विराटनगर– तराई–मधेशमा नयाँ वर्ष र सिरुवा पर्वको उत्सव चलिरहँदा सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–१० स्थित एक परिवारको भने ओत लाग्ने छानो नै उजाडियो। कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको वैशाख २ गते बिहान साढे ८ बजे नगर प्रहरी र डोजरसहित पुगेको टोलीले रामकुमारी चौधरीको परिवारले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गामा बनेको संरचना भत्कायो।

यसले परिवारमा एकाबिहानै भय र पीडाले भरियो भने अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। स्थानीयका अनुसार घटनास्थलमा भएको कारबाही सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र थिएन, बरु शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगसँग जोडिएको विवादित कदम थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका दृश्यहरूले नगर प्रहरीद्वारा रामकुमारी चौधरीलाई रुखमा थेचारेर घाँटी न्याकेको देखिएपछि घटनाले व्यापक आलोचना निम्त्यायो। स्थानीयले यसलाई राज्यको अमानवीय व्यवहार भन्दै कडा विरोध जनाए।

घटनाको पृष्ठभूमि भने दुहबी–१० मा रहेको ऐलानी जग्गाको विवाद रहेको बताइएको छ। रामकुमारी र उनका पति विजय चौधरीले उपभोग गर्दै आएको उक्त जग्गा किसानहरूले खेततर्फ जाने बाटोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। सोही बाटोसँग जोडिएको एक कट्ठा नौ धुर निजी जग्गा नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारको नाममा रहेको र त्यही जग्गामा पुग्न बाटो खोल्ने प्रयास स्वरूप संरचना हटाइएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

चैत ३० गते वडा कार्यालयले दुई दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो। तर म्याद समाप्त हुनुअघि नै बिदाको दिनमा डोजरसहित पुगेको नगरपालिकाको टोलीले कारबाही अघि बढाउँदा स्थिति तनावपूर्ण बनेको परिवारको दाबी छ। रामकुमारीकी छोरी विनम चौधरीका अनुसार प्रतिकार गर्ने प्रयास गर्दा परिवारमाथि बल प्रयोग गरिएको थियो। यतिमात्रै होईन, दबाब सृजना गर्न विजयलाई भ्यानमा हाल्न खोजिएको र रामकुमारीलाई घाँटी न्याकेर रुखमा थेचारिएको थियो।

उनले मेयर वेदनारायण गच्छदारले पदको दुरुपयोग गरी पहुँचका आधारमा योजनाबद्ध रूपमा घट्ना घटाईएको र आफुहरुमाथि अन्याय गरिएको आरोप लगाएका छन्। घटनापछि स्थानीय स्तरमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमा समेत तिव्र आक्रोश फैलिएको छ।र सामाजिक सञ्जालमा रामकुमारीको घाँटी न्याकेको भिडियोहरू तीव्र रूपमा भाइरल भएका छन्।

तर नगर प्रमुख गच्छदारले भने आरोप अस्वीकार गर्दै घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको दाबी गरेका छन्। उनले दावी गरिए जस्तो त्यहाँ आफनो कुनै जग्गा नरहेको दावी गरेका छन्। केही समयअघिसम्म आफनो नाममा जग्गा रहेपनि उक्त जग्गा बिक्री भइसकेको र नयाँ जग्गा धनीका लागि बाटोको व्यवस्थापन गर्दा अवरोध सिर्जना गरिएको गच्छदारले बताए।

उनले चौधरी परिवारले बाटो छेक्ने उद्देश्यले रातारात संरचना बनाएको दाबी गर्दै त्यसलाई हटाउनु प्रशासनिक आवश्यकता भएको बताएका छन्। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा पनि नगर प्रहरीलाई ‘तालिमप्राप्त संयन्त्र’ भन्दै महिलालाई डोजरको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा अवरोध सिर्जना भएको र सुरक्षाका कारणले नियन्त्रणमा लिनुपरेको उल्लेख गरेको छ।

तर स्थानीय र प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरि गरिब परिवारमाथि बल प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। मानव अधिकारको दृष्टिले घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ।

सिरुवा पर्वको उल्लासबीच भएको यो घटना अहिले स्थानीय स्तारमा मात्र होईन, राज्य शक्ति, पहुँच र नागरिक अधिकारबीचको टकरावको प्रतीकका रूपमा देखिन थालेको छ। घटनाले सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रिया, शक्ति प्रयोगको सीमा र मानव व्यवहारबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।