काठमाडौँ — मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईं फेरि प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। निर्वाचनबारे दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले शुक्रबार उनलाई काठमाडौँको चाल्नाखेलबाट पक्राउ गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र सुरक्षा वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।

प्रहरीका अनुसार प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पत्रकै आधारमा पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोका एसपी दीपकराज अवस्थीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी म्याद थप गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ।

तर, घटनाको सतहमा देखिएको ‘साइबर कसुर’ भन्दा भित्री तहमा राजनीतिक चलखेल र शक्ति समीकरणको गन्ध बढी महसुस भइरहेको छ। पक्राउ पर्नुअघि प्रसाईंले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य भेटवार्ता गरेको खुलेपछि घटनाले थप रहस्य र संशय जन्माएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार माघ २२ गते भक्तपुरमा उनीहरूबीच भेट भएको थियो। ओली झापा–५ बाट उम्मेदवार रहेका बेला प्रसाईं वीरगन्जमा कार्यक्रम गर्दै चुनाव बिथोल्ने अभियान सुरु गर्ने तयारीमा रहेको सूचनापछि सुरक्षा निकायले उच्च तहमा ब्रिफिङ गरेको र त्यसकै लगत्तै पक्राउ निर्णय भएको बताइन्छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— के यो साँच्चै कानुनी कारबाही हो, वा चुनावी समीकरणसँग जोडिएको ‘राजनीतिक नियन्त्रण’ ? पक्राउको दृश्य पनि सामान्य थिएन। चाल्नाखेलमा प्रहरीले उनलाई घेरेर नियन्त्रणमा लिँदा करिब तीन मिनेट सडकबीचमै प्रसाईं र प्रहरीबीच सवाल–जवाफ चल्यो। सार्वजनिक भिडियोमा प्रसाईं बारम्बार पक्राउ पुर्जी देखाउन माग गर्दै ‘म भाग्ने अपराधी होइन, आफ्नै गाडीमा आउँछु’ भन्दै अडान लिएको देखिन्छ। प्रहरीले भने ‘प्रहरीकै गाडीमा जानुपर्छ’ भन्दै दबाब दिएको थियो।

‘म अपराधी हो र? प्रमाणबिना किन लैजान खोज्नुहुन्छ?’ भन्दै उनले प्रतिवाद गर्दा स्थिति केहीबेर तनावपूर्ण बनेको थियो। अन्ततः समर्थक र सञ्चारकर्मीको भीडबीच उनलाई प्रहरी भ्यानमा राखेर साइबर ब्युरो लगियो।

यो दृश्यले फेरि अर्को बहस जन्माएको छ— पक्राउ प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार पारदर्शी थियो कि शक्ति प्रदर्शन ? प्रसाईंका अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद र उत्तेजक हुन सक्छन्, तर अभिव्यक्तिकै आधारमा पटक–पटक पक्राउ गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल खान्छ कि खान्न भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो छ। साइबर ऐनलाई आलोचकहरू ‘दबाउने हतियार’ बनाइएको आरोप पहिलेदेखि लाग्दै आएको छ।

एकातर्फ राज्यले ‘कानुन कार्यान्वयन’ को दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आलोचकहरू ‘चुनावी मुख बन्द गर्ने रणनीति’ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन्। दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीले फेरि स्पष्ट पारेको छ— नेपालमा राजनीति, शक्ति र कानुनबीचको रेखा अझै धमिलो छ। अनुसन्धानको नाममा भइरहेको कारबाही साँच्चै न्यायका लागि हो कि असहज आवाज थाम्नका लागि, यसको उत्तर अब आगामी प्रक्रियाले दिनुपर्नेछ।

प्रसाईं विगत केही महिनायता निरन्तर विवाद र पक्राउको चक्रमा छन्। यसअघि पोखराबाट पक्राउ परेर हाजिर जमानीमा छुटेका उनी सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानमा परेका थिए। त्यसबेला उनले नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा पक्षले निर्वाचन आयोगमा रकम बुझाएर आधिकारिकता लिएको आरोप सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसभन्दा अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियास्थित टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको भन्दै ‘कागजात’ सार्वजनिक गरेपछि उनीमाथि लिखत किर्ते, साइबर अपराध, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका मुद्दा चलाइएको थियो।

एक समय ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेका प्रसाईं पछिल्लो समय खुला आलोचक बनेका थिए। तर अहिले फेरि भेटवार्ता भएपछि ‘दुवैबीच के चलिरहेको छ?’ भन्ने जिज्ञासा राजनीतिक वृत्तमा बाक्लिएको छ।