सप्तरीको त्रियुगा सहकारीद्वारा ठगी आरोपमा प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी
राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुरस्थित त्रियुगा सहकारी संस्था लिमिटेडले सहकारीको करिव १ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँस्थित प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. विरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएको छ।
सहकारीले करिव १ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको र फिर्ता नगरेको जनाउँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गतको ठगीजन्य कसूर अन्तर्गत जाहेरी दिएको हो।
जाहेरीअनुसार त्रियुगा सहकारी सहकारी संस्था र प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. बीच विप्रेषण तथा फण्डिङ कारोवारका लागि ०६९ भदौ १९ गते औपचारिक सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार सहकारीले विप्रेषण तथा फन्डिङ कारोबारका लागि ३ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा ६२ लाखभन्दा बढी रकम फन्डिङ गरेको थियो।
यसरी धरौटी र फन्डिङ जोड्दा सहकारीले पाउनुपर्ने कुल रकम ६५ लाख ५ हजार ९९ रुपैयाँ पुगेको सहकारीको दाबी छ। तर पछिल्लो समय प्रभु म्यानेजमेन्टले एकतर्फी रूपमा कारोबार बन्द गरी सहकारीको रकम फिर्ता नगरेको आरोप छ। पटक–पटक लिखित पत्राचार र प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत रकम फिर्ताका लागि आग्रह गरे पनि ‘आज–भोलि’ भन्दै टार्ने बाहेक कुनै ठोस पहल नभएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
२०८१ वैशाख ६ गते कार्यालयमै पुगेर हिसाब बुझ्दा समेत चाँडै भुक्तानी गर्ने आश्वासन मात्र दिइएको तर आजसम्म रकम नपाएको सहकारीको भनाइ छ। रकम असुलीका लागि त्रियुगा सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म गुहार मागेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा समेत निवेदन दिए पनि रकम फिर्ता हुने कुनै ठोस प्रगति नभएपछि अन्ततः सीआईबीमा जाहेरी दिनुपरेको सहकारीका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीले जानकारी दिए।
जाहेरीमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. का अध्यक्ष कुसुम लामासहित कम्पनीका सम्पूर्ण सञ्चालकहरू र सोही ठेगानामा रहेको प्रभु मनि ट्रान्फर प्रालिका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन तथा सञ्चालकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सहकारीको दाबीअनुसार अन्य सहकारी संस्थाहरू पनि यो समस्याबाट पीडित भएको आशंका छ।
त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष चौधरीले ठगी नियतका साथ रकम अड्काएर राखिएको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न, ठगी भएको रकम ब्याजसहित असुल उपर गराइदिन र संस्थालाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गरेका छन्।

