काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्ने सरकारी प्रयासमा अदालतले स्पष्ट रोक लगाएको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने ठहर गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा निवेदन पेश गरिएको थियो। तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतले उक्त निवेदन स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँको अन्तिम निर्णय नआएसम्म जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश जारी गरिएको हो। माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले ‘सर्वोच्च अदालतमा सोही विषयमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिल्ला तहबाट कुनै कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने’ स्पष्ट आदेश दिएको पौडेलले जानकारी दिए।

न्यायाधीश घिमिरेले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै जिल्ला अदालतबाट अभियोग फिर्ता गर्नु न्यायिक मर्यादाविपरीत हुने ठहर गरेका छन्। यसले राजनीतिक दबाब वा कार्यपालिकाको इच्छाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा यो विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट आएको यो आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले सुनुवाइ चुनावपछिसम्म धकेलिरहेको आरोप लागिरहेका बेला रुपन्देही जिल्ला अदालतका एकल न्यायाधीशले भने स्पष्ट र कठोर अडान लिएको देखिएको छ।

यस निर्णयसँगै रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग तत्काल हटाउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ। अब यो मुद्दाको भविष्य पूर्ण रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर रहने स्पष्ट भएको छ।

राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली पात्र संलग्न मुद्दामा न्यायालयले देखाएको यो कठोरता केवल रवि लामिछाने प्रकरणमा सीमित नरही न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको गम्भीर परीक्षणका रूपमा हेरिन थालेको छ।