काठमाडौँ– प्रदेश सरकारको वन प्रशासनभित्रै काठ तस्करलाई संरक्षण दिइएको आशंका बलियो बनाउने एउटा भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। सरकारी तलब खाने कर्मचारीले तस्करले लुकाएर राखेको काठ बरामद गरेर कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उल्टै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै कार्यालय प्रमुखसँगै झगडा गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि वन प्रशासनको इमानदारी र अनुशासन दुवै कठघरामा उभिएको छ।

घटना एक वन अनुगमन अधिकृतसँग सम्बन्धित छ। वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा तस्करले लुकाएर राखेको काठ फेला परेको थियो। नियमअनुसार यस्तो काठ तत्काल सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर ती अधिकृतले न त माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिए, न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए। बरु काठ त्यहीँ थन्क्याएर राखेको भेटिएको थियो।

यसैबीच निर्देशनालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत मनोज ठाकुर अनुगमनका क्रममा उक्त काठसम्म पुगे। उनले सोधेको सामान्य प्रश्न थियो— ‘किन प्रदेश सरकारलाई नबुझाएको?’ तर त्यसको जवाफ जिम्मेवारी स्वीकार्ने होइन, आक्रोश र चुनौतीपूर्ण शैलीमा आयो। भाइरल भिडियोमा देखिन्छ, अनुगमन अधिकृतले प्रमुखलाई नै थर्काउँदै ‘मैले मात्र तलब–भत्ता खाने हो र? यो मेरो मात्र काम हो र?’ भन्दै चर्को स्वरमा विवाद गरिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीले आफ्नै हाकिमसँग सार्वजनिक रूपमा गरेको यस्तो व्यवहारले प्रशासनिक अनुशासनको स्तर कति कमजोर छ भन्ने उजागर गर्छ।

काठ तस्करी जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो लापरवाही अझ गम्भीर मानिन्छ। वन क्षेत्रबाट चोरी गरिएको काठ बरामद हुनु आफैंमा ठूलो सफलता हो। तर त्यसलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित राख्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ठाउँमा कर्मचारीकै उदासीनता देखिनु सामान्य भूल होइन, मिलेमतोको संकेत हुनसक्ने शंका उठेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया झनै कठोर छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सुनिल यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकार नै ‘कमिशनखोर र तस्कर प्रवृत्तिको नियन्त्रणमा’ गएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार निर्देशनालयकै टिमलाई नटेर्ने, उल्टै सिकाउने र गैरजिम्मेवारी जवाफ दिने शैलीले भित्री संरक्षणबिना यस्तो सम्भव नहुने संकेत गर्छ। उनले यसका लागि प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशकदेखि वनमन्त्री, वनसचिव र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखसम्म जिम्मेवार ठहर गरेका छन्।

अर्का प्रयोगकर्ता रविन्द्र सिंहले यति ठूलो परिमाणमा काठ चोरी मिलेमतोबिना सम्भव नहुने बताएका छन्। ‘मिलेमतो नभई यस्तो काम हुनै सक्दैन,’ उनको टिप्पणी छ। भोगेन्द्र मण्डलले भने कर्मचारीमा अनुशासन नै हराएको उल्लेख गर्दै निजामती ऐनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

वन प्रशासनभित्र देखिएको यो दृश्यले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ— यदि सरकारी कर्मचारी आफैं तस्करी रोक्नभन्दा जिम्मेवारीबाट भाग्न तत्पर देखिन्छन् भने जंगल कसरी जोगिन्छ? कागजमा संरक्षण, व्यवहारमा संरक्षणकर्ता नै शंकास्पद देखिनु राज्य व्यवस्थाकै विडम्बना हो।

स्रोतका अनुसार सम्बन्धित अधिकृतमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर केवल एक व्यक्तिलाई कारबाही गरेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन। जबसम्म प्रणालीभित्रको मिलेमतो, लापरवाही र संरक्षण संस्कृति तोडिँदैन, जंगलबाट काठ हराइरहने र फाइलमा मात्र संरक्षणको कथा लेखिरहने क्रम रोकिने छैन।

भीडीओ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।