जनकपुर– संघीय सरकारले सांसदलाई खर्च गर्न दिएको ‘संसदीय विकास कोष’ आलोचित भएर खारेज भईसकेको अवस्थामा मधेश प्रदेश सरकारको पहिलै वैठकले सांसदलाई करोडौं बजेट खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको वताएका छन्। शुक्रवार गठित नयाँ मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रवार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप यो निर्णय गरेको हो।

संघमा संसदीय विकास कोष खारेज भइसकेको छ। मधेशसहितका केही प्रदेशले संसदीय विकास कोषको निरन्तरता दिएको थिए, तर अदालतमा मुद्दा परेकाले चालू आर्थिक वर्षमा मधेशमा पनि सांसदहरूले सो रकम खर्च गर्न पाएका छैनन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने घुमाउरो ढंगले सांसदलाई रकम बाँड्न खोजेका छन्। मधेश प्रदेशमा १०७ सांसदमध्ये ६४ निर्वाचित छन्। जसमध्ये लोसपाका एक सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् भने ४३ जना समानुपातिक सांसद छन्।