कञ्चनपुर(सप्तरी) — स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने स्रोत–साधनको व्यवस्थापन गर्न कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको छ — खोलादेखि ताल, पोखरीदेखि हटियासम्म स्थानीय सरकारले ठेक्का प्रणालीमार्फत आम्दानी गर्न सक्छ। तर सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका यो कानुनी अधिकारलाई राजस्व होइन, व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाइएको उजागर भएको छ। नगरभित्रका तीन प्रमुख खोला (पौडाहा, मलेठ र सुन्दरी) बाट हालसालै खुलेआम वालुवा तस्करी हुँदै आएको तथ्य बाहिर आएको छ।

यो तस्करी कुनै ‘गुप्त गिरोह’ले होइन, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा नगरकै संरक्षणमा भइरहेको देखिन्छ। शक्तिको आडमा कानुन मिचेर केही व्यक्तिहरूले दुई महिनामै करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वालुवा बेचिसकेका छन्।

वडाध्यक्षको खुलासाः ‘रोकेँ, तर सकिनँ’
कञ्चनरुप–६ का वडाध्यक्ष बच्चुलाल चौधरीले खोलामा च्यानल खन्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयलाई लेखेको वडा सिफारिस बोकेर वालुवा तस्करी भईरहेको वताएका छन्। ‘खोलाको सतहभन्दा माथि वालुवा आयो, खेतमा पस्न थाल्यो। धान खेत नै नष्ट भयो भन्दै उमेश दास लगायतले वडा कार्यालयमा आएर ‘च्यान खन्नका लागि सिफारिस दिनु परो’ भने’ चौधरीले भने–‘कुरा ठिकै हो भन्ने लाग्यो, वडाले सिफारिस पनि दियो। त्यसैलाई अनुमति भन्दै वालुवा तस्करी सुरु भयो।’

उनका अनुसार सिफारिस लिएको जेन–जी आन्दोलनपछि हो। त्यसअघि पनि वालु उत्खनन भने निरन्तर चलेको उनको भनाई छ। ‘वडाले सिफारिस दिएको कागजकै आधारमा तीनवटै खोलाबाट वालुवा निकाल्न थाले’ चौधरी भन्छन्, ‘जब मैले थाहा पाएँ, उनिहरुलाई रोकें। तर,सीडीओ र डीएफओलाई जानकारी गराएका छौं। दसैंपछि अनुगमनमा आउने कुरा भएको छ, त्यतिन्जेल २/४ ट्याक्टर निकाल्छौं भने। तस्करी रोकिएन।’

‘यो कुरा मैले कार्यपालिका बैठकमा पनि राखेँ, मेयरलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भनें, वन कार्यालयमा फोन पनि गरेँ—तर कतैबाट वास्ता भएन।’ उनले भने–‘दशैंपछि आउने भनेको अनुगमन टोली अहिलेसम्म आएन।’

उनी थप्छन्, ‘अहिले उनीहरू ‘सामाजिक समिति बनाएर उत्खनन गरिरहेका छन्।’ जसलाई वडाध्यक्षले ‘पूर्णतः अवैधानिक’ ठहर गरेका छन्। उनका अनुसार स्थानीयवासी समेत रहेका उमेस दास, मनोज साह, रहमुल मियाँ (भानु) लगायतले आ–आफ्नै डिपो नै राखेर वालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्।

मेयरको मौनताः ‘जेन–जी आन्दोलनका कारण चुप लागेँ’
कञ्चनरुपका मेयर ललन प्रसाद गुप्ताका अनुसार, पौडाहा र सुन्दरी खोलाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन तयार गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ठेक्का रकम करोडौँमा थियो। तर ‘विचौलियाको चलखेल’का कारण टेण्डर लाग्न दिएनन्।

उनले भने, ‘दुई पटक टेण्डर गर्ने प्रयास ग¥यौँ, तर लागेन। केही वडाध्यक्षले वालुवा उत्खननका लागि पत्र दिएका रहेछन। तर त्यो वडाको अधिकार क्षेत्रमै पर्दैन। अवैधानिक रूपमा उत्खनन भइरहेको थाहा छ।’

तर मेयर वालुवा तस्करीमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्। ‘भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका कारण नगर र प्रशासन दुवै अस्तव्यस्त भयो। मेरो आफ्नै घरमा आगजनी भयो। त्यसपछि माहौल हेरिरहेँ, केही बोल्न सकिनँ। नगरमा चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैन, त्यसैका लागि अहिले काठमाडौँ आएको छु।’–उनले भने।

तस्करको आरोप लागेका दासको बयान: ‘सामाजिक काम गर्दैछौं’
स्थानीय समेत रहेका उमेश दासले भने खोलाबाट निरन्तर वालुवा निकाल्दै आएकोको खुलेआम स्विकार गरेका छन्। ‘दस वर्षदेखि खोला बन्द थियो। वालुवा माथि उठेर खेत पुर्न थाल्यो। नगरलाई पटक–पटक ठेक्का लगाउन भन्यौँ, तर सुनुवाइ भएन। अन्ततः समाजकै निर्णयमा उत्खनन सुरु ग¥यौँ।’

उनका अनुसार, उत्खननबाट आउने आम्दानीको केही अंश समाजका लागि छुट्याइएको छ —‘प्रति ट्याक्टर १०० रुपैयाँका दरले समाजका लागि छुट्याउँछौं। असोज ९ गतेदेखि मसान्तसम्म १ लाख ११ हजार उठ्यो। त्यसमा कर्मचारीको तलव दिएर बाँकी ७८ हजार रुपैयाँ बाटोघाटो र नदी नियन्त्रणमा लगाउने निर्णय छ।’

उमेश दास भन्छन्, ‘दैनिक औसत ५५ ट्याक्टर वालुवा निकालिन्छ।’ तर स्थानीयका अनुसार यो संख्या १०० ट्याक्टरभन्दा बढी छ।

राजस्व शून्य, तस्कर करोडपति
स्थानीयको अनुमानमा, प्रति ट्याक्टर ३ हजार रुपैयाँका दरले वालुवा बिक्री हुँदै आएको छ। यस हिसाबले दैनिक तीन लाख, मासिक करिब ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको छ। मात्र दुई महिनामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ व्यक्तिहरूको गोजीमा गएको अनुमान छ। नगरपालिकाले त्यसबापत एक रुपैयाँ पनि राजस्व पाएको छैन।

प्रहरीको स्वीकारोक्ति: ‘फेला परे ट्याक्टर खाली गराउँछौं’
इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले भने परिस्थितीका कारण चाहेर पनि वालुवा तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकेको वताएका छन्। ‘पहिले तस्कर र ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर नगरपालिकामा वुझाउँथ्यौं, तर जेनजी आन्दोलनका कारण नगरपालिका वन्द भएपछि हामी पनि समस्यामा पर्यौ’ उनी भन्छन्–‘कञ्चनरुप नगरपालिका बन्द भयो। त्यसपछि सप्तकोशी नगरपालिकामा वुझाउन थाल्यौं। त्यहाँ ट्याक्टरको घेराउ हुन थालेपछि कर्मचारीहरुले वुझनै छोडे।’

वन कार्यालयमा वुझाउन जाँदा पालिकालाई देखाउने र पालिकाले वन कार्यालयलाई देखाउँने गर्न थालेपछि प्रहरीले ट्याक्टर नियन्त्रण गर्न छोडेको उनको भनाई छ। ‘त्यसपछि फेला परेका ट्याक्टरको वालुवा खन्याएर मात्र छोड्ने गरेका छौं।’– काफ्ले भन्छन्।

अर्थात् प्रहरी, वन र नगरपालिका सबै निकायले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर तस्करीलाई मौन स्वीकृति दिएका छन्। यस विषयमा वुझ्न खोज्दा डिभिजनल वन अधिकृत सुबासचन्द्र दास (९८५२८२१०८२) को मोबाइल स्विच अफ छ।

सप्तरीका सीडीओ टुवराज पोख्रेलले भने अवैधानिक रुपमा वालुवा उत्खनन् भएको भए कारवाही हुने वताए। ‘अनुमति नलिई वालुवा उत्खनन गरेमा कारवाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति हुन्छ। सो समितिले अवैध उत्खनन फेला पार्यो भने कानुनी कारवाही हुन्छ।’

तर अहिलेसम्म कुनै समिति मैदानमा पुगेको छैन, न त एउटा पनि फौजदारी उजुरी दर्ता भएको छ। यसरी कञ्चनरुप नगरभित्रका तीन वटा खोला आज राज्यको होइन, माफियाको नियन्त्रणमा छन्। कानुनी ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको बहाना र ‘सामाजिक समिति’ को नाममा भएको उत्खननले स्थानीय निकायको शासनलाई ठट्टा बनाएको छ।

जहाँ मेयर मौन छन्, वडाध्यक्ष बिबस छन्, प्रहरी ‘छोड्दिन्छौं’ भन्छ, वन अधिकृत सम्पर्कविहीन छन् — त्यहाँ कानुन होइन, वालुवाको शासन चलिरहेको छ।