काठमाडौँ— भदौ २३ को मध्यरात १२ः२० बजे, देशभरका हजारौं मोबाइलहरूमा एकैपटक म्यासेजको घण्टी बज्यो। म्यासेजमा लेखिएको थियो– ‘निर्दोष बच्चाहरूको रगत बगाउने नेताहरूको रगतले मात्र नेपाल शान्त हुनसक्छ।’

जेनजी आन्दोलनका नाममा दिउँसो भएको तोडफोड र प्रहरी दमनमा १९ जना बालबालिकाको मृत्यु भएर देशैभर सन्नाटा छाएको वेला यो सन्देश सामान्य खालको थिएन। र कुनै सामान्य प्रयोगकर्ताबाट आएको पनि थिएन। सन्देशको ‘सेन्डर आईडी’ थियो —MALIKA_ALERT। अर्थात्, नेपाल टेलिकमकै आधिकारिक अलर्ट प्रणालीमार्फत पठाइएको एक सरकारी किसिमको सन्देश। त्यसको केही घण्टापछि (२४ भदौ) देशका विभिन्न सहरहरूमा आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु भयो।

यो सन्देश कसले पठायो? कसरी नेपाल टेलिकमजस्तो सरकारी स्वामित्वको सर्भर प्रयोग गरेर यस्तो हिंसात्मक आह्वान सम्भव भयो? यी प्रश्नहरू अहिले पनि उत्तरविहीन छन्। तथ्य के छ भने, यो आईडी म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयको नाममा दर्ता गरिएको थियो। तर, गाउँपालिकाले अर्को दिन तत्काल इमेल पठाउँदै आफ्नो प्रणाली ‘ह्याक’ भएको दाबी गर्‍यो। नेपाल टेलिकमले पनि ‘हामी केवल प्रेषकको सन्देश पठाउने माध्यम हौं, कन्टेन्टको जिम्मेवारी पठाउने पक्षकै हुन्छ’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्सिएको उकालो अनलाईनले लेखेको छ।

तर, यति ठूलो संवेदनशील सन्देश सरकारी सर्भरमार्फत देशभर प्रसारित हुनु कुनै सामान्य त्रुटि मात्र थियो कि संगठित षड्यन्त्र? यसले नेपालमा डिजिटल सुरक्षा र सर्भर नियन्त्रक निकायहरूको जवाफदेहिता दुवैबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यो रात सामाजिक सञ्जालमा पनि हिंसा र द्वेष फैलाउने अभियान सुरु भयो। ‘गोकुल गुरागाईं’ नामक फेसबुक पेजले ‘सबै ठूला भ्रष्ट नेताको घर र पार्टी कार्यालय जलाउनु पर्छ’ भन्ने पोस्ट स्पोन्सर्ड विज्ञापनका रूपमा चलाएको भेटियो, जुन २५–३० हजार स्क्रिनमा देखिएको थियो। अर्को विज्ञापन अझै भयावह थियो— ‘केपी ओलीको मृत्यु दर्ता यही हप्ताभित्र हुनुपर्छ।’ त्यो पोस्टको लोकेसन भारत देखिएको थियो।

त्यसैबीच, ‘My Voice Count’ नामक वेबसाइटबाट एआईद्वारा निर्मित भिडियो विज्ञापन फेसबुक र युट्युबमा प्रसारित गरियो, जसमा राजनीतिक अस्थिरता र विद्रोहको आह्वान गरिएको थियो। पाँच लाखभन्दा बढी पटक हेरेको यो भिडियोमा एक युवक दायाँबायाँ आगजनी भइरहेको ठाउँबाट दौडिरहेका हुन्छन्। उनी भनिरहेका हुन्छन्–‘देश ध्वस्त हुँदैछ, एउटा नयाँ सरकार चुनौँ।’

सायब्रा (Cyabra) नामक अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल अनुसन्धान संस्थाले पनि जेन–जी आन्दोलनको अनलाइन गतिविधिमा गरिएको हेरफेरबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त रिपोर्टले ‘आन्दोलनसँग सम्बन्धित ३,९३५ प्रोफाइलमध्ये ३४ प्रतिशत नक्कली एकाण्ट रहेको जनाएको छ। यी फेक प्रोफाइलहरूले ह्यासट्याग, शेयर र ट्रेन्डिङ एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर आन्दोलनको सन्देशलाई कृत्रिम रूपमा लोकप्रिय बनाए। यसरी करिब ३२६ मिलियन भ्युज सिर्जना गरिएको अनुमान गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो घटना केवल ‘ह्याकिङ’ नभएर ‘डिजिटल हेरफेर (साईवर मोनिपुलेशन)’ को संगठित नमूना हो। राजनीतिक अस्थिरता र जनभावनालाई नियन्त्रण गर्न सर्भर, एल्गोरिदम र विज्ञापन प्रविधिको प्रयोग गरिएको आशंका बलियो बनेको छ।

कानुनी रूपमा, विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ अनुसार बिना अनुमति इमेल वा एसएमएस पठाउनु अपराध हो। दोषी ठहर भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ। तर, यस घटनामा कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन, अनुसन्धान पनि भएको छैन।

‘मालिका–अलर्ट’ सन्देशले नेपालमा डिजिटल विद्रोहको एउटा नयाँ अध्याय खोलेको छ। अब सडकमा मात्रै होइन, सर्भरभित्र पनि आन्दोलन हुनसक्छ। त्यो पनि सरकार विरुद्ध सरकारी निकाय नै प्रयोग हुन अनौठो मात्र होईन, खतरनाक छ। यो घटनाले ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि नारा होइन, अब ‘नेटवर्क’ नै हतियार बन्न थालेको’ सन्देश दिएको छ।