काठमाडौँ— मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आफ्नी छोरी डा. अस्मिता अर्याललाई नेपाल वायुसेवा निगमको ‘कर्पोरेसन डाक्टर’ पदमा सेटिङ नियुक्त गराएको खुलासा भएको छ। सुशासन र पारदर्शीताका कुरा गर्ने र पद र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने घोषणा गरेर भदौ २३ र २४ गते काठमाण्डौँमा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका जेनजीको दबदबाकै बीचमा यस्तो खुलासा भएको हो।

प्रतिस्पर्धा र प्रक्रिया बिना नै अस्मिताको नियुक्ती भएको खुलासा भएपछि पारदर्शिता र नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। एकनारायण अर्याल २०७८ भदौ १३ मा मुख्यसचिव बनेसँगै छोरी डा. अस्मिता अर्याललाई वायुसेवा निगमको सेवामा प्रवेश गराएका थिए। निगमकै कर्मचारीहरूका अनुसार नियुक्ति कुनै पनि सार्वजनिक छनोट वा प्रतिस्पर्धा बिना, सिधै ‘सेटिङ’ मार्फत गरिएको हो।

डा. अस्मिता अर्यालले पहिलो वर्षको करार सम्झौता पूरा गरेपछि दोस्रो पटक दुई वर्षको लागि सम्झौता थपेकी छन्। नियुक्तिमा मासिक झन्डै १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक, हप्तामा तीन दिन काम गर्ने सुविधा र जहाँसुकै गएपनि वर्षमा पाँच वटा दोहोरो टिकट सुविधा समेत समावेश छ।

निगममा नियुक्ति गर्ने क्रममा मुख्यसचिव अर्यालले कार्यकारी निर्देशक युवराज अधिकारीसँगको निकटता प्रयोग गरेका थिए। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नियुक्तिको स्पष्टीकरण माग्दा अधिकारीले ‘सरकार मिलाउने’ प्रयत्न गरेका थिए। अन्ततः, मन्त्रीको स्पष्टीकरण मागको दिन नै अर्यालकी छोरी निगमको सेवामा प्रवेश गरिन्।

निगमका केही कर्मचारीका अनुसार यस्तो नियुक्तिले प्रशासनिक नैतिकता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँछ। निगममा राजनीतिक पहुँच र सिफारिस प्रणाली अझ बलियो भएको पुष्टि हुन्छ। अस्मिता अर्यालले नियुक्तिको प्रक्रियाबारे कुनै विस्तृत टिप्पणी गरेकी छैन्।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने क्रममा अर्यालले आफ्नो पद र प्रभाव प्रयोग गरी निजी स्वार्थ पूरा गरेको देखिन्छ। यस्तो नियुक्ति प्रणालीले सरकारी प्रशासनको इमान्दारीता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पार्छ।’

निगमले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। तथापि, निगमको आधिकारिक प्रकाशन ‘आकाश भैरव’मा अस्मिताको सेवा आरम्भ मिति र पदको पुष्टि गरिएको छ।

यो घटना संघीय प्रशासनमा पद र प्रभावको दुरुपयोग र पारिवारिक स्वार्थमा आधारित नियुक्ति प्रक्रियाको स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। विश्लेषकहरुका अनुसार यस्ता नियुक्तिले भविष्यमा अन्य सरकारी संस्थामा पनि राजनीतिक पहुँच र सिफारिस प्रणाली बलियो बनाउने सम्भावना उच्च छ।