काठमाडौं– नेपाल सरकारका वहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सोबार दिनभर नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा चर्चामा छ।

देशको सबै भुक्तानी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्तमान र पूर्वसचिवविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर भएको हो। अख्तियारले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा र हालका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहितलाई मुद्दा हालेको हो।

सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका तत्कालीन निर्देशक सुनील पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख, प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकको मिलेमतोमा सफ्टवेयर खरिद गरिएको उल्लेख गरेको छ।

सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने भनेको धेरै भयो। यो भनेको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी हो। ०७५ मा करिब २३ करोड २७ लाख करोड रुपैयाँमा यसको सफटवेयर खरिद गरिएको थियो। तर, प्रयोगमा आएन।

सूचना प्रविधि केन्द्रले सफ्टवेयर तयारी भइसक्दा पनि कर्मचारी अभावको कारण देखाउँदै सञ्चालनमा ल्याएन।

सरकारले नेपाल र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यममा लैजान २०७५ असारमा १९ लाख ८८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। एक वर्षअघि नै सफ्टवेयर तयार भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायबीच समन्वय अभावमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन।

अहिलेका सचिव मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट पारेको अख्तियारको आरोप छ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत भुक्तानी गरेको भन्दै हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

महालेखा परीक्षणले समेत नेसनल पेमेन्ट सञ्चालन नभएकोमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो।