काठमाडौं– उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुन तस्करी छानबिन जाँचबुझ आयोगले बिहीबार ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन वुझाएपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक्सनमा जाने संकेत गरेका छन्।

लामिछानेको यो संकेतसँगै उनको आफ्नै पद र सरकारको आयुमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने देखिएको छ। किनकी सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको संलग्नता पहिला नै चर्चामा आएको विषय हो। आयोगले सुन तस्करीमा माओवादी र एमालेका नेताहरूमाथि कारबाही नगरेको भन्दै प्रहरीमाथि प्रश्न उठाईएको छ।

यतिमात्रै होईन, पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएकामा सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ।

जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको ‘संरक्षण र जानकारी’ मै दुई छोरा जितेन्द्र र दीपेश तथा वैदेशिक मामिला विज्ञ जीवनकुमार गुरुङसहितले पटक–पटक सुन तस्करी गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

६१ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त जीवन चलाउने र पूर्वआईजीपी खनालबीच कारोबारी सम्बन्ध रहेको सूचना पाए पनि सीआईबीले खनालमाथि अनुसन्धान गरेको थिएन । त्यतिमात्र होइन, चलाउने पक्राउ परेपछि उनले खनालको संलग्नताको विषयमा दिएको बयानको कागज च्यातेर उनलाई छाडिएको र पछि चलाउने नै फरार भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चलाउनेलाई उम्काउन सहयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख भएपछि लामिछानेले शुक्रबार नै वज्राचार्यलाई सीआईबीबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्ने तयारी गरेका छन । प्रतिवेदन बुझेलगत्तै लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । आधि घण्टा एक्लाएक्लै कुरा गरेका उनले आफ्नो सम्भावित कारबाहीबारे ब्रिफिङ गरेपछि ‘प्रधानमन्त्रीले जे हो, त्यही गर्नोस भन्नुभएको छ,’ भन्दै वताएका छन्।

उनले प्रतिवेदनमा समावेश भएका नाम र त्यसभन्दा माथि पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेर अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् । सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा सिआईबीबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै यो प्रकरण फेरि छानबिन गराउने उनको योजना छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेटे लगत्तै उनले आईजीपी बसन्त कुँवरलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनले एक्सनका लागि तयारी हालतमा रहन उनले निर्देशन दिएका छन्।

आयोगले इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप), ब्रेक प्याडमा लुकाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भएको सुन तस्करी लगायतबारे छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । आयोगलाई प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा भएको त्रुटि औंल्याउने जिम्मेवारी समेत दिइएको थियो।

अनुशन्धानका क्रममा १४ साउनमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग प्रहरी उच्च अधिकृत, विचौलिया, सरकारी कर्मचारी लगायतको सम्पर्क र सम्बन्ध देखिएको थियो । उनी ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका हुन। सीआईवीले ती शंकास्पद व्यक्तिहरुमाथि गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएको ६० किलो सुन २ साउनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । बा २ ज २३२४ नम्बरको ट्याक्सीमा राखेर सुनसहितको ब्रेक प्याण्ड लैजान लाग्दा विभागले भन्सारबाहिरबाट गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो । जाँचका क्रममा त्यहाँभित्र सुन भएको पुष्टि भएको थियो ।

१९ दिनसम्म विभागले अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराधको तत्व देखिएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिइएको थियो । अनुसन्धान सकेपछि ब्यूरोका तत्कालीन डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेलले बाहिर आएका नामहरुमाथि तत्काल अभियोजन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।

यो प्रकरणलाई लामिछानेले पुनः अनुशन्धान गर्ने हिम्मत देखाए भने उनको पद त धरापमा पर्छ नै सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने खतरा छ। किनकी उनको अवको अनुशन्धान गठवन्धका नेताहरुमाथि हुने देखिन्छ। त्यसपछि एमाले र माओवादीसहितको गठवन्धनमा तरंग आउने निश्चित छ।

यसअघि तत्कालिन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वगृहमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गर्दा उनको मन्त्रालय नै परिवर्तन गर्ने वा मन्त्रिबाट हटाउने कसरत भएको कसैबाट लुकेको छैन।