काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र सरकार गठन भएको तीन महिनामै पार्टी नेतृत्व र सरकार सञ्चालनबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) र पार्टी सभापति रवि लामिछाने एउटै राजनीतिक लक्ष्यमा उभिएका देखिए पनि सरकारका केही निर्णय, सचिवालयको कार्यशैली र पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिले दुवै नेताबीच गम्भीर संवादको आवश्यकता सिर्जना गरेको संकेत देखिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन साह र सभापति रवि लामिछानेबीच लगातार दुई दिन लामो छलफल भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटपछि आइतबार बिहान बालेन स्वयं बुढानीलकण्ठस्थित रवि निवास पुगेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार आइतबार मात्रै करिब चार घण्टा चलेको छलफलमा सरकार सञ्चालन, सुकुमवासी व्यवस्थापन, पार्टीको आन्तरिक संरचना, कूटनीतिक सम्बन्ध, बढ्दो जनअसन्तुष्टि र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसम्मका विषय उठेका थिए।

यद्यपि पार्टीका नेताहरूले यसलाई नियमित संवादको रूपमा चित्रण गरेका छन्। तर सत्ता सञ्चालनको शैलीलाई लिएर पार्टीभित्र उठिरहेका प्रश्नहरूले यो भेट केवल नियमित राजनीतिक भेटघाट मात्र नभएको संकेत पनि दिएको छ।

सुकुमवासी व्यवस्थापनः विवादको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री
पार्टीभित्र सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि जन्माएको विषय सुकुमवासी व्यवस्थापनलाई मानिएको छ। सरकार बनेको एक महिनामै प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु र माछापोखरीलगायत क्षेत्रका बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरिएको थियो।

सरकारले प्रमाणीकरण भएका २ हजार ६०८ जनालाई कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट र काभ्रेको बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरे पनि व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको आरोप लाग्यो। प्रभावितहरूले आवास, खानेपानी र आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको गुनासो गरे। केही स्थानमा होल्डिङ सेन्टर छाड्न दबाब दिइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भयो।

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार यही विषयले सभापति लामिछानेलाई सबैभन्दा बढी असहज बनाएको छ। उनका अनुसार लामिछानेको मूल धारणा सुकुमवासी हटाउनुअघि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना हुनुपर्ने थियो। तर सरकारले पहिला हटाउने र पछि व्यवस्थापन गर्ने बाटो रोजेपछि समस्या जटिल बनेको उनीहरूको बुझाइ छ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री हरि ढकालले पनि सुकुमवासी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीप्रति पार्टीभित्र चिन्ता रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा धेरै नेताहरूको मन दुखेको छ।

२०७९ को सम्झना र अहिलेको पुनरावृत्ति
सुकुमवासी मुद्दाले बालेन र रविबीचको पुरानो संवादलाई पनि पुनः चर्चामा ल्याएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेनले २०७९ मंसिरमा थापाथली क्षेत्र खाली गराउने प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे घाइते भएका थिए।

त्यसपछि २०७९ माघ १२ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका बालेनले सहयोग मागेका थिए। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार त्यतिबेला रविले ‘व्यवस्थापनको योजना ल्याउनुस्, सरकारले सहयोग गर्छ, जबर्जस्ती उठाएर हुँदैन’ भन्ने धारणा राखेका थिए।

तर त्यसपछि उनि फर्केर गृहमन्त्रालय गएनन्। अहिले पनि व्यवस्थित पुनर्वासको स्पष्ट खाका नबनाई कदम चालिएको भन्दै पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपय नेताहरूले विगतमा संघीय सरकारबाट आफूले असहयोग भोगेको अनुभवका कारण प्रधानमन्त्री बालेनले यो विषयलाई प्रशासनिकभन्दा बढी व्यक्तिगत दृढताका आधारमा अघि बढाएको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

पासपोर्ट प्रकरणले बढायो दूरी
पार्टीभित्र अर्को संवेदनशील विषय राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसँग सम्बन्धित विवाद बनेको छ। जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रोकेएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई प्रक्रिया दिलाउन प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्य सक्रिय भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको थियो।

असार १ गते परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहितका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको, त्यहाँ सचिवालयका सदस्यहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेको र त्यसपछि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल तथा निर्देशक सुनिलकुमार केसी पक्राउ परेको घटनाले थप प्रश्न जन्मायो।

यद्यपि अन्ततः जर्मन कम्पनीसँगको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कायम रह्यो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको निर्णयलाई सभापति लामिछानेले समर्थन गरेको बताइन्छ। रास्वपाका केही नेताहरूका अनुसार यस प्रकरणमा सचिवालयको व्यवहारले सरकारको छविमा अनावश्यक क्षति पुगेको महसुस लामिछानेले गरेका छन्।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच पनि मतभेद
सरकारभित्रको अर्को असन्तुष्टि अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिन्छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले शेयर बजार, धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व चयन, वैदेशिक ऋणमा अत्यधिक जोड र पुँजी निर्माणमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको विषय उठाएका छन्।

अर्कोतर्फ स्वर्णिम निकट स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयगत काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले असार २४ गते उद्योगी–व्यवसायीका प्रमुख संस्थाका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गर्दा अर्थमन्त्री सहभागी नरहनु पनि यही असहजताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार यिनै मतभेद व्यवस्थापनका लागि लामिछानेले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा
सरकार गठन भएको सय दिनको समीक्षा गर्ने क्रममा केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पनि प्रश्न उठेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीलगायतको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा भएको चर्चा छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयका अनुसार अहिलेको ध्यान कार्यसूचीअनुसार परिणाम निकाल्नेतर्फ केन्द्रित छ।

पार्टी र सरकारः एउटै शक्ति, फरक प्राथमिकता
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको मुख्य चुनौती सरकार र पार्टी सञ्चालनबीच सन्तुलन कायम गर्ने देखिन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन तीव्र गतिमा निर्णय गरेर परिणाम देखाउने दबाबमा छन्। अर्कोतर्फ सभापति रवि लामिछाने सरकारका निर्णयले पार्टीको राजनीतिक छवि र जनअपेक्षामा पार्ने प्रभावबारे चिन्तित देखिन्छन्।

यही कारण पछिल्लो समय पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीको अधिकार, सचिवालयको भूमिका र पार्टी संरचनाको प्रभावकारिताबारे पनि बहस सुरु भएको छ। पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य भने यसलाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्छन्।

उनका अनुसार पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएको सरकारले तीन महिनामै सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। उनले सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी वा विवाद नभई नियमित र सौहार्दपूर्ण संवाद भइरहेको दाबी गरेका छन्।

अबको परीक्षा
रास्वपाले ऐतिहासिक जनमतका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर जनअपेक्षा जति ठूलो छ, आन्तरिक समन्वयको चुनौती पनि त्यति नै गम्भीर देखिन थालेको छ। सुकुमवासी व्यवस्थापन, राहदानी विवाद, मन्त्रालयगत समन्वय, सचिवालयको भूमिका र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनजस्ता मुद्दाले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका बेला बालेन र रविबीचको पछिल्लो लामो संवादलाई धेरैले आगामी राजनीतिक दिशाको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

अहिलेसम्म दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा मतभेद स्वीकार गरेका छैनन्। तर सरकारको निर्णय शैली र पार्टीको राजनीतिक संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिए त्यो असहजता भविष्यमा अझ ठूलो राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण हुनसक्ने संकेत भने देखिन थालेको छ।