काठमाण्डौं– मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत बन्न अस्वीकार गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। खासगरी राजदूत सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत नदिएको भन्दै उनले नियुक्ती अस्विकार गरेका हुन।

राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व परामर्श गर्नु पर्ने जनाउँदै उनले सरकारको निर्णय अस्विकार गरेका हुन।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विगतमा सरकारले तय गरेको मापदण्ड र संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालका विषयमा गम्भीर विमर्श आवश्यक रहेको बताएका उनले दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत पदमा गरेको सिफारिस फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र नै दर्ता गराएका छन्।

यो प्रकरणपछि एउटा तप्काले उनको त्यागको प्रशंसा गरिरहेको छ। ‘अहिले पनि देशमा इमान्दार मान्छेको कमी छैन’ भन्दै राजदुत त्याग गरेकोमा उनको गुणगान भईरहेको छ। तर, उनले राजदुतको नियुक्ति अस्विकार गर्नुको भित्री कारण भने अर्कै छ।

उनी निकट स्रोतका अनुसार प्याकुरेलले सरकारसँग अमेरिकाको राजदूत मागेका थिए। तर, सरकारले उनको माग अनुसार अमेरिका नदिएपछि प्याकुरेल रुष्ट भएका हुन। त्यसपछि उनले दक्षिण कोरियाको राजदुत अस्विकार गरेको स्रोतको दावी छ। पारिवारिक स्रोत भन्छ–‘अमेरिका भए जाने अन्यत्र नजाने उहाँको निर्णय हो। सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिस गरेपछि यस्तो भयो।’

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले भारतका लागि लोकदर्शन रेग्मी, अमेरिकाका लागि चन्द्र घिमिरे, बेलायतका लागि डा. विजन पन्त, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, स्पेनका लागि पुष्पराज रञ्जितकार, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र साउदी अरबका लागि अबुसुफ्यान खानलाई राजदुत वनाउन सिफारिस गरेको थियो।

नेकपा एमालेको कोटामा राजदुत सिफारिस भएका प्याकुरेल यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकार थिए। तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेपछि उनले राजीनामा दिए।