा गम्भीर संकटतिर उन्मुख छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष भए पनि उनको सक्रियता अव खस्किएको छ। अब उनको सार्वजनिक छवि थप खस्कन थालेको छ। अख्तियारले प्रत्यक्ष रूपमा मुद्दामा तानेपछि न राजनीतिक दलले खुलेर समर्थन जनाएका छन, न त विश्वासको वातावरण नै देखिएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा पतञ्जली प्रकरणले माधव नेपाललाई राजनीति मैदानबाट बिस्तारै बनबासतिर धकेलिरहेको संकेतहरू प्रस्ट देखिन थालेका छन।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअघि नै किनिएको थियो हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा
रोचक कुरा के छ भने– मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुट स्वीकृति दिने निर्णय गर्नुभन्दा धेरैअघि नै पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले साढे पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा किनिसकेको थियो।

अख्तियारका अनुसार पतञ्जलिले २०६४ मंसिर २४ देखि २०६५ कात्तिक २८ भित्रै काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेशस्थान क्षेत्रमा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेको थियो। त्योमध्ये करिब २ सय ५२ रोपनी गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको ‘हिटीचोक गुठी’ अन्तर्गतको जग्गा हो।

तर कानुनी प्रक्रियाअनुसार, उद्योग वा संस्था सञ्चालन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। पतञ्जलिले भने स्वीकृति माग्दै २०६६ मंसिर ११ मा निवेदन दिएको थियो र मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ माघ १८ मा मात्रै स्वीकृति दिएको थियो।

यस अर्थमा कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनु अघिनै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ। अख्तियारको ठहरअनुसार, मालपोत, भूमिसुधार विभाग र गुठी संस्थान काभ्रेका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा यो प्रक्रिया ‘पूर्वनिर्धारित योजना’ अनुसार अघि बढाइएको हो।