राजविराज– बाख्रापालन कार्यक्रमका नाममा सार्वजनिक रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन वडाध्यक्षसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैला नगरपालिकाले वडा नं. ३, ७ र ८ मा बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ लाख विनियोजन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले २०७८ साल जेठ ५ गते अर्चना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो। तर आयोगको अनुसन्धानबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया नै नियमविपरीत भएको प्रमाणित भएको छ।

नगरपालिकाले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगरी कोभिड–१९ को कारण देखाई सोही एक सहकारी संस्थासँग मात्र सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भएपछिको प्रक्रियामा बोका, पाठी, च्यापकहर, डाले घाँस लगायतका सामग्री वितरण गरिएको देखाइएको छ। तर अर्चना सहकारी संस्थाले पेश गरेको झुटा माग फाराम, भरपाई र दाखिला रिपोर्टमार्फत सामान वितरण नहुँदै वितरण देखाइएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अझ गम्भीर कुरा त के भने, सो सहकारीले राधा कृषि फार्मबाट खरिद गरेको भनी पेश गरेको बिल झुटा रहेको खुलेको छ। राधा कृषि फार्मका संचालकले आफुले बिलमा उल्लेख गरिएका बोका, पाठी वा डाले घाँस बिक्री नगरेको स्पष्ट पारीसकेका छन्। यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरको २०८२ साल वैशाख २४ गतेको पत्र अनुसार फार्मले सो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कारोबार नगरेको प्रमाणित भएको छ।

यसै आधारमा आयोगले १४ लाख ७७ हजार ५ सय बराबरको सार्वजनिक रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले सबैला नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रञ्जितकुमार यादव, लेखापाल शिवकुमार झा, पशु सेवा शाखा प्रमुख राजकिशोर सल्हैता, वडा नं. ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद राय र अर्चना सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष सञ्जु कुमारी यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत बालवीर ठाकुरको मृत्यु भइसकेकाले आयोगले उनको श्रीमती पलवी ठाकुर र छोरा रौनित ठाकुरलाई समेत विगो असुलीको प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा झुटा कागजात, नक्कली विल र मिलेमतोमा गरिएको भ्रष्टाचारलाई योजनाबद्ध आपराधिक कार्य ठहर गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा दोष प्रमाणित भएमा सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना र विगो असुलसमेतको सजाय हुन सक्ने जनाएको छ।