परम्परागत दलप्रतिको चरम वितृष्णा, परिवर्तनको तीव्र चाहना र सुशासनको बलियो नारामाथि उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सय दिन पार गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ— जनताले दिएको ऐतिहासिक जनादेश जोगाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ कि आफ्नै निर्णय र शैलीले त्यो विश्वास क्षय गरिरहेको छ ?

मेयरबाट जनमतको लहर चढेर सिधै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका वालेन्द्र साहप्रति जनताले केवल सरकार परिवर्तनको होइन, शासन संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर सय दिनको अवधिमा सरकारको कार्यशैलीले उत्साहभन्दा बढी प्रश्न जन्माउन थालेको देखिन्छ। आत्मदाहदेखि सुकुमबासी व्यवस्थापन, प्रशासनिक नियुक्तिदेखि कूटनीतिक सन्देश, निजी क्षेत्रदेखि सञ्चार क्षेत्रसम्म विभिन्न मोर्चामा सरकार आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ।

सय दिनअघि ‘नयाँ युग’ को प्रतीक मानिएको सरकार अहिले आफ्नै वैधता र विश्वसनीयताको परीक्षणमा उभिएको छ। सरकारलाई काम गर्न कुनै राजनीतिक अवरोध छैन। संसदमा बलियो समर्थन छ, जनमतको ऊर्जा छ, र आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न सक्ने हैसियत पनि छ। यद्यपि यही शक्ति सरकारका लागि अवसरसँगै चुनौती बनेको छ। किनकि अब असफलताको दोष अरूमाथि थोपर्ने ठाउँ क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ।

गणेश नेपालीको आत्मदाह, सुकुमबासी इन्द्रबहादुर राईसहितका आत्महत्याका घटनाले सरकारको संवेदनशीलता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। परिवर्तनको आशा बोकेर सरकार निर्माणमा साथ दिएका नागरिकहरू अहिले परिणाम खोजिरहेका छन्। तर सरकारका धेरै मन्त्री र नेतृत्व आलोचनाको जवाफ दिन व्यस्त देखिन्छन्, परिणाम प्रस्तुत गर्न होइन।

मुख्य सचिव नियुक्तिको निर्णय सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद कदममध्ये एक बन्यो। सचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा ३६औँ स्थानमा रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाइएपछि निजामती प्रशासनभित्र ठूलो तरंग उत्पन्न भयो। वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रशासनिक परम्परा एकैपटक तोडिएको आरोप लाग्यो। यसले केवल एउटा नियुक्तिको विवाद सिर्जना गरेन, सिंहदरबारभित्रै नेतृत्व र मूल्यांकन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनायो।

त्यसमाथि संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमै अवकाशको प्रस्ताव ल्याइएपछि कर्मचारी वृत्त थप त्रसित भएको छ। स्वेच्छिक राजीनामा दिनेको संख्या बढिरहेको छ भने धेरै कर्मचारी भविष्यप्रति अनिश्चित बनेका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा थालेको प्रक्रिया अहिले प्रशासनिक असन्तुष्टिको कारण बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडीयू) को सम्बन्धन विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसक्दा नेपाली सेनाभित्र पनि असन्तुष्टि बढेको चर्चा छ। वर्षौँदेखि तयारी भइरहेको विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर रोकिएको बताइन्छ। रक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको समन्वय अभावले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारलाई संवैधानिक रूपमा सहयोग गरिरहेको सुरक्षा निकायभित्र समेत निराशा बढ्नु कुनै सामान्य संकेत होइन। सरकारको आर्थिक एजेन्डा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक वृद्धि थियो। तर सय दिनको अवधिमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई साझेदारभन्दा नियामक र दण्डात्मक शक्तिका रूपमा अनुभव गर्न थालेको गुनासो बढेको छ।

आर्थिक अपराध अनुसन्धानका नाममा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र निर्माण व्यवसायीमाथि गरिएको धरपकडपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको थियो। ‘पहिला थुन्ने, अनि सुन्ने’ शैलीको आलोचना बढिरहेका बेला लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको देखिन्छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बोलाएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नु परेको पनि यही असहजताको संकेत हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णयपछि विद्यार्थी राजनीति फेरि तातिएको छ। सरकारले स्ववियूको सट्टा वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्ने सोच अघि सारेको छ। तर विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। परिवर्तनका नाममा गरिने हरेक निर्णयलाई पर्याप्त संवादबिना लागू गर्दा प्रतिरोध बढ्ने संकेत यही घटनाले देखाएको छ।

सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि सहज छैन। सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेद भएको आरोप लगाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनको तयारीमा छ। सूचनामा पहुँच, विज्ञापन वितरण, पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग, बढ्दो सेल्फ–सेन्सरसिप र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्ताले सञ्चार क्षेत्र सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक शासनको एउटा महत्वपूर्ण सूचक सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध हो। त्यही क्षेत्रमा बढ्दो अविश्वास सरकारका लागि सकारात्मक संकेत मानिँदैन। विदेश नीति र कूटनीतिक व्यवहारमा पनि सरकार विवादमा परेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको विषयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्ताबारे सार्वजनिक भएका समाचारले विभिन्न प्रश्न जन्माएका छन्।

त्यसमाथि काठमाडौंमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाइएको विषयले चीनको चासो बढाएको चर्चा छ। ‘एक चीन’ नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी देखिएका घटनाले कूटनीतिक वृत्तमा सरकारको सन्देशबारे बहस बढाएको छ। नेपालजस्तो दुई विशाल छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने मुलुकमा कूटनीतिक अस्पष्टता महँगो साबित हुन सक्छ।

रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन रोक्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको प्रमुख चुनावी एजेन्डा थियो। तर आज पनि हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन्। राइडर गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले श्रम बजारको वास्तविकता उजागर गर्‍यो। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा सरकारप्रति निराशा बढेको छ। युवालाई देशमै अवसर दिने वाचा गर्ने नेताहरूका तस्बिर विदेश जानेलाई माला लगाएर बिदाइ गर्दै देखिनु आफैँमा प्रतीकात्मक प्रश्न बनेको छ।

सरकार गठन हुँदा उत्साहित देखिएको शेयर बजार पछिल्ला महिनामा उल्लेख्य रूपमा ओरालो लागेको छ। लगानीकर्ताहरू सरकारको आर्थिक रोडम्याप, नीतिगत स्थिरता र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणबारे स्पष्ट सन्देश खोजिरहेका छन्। शेयर बजार केवल सूचकांक होइन, भविष्यप्रतिको विश्वासको मनोविज्ञान पनि हो। त्यसैले यसको गिरावटलाई आर्थिक विश्वाससँग जोडेर हेरिएको छ।

सरकारको सबैभन्दा विवादित अभियानमध्ये एउटा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान रह्यो। सहर सुन्दर बनाउने नाममा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानले हजारौँ परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनायो। पुनर्वासको स्पष्ट योजना बिना हटाइएका परिवारमध्ये केही अस्थायी शिविरमै बाढीको जोखिममा परे।

घरमात्र होइन, मानिसहरूको भविष्य र मानसिक अवस्था पनि प्रभावित भयो। यही पृष्ठभूमिमा आत्महत्याका घटनाले सरकारको मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा मानवीय दृष्टिकोणको अभाव रहेको आलोचना अझै कायम छ।

वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार अझै पनि शक्तिशाली जनादेश बोकेको सरकार हो। सय दिन कुनै पनि सरकारको पूर्ण मूल्यांकन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन। तर यही सय दिनले सरकार कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने संकेत भने अवश्य दिन्छ। लोकतन्त्रमा कानुनी वैधता पर्याप्त हुँदैन। जनविश्वास, संस्थागत सहयोग, निजी क्षेत्रको भरोसा, सञ्चारमाध्यमको विश्वास, प्रशासनिक मनोबल र कूटनीतिक सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

आज सरकारसँग जनादेश छ, शक्ति छ र अवसर पनि छ। तर प्रशासन असन्तुष्ट, निजी क्षेत्र सशंकित, पत्रकार आन्दोलनमा, विद्यार्थी प्रतिरोधमा, श्रमिक निराश र कूटनीतिक वृत्त प्रश्नमा उभिएको अवस्था दीर्घकालीन रूपमा स्वस्थ संकेत होइन।

परिवर्तनको नाराले सरकार बनाउन सकिन्छ, तर त्यो परिवर्तन अनुभूति गराउने परिणामले मात्र सरकार टिकाउन सक्छ। सय दिनको समीक्षा यही प्रश्नमा आएर टुंगिन्छ— बालेन सरकार अझै आशाको केन्द्र हो कि अपेक्षाको बोझले थिचिन थालेको सरकार ?