काठमाडौँ— कला, अभिव्यक्ति र सिर्जनामाथि उदार देखिन खोजिरहेको द्यबभिल क्जबज नेतृत्वको सरकार अहिले आफ्नै व्यवहारका कारण गम्भीर विवादमा तानिएको छ। नयाँ बानेश्वरस्थित थापागाउँको ‘एक थिएटर नेपाल’मा मञ्चन भइरहेको चर्चित नाटक ‘लुसिफर राइजिङ’ अचानक रोकिएपछि सरकारमाथि अप्रत्यक्ष राजनीतिक दबाबमार्फत कलामाथि नियन्त्रण खोजिएको आरोप उठ्न थालेको हो।

नाटक रोकिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश कार्कीले सार्वजनिक रूपमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले सरकार वा पार्टीको स्तरबाट नाटक रोक्ने सोच नभएको दाबी गरे पनि उनको वक्तव्यले उल्टै नयाँ प्रश्न जन्माएको छ— यदि सरकारको कुनै भूमिका थिएन भने नाटक किन रोकियो ? कलाकारहरूले ‘राजनीतिक दबाब’ को संकेत किन गरे ? र धम्की दिनेहरू को हुन् ?

सांसद कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले सरकार र पार्टीसँग बुझ्दा नाटक चल्न नदिने कुनै नीति नभेटिएको बताएका छन्। उनले नाटकका निर्देशकसँग सम्पर्क हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘धम्की दिने जो कोही भए पनि जानकारी दिन’ आग्रह गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको— ‘अब फिल्ममा यो सिन काट् र त्यो फेर् भनिँदैन, कुन दर्शकले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने मात्रै छुट्याइन्छ’ भन्ने हो। यो भनाइले सरकार अहिले आफूलाई ‘उदार’ र ‘सेन्सरविरोधी’ देखाउन खोजिरहेको संकेत गर्छ। अर्थात्, फिल्म वा कलाकृतिको दृश्य काट्नेभन्दा दर्शकको उमेर वा समूह छुट्याउने ‘रेटिङ प्रणाली’ तर्फ जाने नीति सरकारले लिएको दाबी गरिएको हो।

तर आलोचकहरू भन्छन्— यदि सरकार साँच्चै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो भने एउटा नाटक राजनीतिक दबाबकै कारण किन रोकियो ? नाटक मञ्चन गरिरहेको टोलीले सार्वजनिक सूचनामार्फत ‘अज्ञात राजनीतिक व्यक्ति, प्रवृत्ति र समूहको दबाब’ का कारण शो रोक्नुपरेको जनाएको थियो। यही वक्तव्यपछि कला वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा भएको हो।

निर्देशक सहलेसका अनुसार नाटकसँग जोडिएका कलाकारहरूलाई ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आएको थियो। एउटा कलाकारले इन्स्टाग्राममा आफू अब नाटकमा संलग्न नहुने घोषणा गरेपछि सम्पर्कविहीन भएको दाबी पनि गरिएको छ। त्यसपछि आकस्मिक बैठक बसेर नाटकको प्रदर्शन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको बताइएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार नाटकले प्रधानमन्त्री बालेन साहसँग मिल्ने प्रतीकात्मक सन्दर्भ प्रस्तुत गरेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो। यद्यपि औपचारिक रूपमा कसैले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्वीकार गरेको छैन। ‘लुसिफर राइजिङ’ सामान्य राजनीतिक व्यंग्य मात्रै होइन। यो नाटक मानिसभित्रको हिंसा, शक्ति, अराजकता, विद्रोह, अपराध, धर्म, भ्रम र पतनको मनोविज्ञानमाथि केन्द्रित छ।

नाटकले २४ भदौको हिंसात्मक सडक आन्दोलनको मनोविज्ञानलाई एउटा कोठाभित्र सीमित पात्रमार्फत प्रस्तुत गर्छ। एलिसा नामकी युवतीको कोठा नाटकको मुख्य केन्द्र हो, जहाँबाट दर्शकले सडकको विद्रोह, डर, हिंसा र मानसिक विघटनलाई महसुस गर्छन्।

एलिसा सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने युवती हुन्। नागरिकताविहीनता, गरिबी र असुरक्षाबीच बाँचिरहेकी उनी समाजको किनारामा धकेलिएको पात्र हुन्। उनका प्रेमी प्रताप आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन्। प्रताप हरेकपटक फर्केर आउँदा कथा थप अराजक र हिंसात्मक बन्दै जान्छ।

नाटकमा पात्रहरू लागुऔषध, अपराध र विद्रोहको मिश्रित मनस्थितिमा बाँच्छन्। उनीहरू शक्ति र आक्रोशको नशामा क्रमशः ‘मानिस’ बाट ‘लुसिफर प्रवृत्ति’ तर्फ उन्मुख हुन्छन्। नाटकको अर्को संवेदनशील पक्ष धर्म र आस्थामाथिको प्रश्न हो। एलिसा बारम्बार आफ्नो गल्तीबाट मुक्ति खोज्दै येशुको शरणमा जान्छिन्। तर हिंसा, बलात्कार र अराजकताबीच ईश्वरीय शक्तिको कुनै प्रभाव नदेखिनुले नाटकले धार्मिक विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

यही कारण कतिपय दर्शकले नाटकलाई केवल राजनीतिक नभई मनोवैज्ञानिक र दार्शनिक विमर्शका रूपमा पनि हेरेका छन्। ‘लुसिफर’ शब्द आफैं अहिले राजनीतिक अर्थ बोकेको शब्द बनिसकेको छ। त्यसमाथि नाटकको पोस्टरमा हालै हटाइएको सुकुम्बासी बस्तीको तस्बिर प्रयोग गरिएको थियो। त्यसैले धेरै दर्शकले नाटकलाई वर्तमान राजनीतिक घटनासँग जोडेर हेर्न थालेका थिए।

विवादको मुख्य केन्द्र यहीँ छ। केही समयअघि मात्रै चलचित्र ‘लालीबजार’ विवादमा सरकारले कला र सिर्जनामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकेत दिएको थियो। अदालतले पनि प्रदर्शनको बाटो खुला गरिदिएको थियो। त्यही सरकार अहिले अर्को नाटकमाथि राजनीतिक दबाब परेको आरोपमा घेरिएको छ। अझ बालेन स्वयम् कलाकार पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् भने उनका सल्लाहकारहरू पनि कला र सिर्जनात्मक क्षेत्रसँग जोडिएका छन्।

यही कारण कलाकारहरू प्रश्न गर्न थालेका छन— ‘कला स्वतन्त्र छ’ भन्ने सरकारको भाषण वास्तविक हो कि केवल सार्वजनिक छवि निर्माणको रणनीति ? ‘लुसिफर राइजिङ’ अन्ततः एउटा नाटक मात्रै होइन, अहिले यो कला स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहिष्णुताबीचको संघर्षको प्रतीक बनेको छ। यदि नाटक साँच्चै धम्कीका कारण रोकिएको हो भने प्रश्न राज्यको भूमिकामाथि उठ्छ— कलाकार सुरक्षित किन भएनन् ? यदि राजनीतिक दबाब थिएन भने कलाकारले त्यस्तो सार्वजनिक वक्तव्य किन दिए ?

‘नेपालमा अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कानुनले होइन, अदृश्य दबाब र डरले नियन्त्रण हुन थालेको त होइन ?’ भन्ने साझा चिन्ता अहिले कला वृत्तमा देखिन थालेको छ।