काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। स्रोतका अनुसार, उनीहरूले भारतीय कम्पनीसँग विद्युत खरिद र ठेक्का प्रक्रियामा मनमानी निर्णय गरेर प्रत्यक्ष रूपमा प्राधिकरणको आर्थिक हित विपरित ठूलो क्षति पु¥याएका छन्।

कुलमान मन्त्री बनेपछि २०८२ असोज ५ गते सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि असोज ६ गते भारतबाट आयात हुने विद्युतका लागि सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड अफ इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारु (१०.७८ नेपाली रुपैयाँ)मा बिक्री प्रस्ताव गरेकोमा, कुलमान–मनोज मिलेमतोमा प्रतियुनिट ६.९ भारु (११.१२ नेपाली रुपैयाँ)मा खरिद गरिएको थियो।

यस मिलेमतोलाई आधार बनाएर प्राधिकरणलाई करिब ४३ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त व्यय भार परेको छ। ढल्केबर–मुझफ्फरपुर प्रसारण लाइन प्रयोगबापत ट्रान्समिसन सेवा शुल्क र चुहावट शुल्कमा पनि १३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त भार थपिएको देखिन्छ।

स्मार्ट मिटर खरिद प्रकरणमा कुलमान र तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशकहरूले झण्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँको घोटाला गरेका छन्। २०७९ वैशाखमा १ लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा पहिलो चरणमा प्राविधिक योग्यता नपुगेको भन्दै सबै आवेदन खारेज गरियो। दोस्रो टेन्डरमा ६ कम्पनीमध्ये शर्ट लिस्टेड ३ मध्ये पहिले अस्वीकृत भएको निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एन्ड इलेक्ट्रिक कम्पनीलाई छनोट गरियो। यसरी मार्कअप मूल्यमा खरिद गरेर १ स्मार्ट मिटरको मूल्य १५ हजार बनाइएको थियो, जबकि बजार मूल्य ६–७ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध थियो। धेरै मिटर दुई वर्ष नबित्दै कबाडीमा पुगे।

थानकोट–चापागाउँ–हरिसिद्धि प्रसारण लाइन सबस्टेसन निर्माण अघि नटुङ्गिँदै १५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा प्राधिकरणले ६ अर्बभन्दा बढीको पावर ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको थियो। स्थानीयले विरोध गर्दा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइ भयो, तर सामान खिया लागेर अहिले प्रयोगयोग्य छैन। खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक मनोज सिलवाल समेत संलग्न थिए।

ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा कुलमानले बाँकी रहेको ४ करोडको काम आफ्नै दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा अवार्ड गरेका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम उल्लङ्घन गर्दै उनले लागत अनुमानभन्दा बढी रकम खर्च गराए। प्रारम्भमा १५ दिनभित्र आवेदन आह्वान गर्दा कुनै कम्पनीले भाग लिएका थिएन। त्यसपछि म्याद थपेर केवल आफ्नो रोजाइको कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, प्राधिकरणले ७ अर्ब ८ करोड ६५ लाख स्वीकृत लागतमा काम गर्नुपर्नेमा ७ अर्ब ९२ करोड ७२ लाखमा सम्झौता गरेको छ। यसरी कुल ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त व्यय भार परेको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार लागत अनुमान, बोलपत्र तयारी र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न कुनै उचित व्यवस्थापन गरिएको थिएन।

कुलमानले आफ्नै दाजुभाइ र भतिजको नाममा तेन्देल हार्डवेयर खोलेर ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिने गरेको आरोप छ। वार्षिक कारोबार ६० करोडभन्दा बढी, तीन शाखासहित सञ्चालन भइरहेको हार्डवेयर कम्पनीले प्राधिकरणका ठेकेदारहरूमाथि प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेको छ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्था राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन नोक्सानी र प्रणालीगत कमजोरी देखिन्छ। विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार यसरी प्रभावित हुन्छ।’ कुलमानमाथि दर्जनौं उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छन्। लोकप्रियताको आवरणमा सधैं अनुसन्धान र कारबाही ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक हितको क्षति बढाउँछ भन्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।

यसरी, कुलमान–मनोजको मिलेमतोले प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष वित्तीय नोक्सानी, प्रशासनिक कमजोरी र दीर्घकालीन विश्वास संकटमा पु¥याएको छ। विद्युत् क्षेत्रको पारदर्शिता, खर्च नियन्त्रण र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्न तत्काल आवश्यक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ।