काठमाडौँ– अन्तरिम सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका लागि दीर्घकालीन सुविधाहरूमा व्यापक कटौती गर्दै स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।

असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको १२ बुँदे खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत आर्थिक संकट र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनको दबाबबीच राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको विशेष सुविधा अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूमा सीमित गरिएको छ।

बाँकी पदाधिकारी, सांसदसहित, अब निजी सचिवालयको सुविधा पाउने छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार, यस निर्णयसँगै राजनीतिक पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार पनि कटौती भएको छ। अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखबाहेक अन्य पदाधिकारीले व्यक्तिगत सचिवालयमा सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन्।

साथै, पदाधिकारी वा कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक कानुनी समितिको बैठकमा मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने निजी वा पारिवारिक आवास प्रयोग गर्दा आवास सुविधा वापत रकम लिन पाउने छैन।

सरकारले यो कदम मितव्ययिता र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग जोडेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती, विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, सार्वजनिक संरचना मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि यो कदम आवश्यक रहेको छ।

निर्णयअनुसार नयाँ वा पूर्वतयारी नभएका साना आयोजना रोक्का गरिनेछ, उद्देश्यबाहिर विनियोजित वा उपयोगिता नभएका एकमुष्ट बजेट कटौती गरिनेछ, र प्रदेश–स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने साना आयोजनामा मन्त्रालयगत बजेट रोक्का गरिनेछ।

तर राष्ट्रिय प्राथमिकता र निरन्तरतामा रहेका आयोजनालाई स्रोतको सहमतिसहित निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष दायित्व सिर्जना भए पनि भुक्तानी नभएका क्रियाकलापमा भने रोक्का फुकुवा गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णयले दशकौँदेखि कायम विशेषाधिकार प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ। सांसददेखि स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारीसम्मले पाउँदै आएको व्यक्तिगत सचिव सुविधा हटाइएपछि उनीहरू अब सरकारी संयन्त्रमा निर्भर हुनेछन्।

कतिपयले यसलाई ‘जनताको करबाट बाँडिएको विलासिता अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक कदम’ भनेर स्वागत गरेका छन् भने केहीले भने ‘राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर हुने’ चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

अन्तरिम सरकारले ल्याएको यो खर्च कटौती मोडेल अब केवल खर्च नियन्त्रण मात्र नभई राजनीतिक पदाधिकारीलाई ‘मितव्ययी शासन’को अभ्यासमा बाध्य पार्ने नयाँ चरणको सुरुवात भएको स्पष्ट छ।