अध्यक्षका बाउन्सरले खुकुरी नचाएपछि ग्रामथानको गाउँसभा विथोलियो, उपाध्यक्षसहित ९ जनाले दिए प्रहरीमा जाहेरी

विराटनगर– मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिहरूबीचको विवादले उग्र रूप लिँदा पालिका बजेटविहीन भएको छ।
गत असार २७ गतेको गाउँसभामा अध्यक्ष नमोनारायण माझीका समर्थकले खुकुरी प्रदर्शन गरेपछि सभा अवरुद्ध भएको थियो। सो दिनको घटनापछि गाउँसभा दोहोरिन सकेको छैन, जसका कारण हालसम्म बजेट पास हुन नसकेको हो।
घटनाको १२ दिनपछि उपाध्यक्षसहित ९ जना जनप्रतिनिधि मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी लिएर पुगेका छन्। उनीहरूले चार जना माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताविरुद्ध अभद्र व्यवहार तथा सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।
७ वटा वडा रहेको पालिकामा उपाध्यक्ष गुणावती धामी थारु, वडा नं. १ का वडाध्यक्ष सुरेश कुमार माझी, वडा नं. २ का यादव खतिवडा, वडा नं. ४ का बद्रीनारायण माझी, वडा नं. ५ का भेषनारायण चौधरी, वडा नं. ६ का वीरनारायण चौधरी, वडा नं. ७ का विरेन्द्र चौधरी, कार्यपालिका सदस्य देवीकुमारी चौधरी र उसादेवी चौधरीले जाहेरीमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित वडा नं. ३ का अध्यक्ष रमेशकुमार भगत भने जाहेरीकर्तामा परेका छैनन्। साउन ७ गते दिएको जाहेरीमा ग्रामथान–१ का ४५ वर्षीय राजेश भगत, सोही वडाका विष्णु माझी, वडा नं. २ का राजन माझी र गयालाल माझीविरुद्ध कारबाहीको माग गरिएको छ।
जाहेरीमा राजन माझीले सुरक्षा गार्डको खुकुरी निकालेर सभा हलमा हुलदङ्गा गरेको, जनप्रतिनिधिलाई कुटपिट र ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी गरिएको छ। उपाध्यक्ष गुणावतीका अनुसार खुकुरी प्रदर्शन गर्नेहरू अध्यक्ष माझीले राखेका ‘बाउन्सर’ हुन्। ‘गाउँसभामा अध्यक्षले राखेका बाउन्सरले खुकुरी झिकेका थिए। सबै घटनाको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित छ र प्रहरीले पनि हेरेको छ।’– उनले भनिन्।
अध्यक्ष नमोनारायण माझीले भने खुकुरी प्रदर्शनको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले सामान्य विवादलाई अतिरञ्जित बनाइएको दाबी गरे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले उक्त जाहेरी दर्ता नगरेको जनाएको छ। एसपी नारायण चिमरियाले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको र प्रारम्भिक अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढ्ने बताए। ‘सबै कुरा हेरेर वास्तविकता बुझेर जे गर्नुपर्ने हो, गर्छौं,’– उनले भने।
असार १० गते अध्यक्ष माझीले एकतर्फी रूपमा बजेट प्रस्ताव गरेका थिए। तर गाउँसभा बहिष्कार र विवादका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हो। त्यसको असर राजस्व संकलन, योजना कार्यान्वयन र अन्य प्रशासनिक काममा परेको छ।
अध्यक्ष माझीले बजेट पास नहुनुको दोष विपक्षी जनप्रतिनिधिहरूमाथि दिएका छन् भने उपाध्यक्ष थारुले अध्यक्षले नै चासो नदेखिएको बताएकी छन्।