जनकपुर— २५ जेठ २०८१ मा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएको जनमत पार्टीले ‘जनमत है तो मुमकिन है’ भन्दै नयाँ–नयाँ नारासहित आकर्षक योजना सार्वजनिक ग¥यो। सामाजिक सञ्जालमा पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतदेखि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसम्मले ती योजनाको व्यापक प्रचार–प्रसार गरे।

तर, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसँगै भुक्तानी प्रक्रिया बन्द हुँदा तीमध्ये अधिकांश योजना कार्यान्वयनमै जान सकेनन्। कृषि, पर्यटन, खेलकुद, शिक्षा, श्रम, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, वनजस्ता मुख्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बहुसंख्यक योजनाको रकम फ्रिज भएको छ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको ४८ करोडको ‘निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम’, ५ करोडको महिला कृषि स्वयंसेवक परिचालन, ६५ लाखको किसान कार्ड तथा पेन्सन योजना, १ करोड २५ लाखको कृषि औजार कारखानालगायत कार्यक्रम कागजमै सीमित रहे। पर्यटन मन्त्रालयको २ करोडको मधेश लगानी सम्मेलनको बजेट फ्रिज भयो।

वन मन्त्रालयको साइन्स पार्कदेखि अम्बेडकर पार्कसम्मका योजना अलपत्र छन्। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको १० करोडको स्टार्टअप अनुदान, ४ करोडको वैदेशिक रोजगार केन्द्र, २ करोडको मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, १५ लाखको उद्धार केन्द्र पनि अघि बढ्न सकेनन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको ७ करोड ५० लाखको रोजगार केन्द्र कार्यक्रम, ३ करोडको ओशो ध्यान केन्द्र निर्माण पनि अलपत्र छन्।

जनमत नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालयका योजनाहरू– १६ करोडको नमुना विद्यालय, ५ करोडको साक्षरता अभियान, ३ करोड २० लाखको शैक्षिक पार्क, ५० लाखको कोडिङ आर्मी र टिच फर मधेश कार्यक्रमसमेत ठप्प छन्।

यद्यपि मधेश सरकारले समग्रमा ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भए पनि, जनमतको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालयहरू तथा त्यसद्वारा घोषणा गरिएका विशेष योजनाहरू कार्यान्वयनमा पछि परे। पार्टीका केही योजनाहरू, जस्तै वृक्षरोपण, ओशो आश्रम निर्माण, स्टार्टअप इनोभेसन सेन्टर स्थापना, माटो पार्क निर्माणजस्ता केही सीमित कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा पुगेका छन्।

यसले पार्टीभित्रै असन्तुष्टि वढाएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गत वर्ष घोषणा गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएका छन्, ‘हामी पनि अरू पार्टीकै काम गर्ने भरिया मात्रै भयौं कि?’ उनले केही दिनअघि बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा सरकार नै छाड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताएका छन्।

पार्टीका अर्का एक नेताले ठूला दलहरूको दबाब र मुख्यमन्त्रीको कमजोर नेतृत्वका कारण पार्टीका योजना थन्किएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, सरकारको जिम्मेवारी पाएको भए पनि नेतृत्वले अपेक्षित सक्रियता देखाउन सकेन।

सांसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले योजनाहरू विभिन्न मन्त्रालयमा परेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे। उनले कर्मचारीको असहयोग, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ र बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको कारण योजना ओझेलमा परेको बताए। यता, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कानुनी व्याख्या र कर्मचारीबीच समन्वय अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।

यही विषयमा आमसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले समेत मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अनुगमन अधिकृत, नापतौल तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारीले गर्ने काममै आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभयो। उहाँको भूमिका त निर्देशनात्मक हुनुपर्ने हो, मन्त्रालयको मूल्याङ्कन र निगरानी गर्नुपर्ने हो। अब उहाँ फुर्सदिलो हुनुभयो होला—जे समय बाँकी छ, जनताको हितमा सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दछु।’– यादवले टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्।