काठमाडौँ— राजनीतिमा अडान भनेको नेताको पहिचान मानिन्छ। तर जब त्यही अडान चुनावअनुसार रंग फेर्न थाल्छ, त्यसलाई विचार होइन, अवसरवाद भनिन्छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ठीक त्यही आरोपको केन्द्रमा उभिएका छन्।

हिजो संघीयताविरुद्ध उभिएर ‘सिस्टम तोड्ने’ नेताको छवि बनाएका बालेन आज प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बन्दै संघीयताकै कट्टर पक्षधरका रूपमा देखिन थालेपछि उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। काठमाडौँ मेयरको चुनावताका बालेनले प्रदेश संरचनालाई अनावश्यक, खर्चिलो र बोझिलो भन्दै खुलेआम आलोचना गर्थे।

अन्तरवार्तामा उनले संघीयताको वर्तमान मोडेलले देशलाई फाइदा नगरेको तर्क राख्दै प्रदेश तह नै आवश्यक नभएको सन्देश दिन्थे। काठमाडौंका करदातामा प्रदेशप्रति बढ्दो असन्तुष्टि रहेको बेला यो अभिव्यक्तिले उनलाई ‘सिस्टमविरोधी नयाँ अनुहार’ का रूपमा स्थापित गर्यो। धेरै मतदाता यही अडानबाट प्रभावित भए।

चुनाव जितेपछि पनि उनले आफ्नो धार नबदलेको सन्देश दिए। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न जाँदा उनले प्रदेशसभाको मतपत्र नै नलिएको घटना अहिले पनि चर्चामा छ। प्रतिनिधिसभामा भोट हालेर प्रदेश तह बहिष्कार गर्नु उनको संघीयताविरोधी अडानको सबैभन्दा प्रष्ट र साहसी संकेत थियो। उनले यसको औपचारिक व्याख्या नगरे पनि त्यो कदमले उनलाई ‘सिस्टमसँग सम्झौता नगर्ने’ नेताको छवि दियो र लोकप्रियता झन् बढ्यो।

तर समय फेरियो, लक्ष्य फेरियो, अनि बालेनको भाषा पनि फेरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहारका रूपमा अघि सारेपछि उनको राजनीतिक भूगोल काठमाडौँमा सीमित रहेन। मधेस, झापा, सुदूरपश्चिमसम्म पुग्नुपर्ने भयो। यहीँबाट उनको अडानमा ‘यू–टर्न’ देखिन थाल्यो। रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघि नै उनले आफू संघीयताविरोधी नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिन थाले। ‘मैले संघीयताको विरोध गरेकै छैन, गलत प्रचार भयो’ भन्ने उनको अभिव्यक्ति पुराना भिडियो र अभिलेखसँग मेल खाईरहेको छैन।

रास्वपाको औपचारिक प्रवेशपछि उनले आफ्नो चुनावी यात्रा मधेसबाट सुरु गरे। पहिलो भाषणमै आफूलाई संघीयताको कडा समर्थक घोषणा गरे। पहिले ‘प्रदेश चाहिँदैन’ भन्ने नेता अचानक ‘प्रदेश अझै बलियो बनाउनुपर्छ’ भन्न थाले। मैथलीमा दिएको भाषणमा उनले मधेसी भावनालाई छुने शैली अपनाए। काठमाडौंलाई ‘घुम्न जाने ठाउँ’ जस्तो देखाएर अधिकारका कुरा उठाए। पार्टीकै एक पदाधिकारीले यसलाई ‘भोट तान्ने भाषणबाजी’ बाहेक केही नभएको टिप्पणी गरे।

ती पदाधिकारीको भनाइ झन् विस्फोटक छ— काठमाडौँमा संघीयता विरोधी, मधेसमा संघीयता समर्थक, सुदूरपश्चिममा यसबारे चुप। जहाँ जाँदा जुन कुरा बिक्छ, त्यही कुरा बोल्ने शैलीले बालेनलाई वैचारिक नेता होइन, चुनावी कलाकार जस्तो बनाइरहेको छ।

झापा–५ मा पनि मतदाताले उनलाई यही प्रश्नले घेरेका छन्। प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने जनमत बलियो रहेको क्षेत्रमा उनले भने प्रदेशमा धेरै खर्च नहुने, मन्त्री–सांसदको तलबले देश नडुब्ने तर्क दिए। हिजो ‘सेतो हात्ती’ भनिएको संरचना आज ‘भ्रम’ भन्दै बचाउ गर्नु उनको अघिल्लो अडानको ठाडो विरोधाभास हो।

उनको पहिचान राजनीतिमा पनि यस्तै दोधारेपन देखिन्छ। काठमाडौँमा चुनाव लड्दा उनले आफूलाई मधेसी भनेर चिनाएनन्। थर ‘साह’ हुँदाहुँदै ‘शाह’ लेखेर धेरैलाई ठकुरी पृष्ठभूमिको सन्देश दिए। तर अहिले मधेस पुगेपछि खुलेर ‘मधेसी छौरा’ भन्दै भावनात्मक अपिल गरिरहेका छन्। पहिचानसमेत चुनावअनुसार प्रयोग हुने हतियार बनेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ— यो वास्तविक आत्मपहिचान हो कि भोटको गणित?

देशभर संघीयताको अभ्यासप्रति असन्तोष बढ्दो छ। प्रदेश सरकारहरू ‘छोटे राजा’ उत्पादन गर्ने थलो बनेको, विकासभन्दा सत्ता खेलमा सीमित रहेको, खर्च मात्रै बढाएको भन्ने आलोचना व्यापक छ। यस्तो माहोलमा बालेनजस्ता नेताबाट स्पष्ट र सुसंगत धारणा अपेक्षित हुन्छ। तर उनी भने भीड हेरेर भाषण फेर्ने नेताका रूपमा देखिन थालेका छन्।

रास्वपाको आफ्नै नीति पनि विरोधाभासी छ। २०७९ मा प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पार्टी आज संघीयताविरोधी नभएको दाबी गर्दै भोट मागिरहेको छ। पार्टीभित्रै संघीयताबारे एकमत छैन। यही अन्योलबीच बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएको छ। जसको आफ्नै अडान दिनदिनै फेरिन्छ, उसले देशको संरचनाबारे स्थिर निर्णय कसरी लिन्छ भन्ने प्रश्न झन् गहिरिएको छ।

राजनीतिमा विचार बदलिन सक्छ, तर त्यसका लागि स्पष्ट तर्क र ईमानदार स्वीकारोक्ति चाहिन्छ। यहाँ भने चुपचाप यू–टर्न छ, पुराना अभिव्यक्तिको इन्कार छ, र नयाँ भाषणको चर्को नारा छ। यही कारण अहिले बालेनको छवि ‘विद्रोही अभियन्ता’ बाट ‘अवसरवादी उम्मेदवार’ तिर सर्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

‘बालेन वास्तवमा के हुन? संघीयताविरोधी कि पक्षधर? काठमाडौंका कि मधेसका? विचारका कि भोटका?’ जबसम्म यसको स्पष्ट जवाफ आउँदैन, उनको हरेक भाषणसँगै एउटै सन्देह घुमिरहनेछ— यो विश्वासको राजनीति हो कि केवल चुनावी अभिनय।