काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भर्खरै एक वर्ष पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनले आर्थिक मीतव्ययिता अपनाउन मन्त्री तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जानमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेका थिए।

३० फागुन ०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो। आश्चर्य लाग्दो विषय यस्तो निर्णय गरेको सरकारले यही वर्ष विदेश भ्रमणमा रेकर्ड बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहादेखि मन्त्री, सहसचिव, सचिव, अधिकृतलगायत कर्मचारीले दर्जनौँपटक विदेश भ्रमण गरेका छन्। सरकार सम्हालेको एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले ६ वटा देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । भारत, इटाली, अमेरिका, चीन, दुबई र युगाण्डाको भ्रमण गरेका उनले कतारको भ्रमण भने स्थगित गरेका थिए।

कृषिमन्त्री जाँदा पनि हुने इटालीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा पनि कुदेर दाहाल नै पुगे। प्रधानमन्त्री दाहाले जेठमा भारतको भ्रमण गरेपछि मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणमा बाढी नै आएको छ।

जेठपछि कुनै यस्तो महिना छैन, जुन महिना सरकारका मन्त्री विदेश भ्रमणका लागि नउडेका होऊन्। एउटा देशबाट फर्केर झोला बिसाएका हुँदैनन्, अर्को देश जाने तयारीमा लागिसक्छन्। कतिपय मन्त्रीले त नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएको देखिन्छ। विदेशबाट दिनमा आएर रातमा आफ्नो घर बास बसी भोलिपल्ट अर्को देश उडेको पनि रेकर्ड छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकारी श्रेष्ठ त मेला हेर्नकै लागि चीन पुगे। रिजाल ५ असारमा र श्रेष्ठ १२ असारमा चीन पुगेका थिए। खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले अझै अघि बढेर कर्मचारीको कोटामा आफना छोरा सुनिल यादव विदेश भ्रमणमा पठाए।

सुनिल मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भ्रमण दलमा सामेल भएर भारतको उडिसा गए। मन्त्री यादवले सुनिललाई उपसचिव सरहको सेवा सुविधामा स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्।

पैसाको लोभ, सवा दुई अर्ब बढी खर्च
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। उनीहरूले सरकारबाट डलरमा सेवा–सुविधा लिएका छन्। विदेश भ्रमण जाँदा डलरमा भत्ता पाइने हुनाले पनि मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

मन्त्रालयको कुनै निमन्त्रणा आयो भने दायाँ–बायाँ नहेरी आफू नै त्यसमा जान खोज्ने प्रवृत्तिले मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवहरूले २२५ र सहसचिवहरूले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन्।

यस वाहेक लुगा–भत्ता, होटल खर्च बापतको अलग्गै रकम पाउँछन्। युरोप, अमेरिका, क्यानडा, कोरिया, जापानलगायतका देशको भ्रमण गर्दा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउँछन्। सरकारले पाँचवटा वर्ग विभाजन गरेर विदेश भ्रमण भत्ता निर्धारण गर्ने गरेको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई ‘अति विशिष्ठ तह’ मा निर्धारण गरिएको छ। अन्य विशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारीहरुका लागि बेग्लै व्यवस्था छ।

विदेश जाँदा त्यहाँका आयोजक तथा विदेशीले दिने उपहारका कारण पनि मन्त्रीहरू लोभिने गरेका छन्। यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको विदेश भ्रमणमा सवा दुई अर्वको हाराहारीमा खर्च भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक र बाह्य गरी भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करीब १७ प्रतिशत बढी हो।

प्रधानमन्त्रीका केही विदेश भ्रमणको खर्च यसमा जोडिएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन र अमेरिका भ्रमणमा मात्रै चार करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। उक्त भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको दैनिक खर्च ३४ लाख रुपैयाँ थियो।

गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण शीर्षकमा बजेटले एक अर्ब ५९ करोड मात्रै छुट्याए पनि सरकारले योभन्दा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको थियो। सरकारले मितव्ययिताको नीति लागू गर्ने घोषणा गरेपनि फजुल खर्च कटौती गर्न नसकेको महालेखाको तथ्यांक छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भ्रमण खर्च बापत दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रमण खर्च बापत एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ।