टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणमा २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा, आरजु राणा र रेशम चौधरी परेनन्

टीकापुर – राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको करिव १२५ कठ्ठा सरकारी जग्गा हडप्ने २४९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। जसमा कांग्रेस सांसद आरजु राणा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिईएको छ।

२४९ जनामध्ये १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् भने ११० जनाजग्गाधनी हुन्। टीकापुर क्षेत्रका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सो समितिका कर्मचारी सहितले राजनीतिक र पारिवारिक नाता–सम्बन्धका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको अख्तियारको ठहर छ।

जंगल फँडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्ने काम सुरु गर्न विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर टीकापुर विकास समिति गठन भएको थियो। समितिमा २०२८ सालदेखि हालसम्म नेपाल सरकारबाट राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति लिएकाहरुले नै जग्गा वितरण गर्ने काम गर्दै आएका थिए।

पहिलो चरणमा ०६५ सालपछि टीकापुर नगर विकास समितिमा नियुक्त भएका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार र धिजराज रेग्मीको पालामा सरकारी कागज पत्रहरू नक्कली बनाएर मिलेमतो गरी स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा जग्गा लिएकाहरूको मात्रै छानबिन गरेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो।

नेत्र जोशी २० जेठ २०६५ देखि २१ चैत २०६७ सम्म समितिको अध्यक्ष हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि अध्यक्षमा उनले नै निरन्तरता पाए।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २२ चैत २०६७ मा ललित ताम्राकार अध्यक्षमा नियुक्त भए। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा १७ वैशाख २०६९ मा उनी दोस्रो पटक अध्यक्ष नियुक्त भए। २६ वैशाख २०७० देखि ७ चैत २०७१ सम्म नेपाली कांग्रेसका स्थानीय धिजराज रेग्मी समितिको अध्यक्ष भए।

०७६ वैशाखदेखि टीकापुर नगरपालिकाका मेयर नै टीकापुर विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुने परिपाटी रोकियो। उनीहरूले प्रचलित मूल्य भन्दा निकै कम मूल्यमा पहुँचवाला व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको पाईएको छ।

त्यसरी जग्गा पाउनेमा भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरी र कांग्रेस सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाकी पत्नि आरजु राण पनि छन्। चौधरीले नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष भएका बेला ०६५ सालमा फूलबारी टेलिभिजनका लागि ५ कट्ठा जग्गा लिएका थिए। अख्तियारले चौधरीलाई मुद्दा चलाएको छैन ।

डा. आरजु राणा देउवाले पनि टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएकी थिइन्। उनले १३ वैशाख ०५४ मा जग्गा लिएकी थिईन। अख्तियारले ०६५ सालपछि समितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाहरू संलग्न भएको बदमासी मात्रै छानबिन गरेका कारण आरजु पनि छानबिनको दायरामा परेकी छैनन्।

घडेरी घोटालामा मुख्य गरी ०६५ जेठपछि नगर विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेश सिंह रावल एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायत नेताहरूलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। जोशी र ताम्राकार कांग्रेस, माओवादी सरकारको पालामा नियुक्त भएका थिए।

एक अनुसन्धान अधिकारीका भनाइमा, घडेरी घोटाला प्रकरणमा सबैजसो अध्यक्षहरू मुछिएका छन्। तिनमा पनि मुख्य रूपमा २०६५ साल जेठपछि नगर विकास समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएकाहरू नक्कली काममा संलग्न भएको देखिन्छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २० जेठ २०६५ मा नियुक्त नेत्रप्रसाद जोशीको पालामा यो काम धेरै भएको भेटिएको छ। यसपछि झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएको बेला २२ चैत २०६७ मा एक पटक र १७ वैशाख २०६९ मा अर्को पटक नियुक्त ललित ताम्राकारको कार्यकालमा पनि यो कामले निरन्तरता पाएको थियो।

नक्कली कागजात र जालसाजीपूर्ण निर्णय प्रकरणमा जोडिने अध्यक्षहरूमा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेशसिंह रावल लगायत छन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट