काठमाडौँ– नियुक्ति पाएको दुई दिन नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जालोमा परेका मधेश प्रदेश मिडिया काउन्सिलका रजिष्ट्रार कमलकुमार उपाध्याय अन्ततः विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।

उपाध्यायले पदमा प्रवेश गरेकै दोश्रो दिनमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपरेको थियो। अख्तियारले वैशाख ९ गते विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि उनी तत्काल निलम्बनमा परेका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उपाध्यायलाई ६ महिना कैद र १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

उपाध्यायले बाराको पचरौता नगरपालिकाको दुई ठेक्कासम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्न जिम्मा लिएका थिए। तर, कार्यालयमा पेश गर्ने एक प्रति पत्रिकामा मात्र विज्ञापन छापेर नक्कली विलभरपाई पेश गरी ३ लाख ५२ हजार ५६० रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए।

नगरपालिकासँग मिलेमतो गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। उपाध्यायको व्यक्तिगत कम्पनी ‘केएस मल्टीपरपोज प्राली’ लाई समेत १ लाख १७ हजार ५२० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

उक्त अनियमिततामा संलग्न देखिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादवलाई पनि ६ महिना कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ। तर लेखापाल हासिम मिया अन्सारीले आदेशअनुसार भुक्तानी मात्र गरेको र उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएकाले विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ।