राजधानी– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको कांग्रेस–एमाले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे संक्षिप्त छलफल भयो। तर, मुख्य एजेन्डा भने उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने विषय बन्यो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भए। उनले रास्वपा सांसदहरूले संसद्मा निरन्तर राख्दै आएको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गमा भने– ‘मानव तस्करलाई कारबाही गर भन्दै उनीहरू दुई महिनादेखि नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरुकै पार्टीभित्र उपसभामुख भएर बसिरहेका मान्छे मानव तस्करीमा मुछिएका छन् भने तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि। प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’

ओलीको यस्तो भनाइपछि कांग्रेस नेताहरू पनि सहमत बने। खासगरी रास्वपाले कांग्रेसका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछ्दै कारबाही गर्न माग गर्दै आएको अवस्थामा उपसभामुखमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्दा कांग्रेसले पनि चुप बस्न नमिल्ने देखियो।

जानकारका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली केही महिनादेखि नै इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्न चाहन्थे तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार थिएनन्। पछिल्ला घटनाक्रममा संवैधानिक परिषद्को ५२ पदाधिकारी प्रकरणमा रानाले ओलीलाई अपेक्षित साथ नदिएपछि उनलाई पदमुक्त गर्ने मनस्थिति दुवै दलमा बनेको हो।

बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार, संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बस्ने आवश्यकता नभएको भन्दै ओलीले ‘अहिले संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको हतारो छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाले। तर संसद्मा रास्वपाको निरन्तर अवरोधलाई जवाफ दिन र विरोधाभास देखिने स्थितिलाई सम्बोधन गर्न रानालाई हटाउने सहमति बनेको हो।

सुरुमा कांग्रेस सभापति देउवा ‘हतारो नगरौं’ भन्ने अवस्थामा थिए तर रास्वपाको लगातार अवरोध र बढ्दो दबाबपछि उनले पनि ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाए। त्यसपछि कांग्रेस र एमाले दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई मंगलबार बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन सूचना पठाए।

यससँगै अब प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदमुक्त प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित भएको छ।