काठमाडौं — सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक गरेको सामग्री सञ्चारमाध्यमले समाचारको सन्दर्भमा प्रकाशित गरेको विषयलाई मात्र आधार बनाएर पत्रकारलाई फौजदारी अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा राखिरहन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठसम्बन्धी बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक सामग्रीको प्रकाशन, प्रेस स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको दाबीबीचको कानुनी सीमाबारे महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको हो।

जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठलाई रास्वपाका एक विवाहित सांसद (अमरकान्त चौधरी) र एक युवतीबीच चुम्बन भइरहेको तस्वीरसहित समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। तस्वीर र समाचारबाट आफ्नो गोपनीयता हनन भएको भन्दै युवतीले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि श्रेष्ठ अनुसन्धानका लागि हिरासतमा पुगेका थिए।

श्रेष्ठकी पत्नीले उनको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीहरूले विवादित तस्वीर जाहेरवाला युवतीले नै आफ्नो फेसबुक खातामा सार्वजनिक गरेको प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यही तथ्य सर्वोच्चको आदेशको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। अदालतले जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्वीर स्वयं जाहेरवालाले फेसबुकमा राखेको देखिएको र त्यसलाई विपक्षीले आफ्नो लिखित जवाफमा खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन।’

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको कुनै पनि सामग्री स्वतः समाचारका लागि निर्विवाद रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने सर्वोच्चको अन्तिम घोषणा भने होइन। तर व्यक्तिले सार्वजनिक गरेको सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले समाचारको विषय बनाएर प्रकाशित गरेकै कारण सम्पादक वा प्रकाशकलाई फौजदारी कसुरको आरोपमा लामो समय हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत आदेशको सन्दर्भमा जोडेको छ। समाचार प्रकाशनकै कारण सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने ठोस अवस्था देखिनुपर्ने अदालतको निष्कर्ष छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन।’

यससँगै अदालतले अनुसन्धान र थुनाबीचको सम्बन्धलाई पनि छुट्याएको छ। कुनै व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसका लागि हिरासत नै अनिवार्य उपाय नहुने सर्वोच्चको दृष्टिकोण छ। अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई निरन्तर थुनामा राख्नुपर्ने ठोस कारण नदेखिएपछि उनलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको हो।

यद्यपि सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्राउलाई सुरुदेखि नै गैरकानुनी ठहर गरेको छैन। उनलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको देखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी पक्राउ नै बदर गर्ने अवस्था नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ।

अर्थात्, सर्वोच्चको आदेशले दुई फरक प्रश्नलाई अलग गरेको छ—पक्राउ प्रक्रिया कानुनी थियो कि थिएन र पक्राउपछि निरन्तर हिरासतमा राखिरहन आवश्यक थियो कि थिएन। पहिलो प्रश्नमा अदालतले पक्राउ अनुमति र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा प्रहरीको कदमलाई गैरकानुनी मानेन। तर दोस्रो प्रश्नमा अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै श्रेष्ठलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने विकल्प रोज्यो।

यसका लागि सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अन्तर्गत उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्रयोग गरेको छ। त्यसअनुसार अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सकिने तर व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नहुने अदालतले देखाएको छ।

यो आदेशले पत्रकारिता र व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकारबीचको विवादमा तत्कालका लागि एउटा महत्वपूर्ण कानुनी रेखा कोरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सामग्रीलाई समाचारमा प्रयोग गरिएको विषयमा गोपनीयताको प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि त्यसको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुअघि हिरासतको आवश्यकता, अनुसन्धानको प्रकृति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

तर तस्वीर वा समाचार प्रकाशनबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक वास्तवमै उल्लंघन भएको हो वा होइन भन्ने मूल विवाद भने यही रिटबाट अन्तिम रूपमा टुंगिएको छैन। त्यस विषयमा सम्बन्धित मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबाटै निर्णय हुने अवस्था बाँकी छ।

सर्वोच्चको आदेशको तत्काल प्रभाव भने स्पष्ट छ—श्रेष्ठ अब हिरासतमा बसेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने छैन। उनी हाजिरी जमानी वा तारिखमा रहेर अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्। यससँगै बहसको केन्द्र अब केवल ‘पत्रकार पक्राउ पर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहने छैन। सामाजिक सञ्जालमा आफैँ सार्वजनिक गरिएको सामग्री, त्यसको समाचारमूलक पुनःप्रयोग, वैयक्तिक गोपनीयताको दाबी र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणबीच राज्यका अनुसन्धान निकायले कुन सीमासम्म हस्तक्षेप गर्न पाउने भन्ने प्रश्न पनि यस प्रकरणले अगाडि ल्याएको छ।

यो पनि,

• सर्वोच्चको आदेशपछि पत्रकार किशोर श्रेष्ठ हिरासतबाट बाहिर
• किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो, कि प्रहरीलाई नै कसैले नियन्त्रण गरेर आदेश पालना गरायो ?
• किशोर श्रेष्ठ पक्राउपछि पनि अनुत्तरित छन् यी गम्भीर प्रश्नः फोटोको मुहानदेखि अनुसन्धान किन भएन ?
• फेसबुकमा ‘चुम्माचाटी’को फोटो सार्वजनिक भएको विषयमा किन चुईँक्क बोल्दैनन सांसद चौधरी?
• पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप, बरामद उपकरणसहित सोमबार उपस्थित गराउन आदेश
• पत्रकार पक्राउपछि सांसद पुष्पा चौधरीमाथि गम्भीर प्रश्नः तस्बिर सार्वजनिक गर्ने पीडत, समाचार लेख्ने अपराधी?
• पत्रकार पक्राउपछि जनआस्था कार्यालयमा प्रहरी छापा, कम्प्युटर र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा
• आरोपको फैसला सामाजिक सञ्जालमै, कानुनको बाटो खै ?: सांसददेखि उपसभामुखसम्मको ‘जनअदालत’ र पत्रकार पक्राउको प्रश्न
• ‘लिप किस’ फोटोबारे दिपिकाको यू–टर्नः पहिले फेसबुकमा पोस्ट, अहिले ‘एआई फेक’ भन्दै पुगिन साइबर ब्युरो
• सप्तरीका सांसद अमरकान्त चौधरीको परस्त्रिसँग ‘लिप किस’ तस्बिर सार्वजनिक, चुनावी सामग्रीको १ लाख ५५ हजार पनि तिरेनन