काठमाण्डौं– भारतीय सुप्रिम कोर्टले योगगुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपिठ ट्रस्टलाई करको दायरामा समेटेको छ। ट्रस्टले सञ्चालन गर्ने योग शिविरबाट सेवा कर उठाउन अदालतले सरकारलाई अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय अभय एम ओक र उज्ज्वल भुइयाँको इजलासले पीठले यो मामिलामा सेवा कर अपिलेन्ट ट्रिब्यूनलको फैसला यथावत् राखेको छ। ट्रिब्यूनलले आफ्नो फैसलामा पतञ्जली योगपीठ ट्रस्टको आवासीय र गैरआवासीय दुवै योग शिविर आयोजनाका लागि सेवा कर भुक्तान अनिवार्य बनाएको थियो।

रामदेवको योग शिविरले प्रवेश शुल्क लिने भएकाले ट्रिब्यूनल सही भएको कोर्टको ठहर छ। प्रवेश शुल्क लिएपछि शिवरमा योग गराउनु पनि सेवा नै भएको भन्दै ट्रिब्यूनलको आदेशमा हस्तक्षेप गर्नुको कुनै कारण नदेखेको कोर्टले जनाएको छ।

योसँग पतञ्जली योग पीठ ट्रस्टको अपिल खारेज गरिएको सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ। सन् २००६ को अक्टोबरदेखि सन् २०११ को मार्चसम्म लगाइएको यस्तो योग शिविरबाट जरिवाना र ब्याजसमेत गरेर करिब साढे ४ करोड भारु तिर्न पतञ्जली योगपिठ ट्रस्टलाई भनिएको छ।

आफूले बिरामीको उपचारमा सघाउने सेवाहरू दिइरहेको र यो स्वास्थ्य तथा फिटनेश सेवाको श्रेणीमा आउने भन्दै योग शिविरमा सेवा कर नलाग्ने दलील योग पीठ ट्रस्टले दिँदै आएको थियो।