काठमाडौं– विवादित मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले इजाजत प्राप्त गरेको भन्दा फरक हतियार साथमा राख्ने गरेको आशंका वढेको छ। प्रसाईँले देशभर बोक्न पाउने गरी कसरी हतियारको इजाजत पाए ? भन्ने विषयमा अनुशन्धान गरिरहेको गृह प्रशासनले उनको हतियार नै अवैधानिक भएको हुन सक्ने आशंका गरेको हो।

गृहले मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समितिले गठन गरेको छ। सोही समितिले प्रसाईले इजाजत पाएको र सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद हतियार फरक हुन सक्ने आशंका गरेको हो। हतियारका विषयमा आशंका बढेपछि थप परीक्षणका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाउने निर्णय भएको छ।

प्रसाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियार बोक्ने अनुमति लिएका छन्। ‘त्यो हतियार र सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रसाईंका अंगरक्षकबाट बरामद भएको हतियार फरक हो कि भन्ने आशंका छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यसैले समितिको बुधवार बसेको बैठकले उक्त हतियार परीक्षणका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाउने भनेर निर्णय गरेको छ।’

त्यहाँबाट प्रहरी ल्याबमा लगेर परीक्षण गरिने र त्यसबाहेक इजाजत पत्रमा जुनसुकै अवस्थामा देशभर प्रयोग गर्न पाउने भनेर लेखिएको विषयमा समेत छानबिन गरिने समितिले जनाएको छ। इजाजत पत्रमा पनि प्रसाईले किर्ते गरेको आशंका छ। ‘आफैं हातले लेखेको हो वा सम्बन्धित अधिकारीले नै लेखेको हो भन्ने कुरामा पनि हामीले आशंका गरेका छौं। त्यसलाई पनि फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ।’– ती सदस्यले भने।

प्रसाईले २१ असार ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियार प्रयोगको अनुमति पाएका थिए। ७ पुस ०७९ मा ०८१ असार मसान्तसम्मका लागि इजाजत नवीकरण समेत भएको छ। नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने इजाजत पत्रमा उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार झापाका तत्कालीन सिडिओ जनकराज दाहालले प्रसाईलाई लाइसेन्स दिएका थिए। दाहालले हाल अवकाश पाइसकेका छन।

सोही इजाजत पत्रसहित हतियार बोकेर हिडेका प्रसाईंका अंगरक्षकहरु दीपक खड्का र राजकुमार धिताल गत ५ चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए। खानतलासी गर्दा उनीहरुको साथबाट अर्धस्वचालित हतियार र सय गोली फेला परेको थियो।

सोही विषयमा छानविन गर्न गठित समितिलाई गृहले ६ वटा कार्यादेश दिइएको छ। नियमविपरीत लाइसेन्सको इजाजत दिने र नवीकरण गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हतियारको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने कार्यादेश छ।