जनकपुर— सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्ज घटनापछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको धार्मिक तथा सामाजिक तनाव तत्काल मत्थर पार्न सरकार सफल देखिएको छ। तर जनकपुरमा दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि आन्दोलन रोकिए पनि अर्को बहस सुरु भएको छ— के सरकारले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने माग स्वीकार गरेको हो, वा आन्दोलन रोक्नका लागि केवल राजनीतिक संवादको बाटो रोजेको हो?

यही प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ। वार्तामा सहभागी सरकारी अधिकारीहरू भने एउटा विषयमा स्पष्ट छन— सरकारले हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी कुनै लिखित सहमति गरेको छैन। संयुक्त हिन्दू मोर्चाले प्रस्तुत गरेको मागपत्र ग्रहण गरिएको हो, तर त्यसका सबै बुँदामा सरकारले हस्ताक्षर वा कानुनी प्रतिबद्धता जनाएको छैन।

सुनसरी घटनापछि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शनिबार जनकपुर पुगेका थिए। उनको उद्देश्य आन्दोलनरत हिन्दूवादी संघ–संगठनहरूको छाता संगठन ‘संयुक्त हिन्दू मोर्चा’सँग संवाद गरी बढ्दो तनाव नियन्त्रण गर्नु थियो।

पहिलो दिन दुई चरणमा वार्ता भयो। प्रारम्भिक छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह तथा सुरक्षा निकायका अधिकारी सहभागी थिए। त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारसँग छुट्टै छलफल गरेर साँझ दोस्रो चरणको वार्ता आयोजना गरियो। दोस्रो चरणमा मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई तथा गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो पनि सहभागी भए।

वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सरकार र संयुक्त हिन्दू मोर्चाबीच १३ बुँदे सहमति’ भएको दाबी तीव्र रूपमा फैलियो। मागपत्र बुझाउँदै मोर्चाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारले सबै माग स्वीकार गरेको बुझाइसमेत बन्यो।

तर सार्वजनिक कागजातको अध्ययन गर्दा फरक तस्वीर देखिन्छ। ‘नेपाल सरकारका माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङज्यूसमक्ष संयुक्त हिन्दू मोर्चाको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका मागहरू’ शीर्षकको कागजातमा मोर्चाका प्रतिनिधिको मात्र हस्ताक्षर छ। सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर छैन, न त दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको छुट्टै सहमतिपत्र नै सार्वजनिक भएको छ।

यही विषय स्पष्ट पार्न आइतबार पुनः वार्ता आयोजना गरियो। शनिबारको वार्तापछि सामाजिक सञ्जालमा ‘सहमतिपत्र कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न उठेपछि मोर्चाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो। कतिपय नेताले सरकारमाथि धोका दिएको आरोप लगाए भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शनसमेत भएको थियो।

यही परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चनापछि पुनः मोर्चाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे। दोस्रो दिनको संवादपछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने घोषणा ग¥यो।

धनुषाका सीडीओ प्रेमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार आइतबारको वार्ताले नयाँ सहमति गरेको होइन, शनिबार भएका विषयलाई स्पष्ट पारेको हो। उनका अनुसार वार्तामा मागपत्र, हस्ताक्षर तथा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारबारे उत्पन्न अन्योल हटाइएको थियो। त्यसपछि आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट भएर आन्दोलन स्थगित गर्न तयार भएको उनले बताए।

हिन्दू सम्राट सेनाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सनातनीले पनि केही विषय स्पष्ट पारिएको र सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्रीले यस्ता घटनामा बल प्रयोग नगर्ने र शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

यद्यपि सबैभन्दा ठूलो विवाद मागपत्रको पहिलो बुँदाले जन्मायो। संयुक्त हिन्दू मोर्चाले नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल अघि बढाउन माग गरेको छ। यही मागलाई लिएर सरकारले लिखित सहमति गरेको भन्ने चर्चा व्यापक बन्यो।

सरकारी स्रोत भने यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गर्छ। स्रोतका अनुसार हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी विषय संविधान, संसद् र व्यापक राजनीतिक सहमतिसँग जोडिएको विषय भएकाले गृहमन्त्रालय वा वार्ता टोलीले त्यसमा तत्काल लिखित प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने अवस्था नै थिएन। त्यसैले सरकारले मागपत्र बुझेको र कानुन तथा संविधानअनुसार सम्बोधन गर्न सकिने विषयमा सकारात्मक रहने मौखिक धारणा मात्र राखिएको थियो।

मोर्चाले पेस गरेको मागपत्रमा हिन्दू राष्ट्रको विषयबाहेक धार्मिक जुलुसमा हातहतियार प्रदर्शन रोक्ने, धार्मिक स्थलमा बाहिरी लाउडस्पिकरको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने, धार्मिक संस्थामा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक द्वेष फैलाउनेमाथि कारबाही गर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने, घाइतेको उपचार सुनिश्चित गर्ने, धार्मिक आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आन्दोलनमा सहभागीको सुरक्षा प्रत्याभूति दिने, २०६२÷६३ यताका नागरिकता वितरणको छानबिन गर्ने, मदरसा तथा धार्मिक संस्थामा हुने विदेशी लगानीको अनुसन्धान गर्ने तथा आनन्द दास प्रकरणमा कानुनी कारबाहीको मागसमेत समावेश थियो।

यिनै मागमध्ये अधिकांश प्रशासनिक वा कानुनी प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सकिने भए पनि हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी माग राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा संवेदनशील बनेको देखिन्छ। सरकारी तहमा पनि यही विषयलाई लिखित रूपमा स्वीकार गरे अर्को राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

वार्तामा सहभागी प्रतिनिधिसभा सदस्य शिव यादवले पनि हिन्दू राष्ट्र सरकारको प्रतिबद्धता नभई आन्दोलनरत पक्षको माग मात्र भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार वार्ताको मुख्य उद्देश्य शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, हिंसा रोक्ने र आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने थियो।

सुनसरी घटनाबाट सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिरहेका बेला सरकारले तत्काल आन्दोलन रोक्न संवादको बाटो रोज्यो। त्यसले तत्कालीन तनाव कम गर्न मद्दत गरे पनि वार्ताको स्वरूप, सार्वजनिक गरिएको कागजात र हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी मागको व्याख्याले नयाँ राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस जन्माएको छ। आन्दोलन स्थगित भएको छ, तर जनकपुरको दुईदिने वार्ताले उठाएका प्रश्नहरू भने अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्।