जनकपुर– चुनावमा गरेका बाचा र जनअपेक्षा अनुसार आफु नेतृत्वको सरकारले मधेशमा काम गर्न नसकेपछि जनमत पार्टीले त्यसको दोस सत्ता गठबन्धनलाई दिन थालेको छ।

जनमतले आठ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित रुपमा घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ। ठूला दलका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको जनमतको आरोप छ।

‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बरखास्त गर्न नसक्ने बाध्यता छ’ जनमतले सार्वजनिक गरेको ८ बुँदेमा भनिएको छ।

जनमत नेतृत्वको सरकारलाई असफल देखाउन सरकारमै रहेको दल एमाले र कांग्रेसले योजनाबद्ध गतिविधि गरिरहेको जनमतको आरोप छ। जनमतद्वारा प्रस्तावित रोजगारमूलक र लोकप्रिय योजनाहरू सफल भए काँग्रेस र एमालेलाई घाटा हुने डरले ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको जनमतको दाबी छ।

अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसका सुनिलकुमार यादवले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको आरोप पनि जनमतले लगाएको छ। मुख्यमन्त्रीले २ असारमै बजेट खर्चको अख्तियारी दिए पनि कांग्रेस नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीआइएस प्रणाली पाँच महिनासम्म लक गरी पुँजीगत खर्चमा रोक लगाएको र आलटाल गरेको, अर्थमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्रीलाई अटेर गर्ने गरेको र उनलाई हटाउन गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरे पनि नसुनेको जनमतको आरोप छ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सचिवहरूलाई पनि दबाबमा राखेर कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नदिएको जनमतको आरोप छ। मन्त्रिहरुले नै सरकार ढल्ने हल्ला फैलाएको योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भए पनि ठूला दलहरूले पुरानै उपभोक्ता समितिमार्फत योजना खरिदबिक्री गर्न चाहेको पनि जनमतले जनाएको छ।

प्रमुख सचिव नफेरेर मधेश सरकारलाई असफल गर्ने षड्यन्त्रमा संघीय सरकार पनि लागेको आरोप जनमतको छ। मुख्य सचिव २–२ महिना बिदामा बसिदिने र मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने गरेको उल्लेख छ। मुख्य सचिव फेरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले नटेरेको जनाईएको छ।