राजधानी— ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्दै सर्वसाधारणलाई लोभ्याउने एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नै ग्राहकहरूलाई भ्रममा पारेर ठगी गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणबाट बैंकले कर्जा प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखाएको, कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ऋणीहरूमाथि बढी ब्याज असुल गरेको पुष्टि भएको हो।

एनआईसी एशिया बैंकले ऋणीहरूसँग गरिएको कर्जा सम्झौतामा कर्जाको प्रकार, ब्याजदर (स्थिर वा परिवर्तनशील), किस्तासम्बन्धी शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरेको मात्र होइन, ब्याजदरमा परिवर्तन हुँदा पनि त्यसबारे जानकारी नदिई गुपचुप रूपमा ग्राहकहरूलाई थप भार बोकाएको राष्ट्र बैंकको चौथो त्रैमासको अनुगमनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम एनआईसी एशिया बैंकलाई सचेत गराउँदै ग्राहक हितविपरीतका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पारदर्शिता, सहमति र सूचना प्रवाहजस्ता ग्राहक अधिकारमाथि सीधा हस्तक्षेप गर्नेजस्ता यस्ता कार्यले बैंकको ‘साथीपना’ को नारा खोक्रो देखिएको हो।

एनआईसी एशियासँगै राष्ट्र बैंकको कारबाहीको सूचीमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, पोखरा फाइनान्स र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स पनि परेका छन्।

सिटिजन्स बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा निर्देशनविपरीत बढाएको, कर्जाको प्रयोगमा आन्तरिक लेखा परीक्षण नगरेको, ब्याजदर गणनामा त्रुटि गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुराना कर्जा चुक्ता गर्ने जस्ता कार्य गरेको पाइएपछि सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो।

पोखरा फाइनान्सले तोकिएको अवधिमा न्यूनतम नगद मौज्दात नपु¥याएको भन्दै ३२ लाख ७७ हजार ६७६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। चालु वर्षमै यो वित्तीय संस्थालाई गरिएको पाँचौं पटकको कारबाही हो।

गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले बक्यौता ब्याज असुल गर्न नयाँ कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको र संस्थाको वित्तीय विवरण यथार्थरहित बनाएको पाइएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक अध्यक्ष, सदस्यहरू र पूर्वसञ्चालकहरूसमेत कारबाहीमा परेका छन्। संस्थाले वार्षिक साधारणसभा नबसी सञ्चालक नियुक्ति गरेको र राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिविनै कर्मचारी विनियमावली परिवर्तन गरेको विषयमा पनि सचेतना पत्र जारी गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले कारबाहीमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्दो अनुशासनहीनता, पारदर्शिताको अभाव र नियामक अवहेलनालाई रोक्ने प्रयास थालेको स्पष्ट देखिन्छ। तथापि, ‘भरोसायोग्य साथी’ भन्दै जनतालाई आकर्षित गर्ने संस्थाहरूभित्र लुकेका यस्ता अव्यवस्थित अभ्यासहरूले आम उपभोक्ताको विश्वासमा गम्भीर चोट पु¥याउने निश्चित छ।