राजविराज — राजविराज नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूको मासिक शुल्क पुनः निर्धारण गर्दै सार्वजनिक गरेको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। योसँग शुल्क निर्धारणलाई लिएर सुरु भएको विवाद र गुनासोमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ।

नगरपालिकाको निर्णयपछि उत्पन्न विवाद अब अदालतसम्म पुगेको छ भने प्रारम्भिक सुनुवाइ भोली असार ४ गते बिहान १० बजेका लागि तोकिएको छ। नगरपालिकाले हालै संस्थागत विद्यालयहरूलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै प्लेग्रुपदेखि कक्षा १० सम्मका लागि मासिक शुल्क निर्धारण गरेको थियो। सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि अभिभावक, विद्यार्थी संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म विरोध जनाउँदै आएका छन्।

आलोचकहरूले यसलाई शिक्षा क्षेत्रमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने र निजी विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच, उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा सार्वजनिक सरोकारको विषय उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर भएको हो। अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहको वारेश भई दिप नारायण गुप्ता लगायतले दायर गरेको निवेदनमा नगरपालिकाको मिति २०८३ जेठ ०९ गतेको निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तोकिएको मासिक शुल्क तथा अन्य अतिरिक्त शुल्क असुल नगर्न नगराउन परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ। निवेदक पक्षले मुद्दालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै सुनुवाइका लागि अदालतको अनुमति समेत माग गरेको छ।

रिट निवेदनमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४५क र १४७ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विद्यालय शुल्क निर्धारण प्रक्रिया शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसँगको परामर्शमा मात्र गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको दाबी गरिएको छ। साथै, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत नगरपालिकाले निर्णय गरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

निवेदनमा संविधानको धारा ३१ ले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको मौलिक हक, समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरुद्धको हक तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ। निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य पार्ने, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री तोकिएको स्थानबाट मात्र खरिद गर्न बाध्य पार्ने तथा पारदर्शिताको अभावमा आर्थिक भार बढाउने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख छ।

नगरपालिकाको निर्णयअनुसार विद्यालयहरूको वर्गीकरणपछि ‘घ’ श्रेणीलाई आधार मान्दै प्रत्येक माथिल्लो श्रेणीमा २५ प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयमा प्लेग्रुपदेखि कक्षा १० सम्म मासिक शुल्क करिब ३ हजार ७१० रुपैयाँदेखि ८ हजार ७८९ रुपैयाँसम्म पुग्ने संरचना तय गरिएको छ।

नगर शिक्षा समितिको बैठक, जसमा कार्यवाहक मेयर इसरत परविनको अध्यक्षता रहेको थियो, सोही बैठकले संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण, शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने, विद्यालय स्तरीकरण फाराम अनिवार्य बुझाउने तथा छात्रवृत्ति विवरण बुझाउने लगायतका निर्णय गरेको देखिन्छ। बैठकमा शिक्षा शाखा प्रमुख तथा निजी विद्यालयका संगठनका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामै कानुनी त्रुटि भएको र निजी विद्यालयहरूको प्रभावमा परेर वैज्ञानिक आधार बिना शुल्क निर्धारण गरिएको आरोप रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदक पक्षले यो निर्णयले विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक दबाबमा पार्ने र शिक्षामा पहुँच सीमित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

अभिभावकहरूले मासिक शुल्कबाहेक भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पोसाक, पुस्तक तथा यातायातका नाममा अतिरिक्त आर्थिक भार लिने अभ्यास अझै कायम रहेको भन्दै नगरपालिकाको निर्णयले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिल बनाउने गुनासो गरेका छन्।

अब यो विवाद न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै सबैको ध्यान उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासतर्फ केन्द्रित भएको छ। भोली हुने प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन यथावत रहने भन्ने विषयले आगामी दिनमा शिक्षा शुल्क व्यवस्थापनको दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राजविराजमा उठेको यो विवाद अब केवल स्थानीय प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नभई शिक्षा अधिकार, निजी विद्यालयको नियमन र अभिभावकको आर्थिक क्षमताबीचको संवेदनशील बहसका रूपमा विस्तार भएको छ।

यो पनि,

• राजविराजमा निजी विद्यालयको शुल्क तालिकाले चर्कियो बहसः शिक्षा सेवा हो कि व्यापार ?