काठमाडौँ— सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्ज घटनापछि मधेश र कोशी प्रदेशमा फैलिएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रणका लागि सरकारले संवादको बाटो रोज्यो। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने स्वयं सक्रिय देखिए, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ जनकपुर पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा बसे।

तर तनाव मत्थर पार्ने प्रयासको प्रशंसा भइरहेका बेला अहिले ती संवाद र सहमतिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। वार्तामा ‘हिन्दू पक्ष’को प्रतिनिधित्व गरेका केही व्यक्तिहरू र गृहमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउने मुख्य व्यक्ति नै रास्वपासँग आबद्ध रहेको खुलेपछि सरकार वास्तवमै आन्दोलनरत धार्मिक संगठनसँग संवादमा बसेको थियो कि आफ्नै राजनीतिक निकटताका व्यक्तिहरूसँग सहमति खोजेको थियो भन्ने बहस सुरु भएको छ।

सौहाद्र्रताको तस्वीरपछि देखिएको अर्को पाटो
सुनसरी घटनापछि बढ्दो तनावबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सार्वजनिक रूपमा खासै सक्रिय नदेखिएका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिन्दू र मुस्लिम समुदायका अगुवाबीच संवादको पहल गरेका थिए। त्यस वार्तापछि दुवै समुदायका प्रतिनिधिले हात मिलाएको तस्वीर सार्वजनिक भयो।

संयुक्त अपिल जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरिएको थियो। त्यो संवादलाई तत्काल तनाव न्यूनीकरणतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरियो। तर त्यसमा सहभागी ‘हिन्दू अगुवा’मध्ये एक जना रास्वपाकै नेता रहेको तथ्य बाहिरिएपछि संवादको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

संवादमा सहभागी राजुराज फुँयाल रास्वपाका साधारण सदस्य मात्र होइनन्, हालै चितवनमा सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारसमेत थिए। त्यसअघि उनी रास्वपाको स्टार्टअप विभागमा आबद्ध थिए।

फुँयाल विभाजित विश्व हिन्दू महासंघको एउटा समूहमा सचिवालय सदस्यका रूपमा पनि सक्रिय छन्। उनका अनुसार महासंघका महासचिव रामचन्द्र तिवारीसँगै उनि वार्तामा सहभागी भएका थिए। उनले परिस्थितिलाई अत्यन्त जटिल भन्दै महासंघको प्रतिनिधित्व गरेर वार्तामा बसेको बताए। वार्ता सफल भएपछि चितवनमा घोषणा गरिएको बन्द फिर्ता भएको उनको दाबी छ।

फुँयालले आफू रास्वपासँग लामो समयदेखि जोडिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकता सनातन दर्शन र आध्यात्मिक मुद्दा भएको बताएका छन्। उनले रास्वपाभित्र वैज्ञानिक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रस्तावसमेत अघि सारेको जानकारी दिएका छन्।

जनकपुरको मागपत्रमा पनि रास्वपाकै छाप
यहीबीच जनकपुरमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई संयुक्त हिन्दू मोर्चाको तर्फबाट बुझाइएको मागपत्रसँग जोडिएको अर्को तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। मागपत्रमा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने तथा गृहमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा मागपत्र बुझाउने व्यक्ति जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ का रास्वपा वडा सभापति शनी भगत रहेको खुलेको छ।

भगतले आफूलाई हिन्दू सम्राट सेनाको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मागपत्रमा नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम साहलाई हटाउनुपर्ने मागसम्म समावेश थियो।

तर हिन्दू सम्राट सेना नेपालका एक सदस्यका अनुसार भगत संगठनका सक्रिय सदस्य नै होइनन्। उनी संगठनको औपचारिक प्रतिनिधिका रूपमा वार्तामा पठाइएका पनि थिएनन्। यद्यपि भगतले मागपत्र बुझाउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए भने औपचारिक वार्तामा भने उनी सहभागी भएका थिएनन्।

एकातिर रास्वपासँग आबद्ध व्यक्ति हिन्दू समुदायका प्रतिनिधिका रूपमा रवि लामिछानेको संवादमा सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अर्कोतर्फ, गृहमन्त्रीलाई संयुक्त हिन्दू मोर्चाको मागपत्र बुझाउने व्यक्ति पनि रास्वपाकै स्थानीय नेता रहेको देखिएको छ।

यी दुई घटनाले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको भनिएको संवादको प्रकृतिबारे प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा सरकार स्वतन्त्र नागरिक तथा धार्मिक संगठनसँग वार्तामा बसेको थियो कि आफ्नै राजनीतिक रूपमा निकट व्यक्तिमार्फत संवादको वातावरण बनाएको थियो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

हालसम्म रास्वपा नेतृत्वले यी विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। राजुराज फुँयालले भने आफू विश्व हिन्दू महासंघको हैसियतमा वार्तामा सहभागी भएको र रास्वपाको सदस्य हुनु अलग विषय भएको बताएका छन्।

त्यस्तै शनी भगतको भूमिकाबारे पनि रास्वपा वा संयुक्त हिन्दू मोर्चाबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छैन।

तनाव रोकियो, तर प्रश्न बाँकी
सुनसरीबाट सुरु भएको हिंसात्मक तनाव तत्कालका लागि केही मत्थर भएको छ। जनकपुरमा भएको वार्तापछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। तर संवादको प्रक्रियामै राजनीतिक दलका आफ्नै नेता–कार्यकर्ता ‘धार्मिक प्रतिनिधि’का रूपमा देखिन थालेपछि वार्ताको निष्पक्षता, प्रतिनिधित्वको वैधता र सरकारको संवाद रणनीतिबारे नयाँ प्रश्न उब्जिएका छन्।

यी तथ्यहरूले अब बहसलाई केवल आन्दोलन र सहमतिमा सीमित नराखी, सरकार र राजनीतिक दलहरूले संकट व्यवस्थापनका क्रममा अपनाएको संवाद प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतातर्फ पनि केन्द्रित गराएका छन्।